ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ!

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

(ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ''ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ'' ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੀਫਲੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ), ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ., ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.(ਡਕੌਂਦਾ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.(ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ.49), ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

- ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ)

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ''ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2014'' ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 'ਦੋਸ਼ੀਆਂ' ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਬਿਲ 2010 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਬੰਦ, ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ''ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ'' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ''ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ'' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ 

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ : 

1.  ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ, ਬੰਦ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਮਾਰਚ, ਜਲੂਸ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ-3)

2.  ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਦ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। (ਧਾਰਾ-5)

3. ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਤ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, 'ਸਾਜਸ਼' ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਮਿਆਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਧਾਰਾ-2ਬੀ ਅਤੇ 2-ਸੀ) 

4. ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। (ਧਾਰਾ 10)

5. ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਧਾਰਾ-9)

6. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। (ਧਾਰਾ 8)

7. ਅਖੌਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 7)

8. ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 6.2)

9. ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। (ਧਾਰਾ 2-ਬੀ)

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ (ਦੇਸੀ) ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ, ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। 

ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ''ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਊ'' ਕੰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਣਸੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਜਬਰ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਖਾਣਾਂ, ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਡੋ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਅਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇਹੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਕੰਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ! ਰਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਦਫਨ ਕਰੀਏ।