ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਪਰੰਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪਰ ਗੱਲ ਉਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ 'ਦਰਦ' ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਹਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਨ ਬੀਤਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਾਂ. 'ਚ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗਜਟਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਸੱਜੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਮੋਮੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ 10 ਗਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਊਂਡਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਇਆ ਹਨ ਕਿ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆਮਦ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਲਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਪਦਾਰਥ ਸਮੈਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਬਰਾਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਲੈਬਰਾਟਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਉਹੋ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚਰਚਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੋਂ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਘਰਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੇ ਬਾਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੋਂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਮਾਪੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨੈਟਵਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 5 ਗਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪੁੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪ ਕਰਕੇ 5 ਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲਏ ਬਹੁਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨੰਬਰਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 34 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਡਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਓ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 11 ਹੈ। ਜਿਥੇ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚੜਿੱਕ 'ਚ ਚਲਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਠੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਣ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਦੇਕੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਰੀਜ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਭਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੋੜੀਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ, ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪੇਡ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੰਬੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਤਾ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ਼ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਝਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਫੂਕ ਨਿੱਕਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੜਾ ਧੜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੋ ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲੇ ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ, ਆਇਸ, ਚਿੱਟੇ  ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਕਦੇ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਂਅ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂਵਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਜੀ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਪਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੈਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਸਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਨ 'ਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੰਝਟ 'ਚ ਫਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ 72 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ 62 ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਥੇ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਖੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚੋਂ 1.44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2014 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 1.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜੂਨ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 1.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਆਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7.37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਧਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬੀ ਕਲੱਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵਾਂਗ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।