ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਲੇਖ ਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ''ਕਰਿਸ਼ਮਈ ਅਗਵਾਈ'' ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕ 'ਵਚਿੱਤਰ' ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਖੋਖਲੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਪਾਊ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵੀ ਝਲਕਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਏਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਏਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਪਗ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢਕੌਂਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਂਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਨਾਉਟੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਟਾਕ ਕਰਨਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਉਪਦੇਸ਼ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਵਚਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪਸਰਿਆ ਇਹ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚਲਦਿਆਂ 

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ''ਕੌੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ'' ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ 

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੱਦੇ। ਰੇਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 49% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਜਿਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਲ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਲਾਲ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੁੱਬਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਗੱਦਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਇਕ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੱਕਾ

ਇਹਨਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ 'ਮਾਅਰਕਾ' ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿਕੇ ਵਡਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤੀ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਲੋਂ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ''ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ'' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।'' ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੜ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮੋਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੈਂਟ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਮਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ  ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ 

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਰਥਹੀਣ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70% ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਪਾਨ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਥੇ ਹੁਣ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਖੋਰਾ

ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ 'ਕਾਰਨਾਮੇਂ' ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ''ਸੁਪਰਮੈਨ'' ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੌਟੰਕੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਭਰਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ। 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫਰਾਡ 

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ 'ਅਣੋਖੀ' ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧੰਨ ਯੋਜਨਾ।'' ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਵਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਆਮਦਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਅਜੇਹੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੱਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਬਚਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ 'ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। 

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅਰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। (ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਏਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਲਿਖਤ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।) ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਮਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੇਧਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਸੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਸਰਵਉਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।