'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਚਾਰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਪਤੀ ਹੈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਂਤਰਿਆਂ ਨਿੱਖਤਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਾਖਲਾ-ਫੀਸ ਲਈ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਆਂਹਦੇ 'ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਧੇਲਾ ਨ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕੇਂਗੀ'। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ-ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਆਂਹਦਾ ਸੀ ਹਰ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨੀ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਈ ਚਮਕ ਦੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਿਰਾਸਤਾ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਖਾਤਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੜੇ ਜਲਵੇ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਸਮੇਂ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਲਾਲਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 30000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਚੋਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਪਰੰਤ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ॥ਬੱਸ ਇਹੋ ਹੀ ਘੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਸਧਾਰਨ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਲਾਕੀ ਭਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਬੱਸ ਇਹੋ ਤਾਂ ਘੁੰਡੀ ਹੈ-ਅਖੇ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਲਿਓਮਾਨਸੋ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਸਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ॥ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੀ 27/32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਭਾਵ ਅੰਗੂਠਾ ਮਾਰਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉੜੀਸਾ, ਆਸਾਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 58 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਾਕੀ 42 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ॥

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ॥ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲਣਾ ਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ॥ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਥੋੜੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ॥

ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਬੈਂਕ-ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ॥ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਸੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ 'ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਹਤ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧੱੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਂਗ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਰਗਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣਾ ਵੱਧ ਹੈ॥

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਚੁਟਕਲਾ-ਨੁਮਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ॥ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੰਗ-ਮਲੰਗ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ-ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੱਸੋ॥ਰੁਟੀਨ ਵਾਂਗ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ-ਅਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰਗ-ਮਲੰਗ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-ਜਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਹ-ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ॥ 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਏ ਇੱਕ ਛੁਣਛੁਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਿੱਟਿਆਂ-ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬੇਧਿਆਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ 'ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ' ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਨਿਭਾਈ।