ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ: ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਵਾਰ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਵਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 272 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ 44 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੀਮਾਂਧਰਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਦਹਾਈ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 129 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ.ਐਸ.ਡੀ., ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ.ਡੀ. (ਯੂ) ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹਾਰ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਤਰਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ-ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੁਲ ਰਹੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ, ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਹੇੜ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਜਸੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ; ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ 336 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ''ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ'' ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ। 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨਰਸੰਹਾਰ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ੳਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗਰੀਬ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਗਰੀਬ-ਦੋਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੂਆਂਧਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧੰਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਖਾਉਤੀ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ'' ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਿੱਖਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਲਹਿਰ' ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੇ., ਓੜੀਸਾ ਵਿਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਰਿਨਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 12 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਇਕ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਨੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੂੰ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਥੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁੜ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਘਟਕੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਏਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ-ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ''ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ'' ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵੀ 434 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਰ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਮਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ 25% ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਤਾਈਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਾਜਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਦੇਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪੂਰਬ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣੇ ਉਕਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ : ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਉਪਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੁਲਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਬੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਰੋਕਾਂ ਨਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਦੂਜਾ : ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਨਿਰਣਿਆਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਛਾਪ ਵਧੇਰੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਏਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੀਪੇਖ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।  ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਹਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ'' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ! ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁਣਾਵੀ ਗੰਢਤੁਪ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਕ ਬੱਝਵਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਆਰਥਕ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੀ ਕਾਰਗਰ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਲਹੂਪੀਣੀ ਧੰਨਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।