ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਹੋਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਚਾਰਜ, ਚੂੰਗੀ ਕਰ, ਈਂਧਨ ਖਰਚਿਆਂ, ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1-4-2013 ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਉਗਰਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ 4.66 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 6.02 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ

300 ਤੋਂ ਉਪਰ  6.44 ਰੁਪਏ 

ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ : 

ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3.10 30.3.2011

ਅਸਾਮ 3.82 16.5.2011

ਬਿਹਾਰ 3.53 15.3.2013

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 2.40 28.4.2012

ਦਿੱਲੀ 2.90 13.7.2012

ਗੋਆ 1.53 27.6.2012

ਗੁਜਰਾਤ 3.65 2.6.2012

ਹਰਿਆਣਾ 4.90 1.4.2013

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3.01 1.4.2011

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 2.07 16.4.2012

ਝਾਰਖੰਡ 2.60 1.8.2012

ਕਰਨਾਟਕ 6.53 30.4.2012

ਕੇਰਲਾ 3.20 1.7.2012

ਬੰਗਾਲ (ਕੋਲਕਾਤਾ) 5.69 5.12.2012

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4.78 ------

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 4.91 1.8.2012

ਉੜੀਸਾ 3.73 23.3.2012

ਰਾਜਸਥਾਨ 5.42 7.6.2013

ਸਿੱਕਮ 4.34 22.5.2012

ਤਾਮਲਨਾਡੂ 3.33 30.3.2012

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 3.92 28.3.2012

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4.75 31.5.2013

ਉਤਰਾਖੰਡ 2.66 11.4.2012

(ਸਰੋਤ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' 11.5.2014)

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ 1.4.2013 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। 2013 ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ 12% ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 1.4.2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਘਾਟੇ (Line Losses) ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਪਿਛੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਮੇਤ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਘਰ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਣਐਲਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਗਰਿੱਡਾਂ, ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। 

ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2003 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਿਨੀਆਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਨਾ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਥੀਨ ਡੈਮ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ 150-150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੇ 2001 ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੇਂਡ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। 2001 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੀਨ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਉਸਾਰਨ ਨਾਲ 225 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪਣਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲਿਆਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬਦਲਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ (Installed capacity) ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ

ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

2002-03 5702 3129  (53%)

2003-04 5701 3130  (53%)

2004-05 5964 3128

2009-10 6900 2258

2010-11 7035 2258

2011-12 6918 2163

2012-13 7700 2110  (27%)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012-13 ਵਿਚ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2002-03 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 53% ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 27.3% 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਸਸਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ  ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੂਨ 2014 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ

ਸਰਕਾਰੀ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 233 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ (Aggregate transmission and commercial losses) 30% ਤੋਂ 45% ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ

ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਟਕ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਰਿਡਾਂ, ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਗਰਮੱਛ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। 

ਹੇਠਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਹਨ। 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 

ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਗਿਣਤੀ 

2002-03 85130 2003-04 84967

2004-05 79826 2009-10 64308

2010-11 55547 2011-12 53557

2012-13 49082

2002 ਨਾਲੋਂ 42% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਟਾਏ ਗਏ। 

ਸੋ 2002-03 ਤੋਂ 2012-13 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਿਰਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ

ਸਾਲ 2004-05 ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਸਾਲ

1-4-2005 2012-13

100 ਯੁਨਿਟ ਤੱਕ 2.21 4.56

100-300 3.68 6.02

300 ਤੋਂ ਵੱਧ 3.89 6.44

ਬਨਾਵਟੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਬੇਹੱਦ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ.ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਭਰਿਸ਼ਟ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਰੂਪ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਗੁਣਾਂ  ਅਤੇ ਹੁਣ 53 ਗੁਣਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2005-06 ਵਿਚ 2432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। 2007-08 ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 6032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਧ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ

ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ  ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਮ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਛੇ ਰੈਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੈਕ ਦੇਣੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੂੰਧੁਕਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਰਗਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੜਬੜ ਚੌਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਕਦਮ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।