ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਰੱਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ''ਦੇਖੋ! ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਗੁਣ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਰਾਜ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਮੱਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (51%) ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਸ ਇਹੋ ਇਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਪਰਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਇਹ ਤਸੱਲੀ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਗੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ! ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 8 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤਤਾ 50 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਕ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਲ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ 76% ਹੋਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਉ-6, ਅ-12, ੲ-18, ਸ-17, ਹ-12, ਕ-21, ਖ-14 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ 217 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 'ਕ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਸਮੇਂ 24% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ 79% ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ 21% ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 79% ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 10% ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਜੇਤੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 51% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਅਜੋਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਂਸਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਭ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ, ਸਭ ਲਈ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ, ਸਭ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਨਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣਾ, ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਉਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਮਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ''ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਲ੍ਹਾ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਾਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 'ਆਪਣਾ' ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਪੱਣਤ ਭਰਿਆ ਗਿਲ੍ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 'ਉਹ' ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹਵਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਇਕ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਗੇ ਠਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਨਾ ਜੁਰਅੱਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕਤ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭੋਲੇ ਉਤੇ ਚਤਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਗਰੀਬ ਉਤੇ ਅਮੀਰ, ਨੌਕਰ ਉਤੇ ਅਫਸਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਝੌਂਪੜੀ ਉਤੇ ਮਹਿਲ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਤੇ, ਉਕਤ ਲਿਖੀ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ (ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ) ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਣਭਿੱਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੱਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ੌਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈਛਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਲ ਲੋਕ ਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਵੇਂ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਵਿਪਰੀਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਖੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਖੜ੍ਹੋਤ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਲੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ।
''ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀਰਨੋ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੀ ਬਣੇ।''
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕੇਵਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਵੇਂ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment