ਗਣਤੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਚਿਹਰਾ

ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ 

26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਸੰਪਨ ਗਣਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 'ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ' ਇਕ 'ਲੋਕਰਾਜੀ' ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਲੋਕ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਗ਼ਰੀਬ ਕਿ ਅਮੀਰ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਸਮੂਹ ਸਨ।  ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ, ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ। ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ 'ਲੋਕ' ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝੇ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਪਰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ' ਦੀ ਚੂਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾਸੰਪਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਲੋਕਤੰਤਰਾਤਮਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਅ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ....,  ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ, ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਅਰਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।''
ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਲੀਪੋਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ, ਖਾਣ ਲਈ ਹੋਰ' ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਉਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ 'ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 'ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ' ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀਣਯੋਗ ਉਜਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ''ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ।'' -'ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।' - 'ਰਾਜ ਬੇਕਾਰੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।'  42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।'
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਐਸੀ ਕਾਰਜਸੈਲੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਗਏ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ। ਜਾਇਦਾਦ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਬੇਕਾਰਾਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਮਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰਸੋਈ  'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਜਦ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਮਰੇ ਜਾਂ ਜੀਵੇ ਸਰਕਾਰ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ', ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ 'ਅੰਬਾਨੀ' ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁੱਢਾ-ਨਿਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ 'ਰੱਬ' ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਕੈਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਕੈਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ? ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਛੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੇ ਐਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਐਸੀ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਖੇਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰੀ  ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੂਪਣੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ, ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਕਨੂੰਨ-ਕਾਇਦਾ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ 'ਡੰਡੇ' ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਚੌਮੁਖੀਏ ਦੀਵੇ' ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਸੇ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਸਨ? ਕੀ ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ  ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮੀਰ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ, ਧਾਰਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਮੀਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਰਾਬਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ 5-5 ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮੁਜਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾਤ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਫ਼ਤਵੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਤੇ 24 ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਝਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫ਼ਾਰਮਸਿਸਟਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ 'ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ' ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵਾਣਾਂ ਤੀਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ?
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਯੁਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਹਿਣ ਤਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੈਸੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ 'ਗੰਗਾ' ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 'ਗੀਤਾ' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਦ ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਗੀਤਾ' ਹੀ ਕਿਉਂ? 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 'ਰਾਮ ਜਾਦੇ' ਜਾਂ 'ਹਰਾਮ ਜਾਦੇ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਉਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੈ?
ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿਤਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਐਮ.ਐਫ. ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਛਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁੰਮ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ
ਪਹਿਲ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਸਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲਾਲੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ 'ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾ ਧਰੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ) ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੀਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਤਾਂ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਮਾਤਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।