ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਚਰ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 

ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ  ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋਰ ਲਾਕੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ''ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੇਵਲ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਵਚਨੀ ਵਾਕ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ 'ਸਾਨੂੰ' ਲਫਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜੀਠੀਏ ਉਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਉਪਰ ਲਚਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਹੀ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਦਲੀ ਉਪਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਇਸੇ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਆਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਲੜਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਬਾਵੇਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖ਼ੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਯੂ ਐਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਜੀਜਜ' ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 73.5% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 29 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 67% ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2012 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਉਂਗਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਹਰਾਂ ਸਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੈਕ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਸਗੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਘੜੇ ਉਪਰ ਮੁੰਜ ਕੁੱਟਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪ ਦਾਗਦਾਰ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਰਬਾਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁਣ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਭਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਫਰ ਤਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲ੍ਹਾ-ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਮਾਪੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਏ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਉਪਰ ਬਣੀ ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕੇਵਲ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਸਭ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਰਾ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਟਕੇ, ਖੈਣੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚਰਸ, ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਤੱਕ ਸਭ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ  ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਂ ਗੁਆਢ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਤ ਚੌਗਣਾ ਵਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧੜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਚੁਪ ਦਾ ਦਾਨ' ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟਕੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
%ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਅਣਤ 'ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣੀ-ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਰਕਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਹੋਣੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
%ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫੜੋ ਫੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਢੋਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਹਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ-ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਪਿਆਂ
ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿੱਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੋਰਸ ਵਰਗੇ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ''ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ ਉਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ''। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ ਤੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਜ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬੇਖ਼ੌਫ ਫਿਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਰਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧੁੱਤ ਹੋਇਆ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੁੜ 'ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ' ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ।