ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟ

ਦਸਤਾਵੇਜ

1. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਏਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 28 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਲਾਮਿਸਾਲ 'ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ' ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ  ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਠੋਸ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਾਸ਼ਾਹਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜੋਕੀਆਂ ਬਾਹਰਮੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਸਥਾ 

2. ਅਜੋਕਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ 2008 ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਲਗਭਗ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਪਛੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਅਤੇ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅੰਦਰ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 

3. ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਕੁਝ ਇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਕੌਮੀ ਅਵਸਥਾ 

4. ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 'ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

5. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨੇ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ (ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ) ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਏਥੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੀ ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

6. ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਏਸੇ ਸਾਲ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਇਲਾਜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੰਭੀ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਏਥੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ  ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ 'ਜਨਤਾ ਪਰਿਵਾਰ' ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ

8. ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।  ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ  ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨਅਤੀ ਪਸਾਰ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਾਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

9. ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਘਾਰ, ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਰ.ਆਰ.ਐਸ.ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚਨੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਹਨ : 

(i)  ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ।

(ii)  ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ। 

(iii) ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ।

ਏਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧ ਨੀਤੀਗੱਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

10. ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦਾਚਿੱਤ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਨਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। 

ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜ

11. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ- ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਹਮਦਰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਚੇਚੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

12. ਪਾਰਟੀ ਮੈਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਚਿਆਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਕੰਮਚੋਰੀ ਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੁਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

13. ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਪਰੋਕਤ, ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਢਾਪੇ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਨਿੱਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਈਟੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਝਵਾਨ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਨਵੇਂ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਦਾਅਪੇਚਕ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

14. ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਂਚਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਿਰਾ ਸ਼ੇਖਚਿੱਲੀਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਂਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਢਲੇ 5 ਫਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ : ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੇਵੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ। 

ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ 

15. ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ 15 ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਵਧਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਉਪਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੂੰਨ ਦੀ ਬਿਗੜ ਰਹੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਧੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ - ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ,  ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।