ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭੂਮੀ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ 2007 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭੱਠਾ ਪਲਸੌਰ, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ 2011 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2013 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ :
(1) ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ : ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
3. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 5 ਦੀ ਥਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ 180 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 161 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1961-1965 ਤੱਕ 168.44 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 1991 ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚਲੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਬੀ ਸਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂਵੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਟ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲਕੇ ਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਮਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 10-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 2010 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ :
(ੳ) ਉਦਯੋਗਕ ਗਲਿਆਰੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੁਸਤ ਸ਼ਹਿਰ (Smart City) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
(ਅ) ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ
(ੲ) ਸਮਰੱਥਾਯੋਗ ਘਰ : ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ (Real Estate) ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(ਸ) ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਆਦਿ,
(ਹ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ
ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ 2013 ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1885, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ 1962, ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ 1989, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 1956, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ (ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1978) ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ 13 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਾਜ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4-5 ਦਫ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 'ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ (urgency Clause) ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ 5 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜੋ ਮਰਜੀ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਮਨੋ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 9% ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਆਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰ-ਬਾਦਲ, ਜਾਖੜ, ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇਕੋ ਰਸਤਾ
ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਰਘਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਾਹੌਲ, ਸਿਰਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕੇ।
ਭੂਮੀ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ 2007 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਨੰਦੀਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭੱਠਾ ਪਲਸੌਰ, ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਕ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ 2011 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2013 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮਘੋਰੇ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ :
(1) ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 80% ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2. ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ : ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
3. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 5 ਦੀ ਥਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਜੋ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ 180 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 161 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 1961-1965 ਤੱਕ 168.44 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 1991 ਪਿਛੋਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚਲੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਬੀ ਸਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਚੋਣਾਂਵੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਟ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲਕੇ ਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਮਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 10-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 2010 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ :
(ੳ) ਉਦਯੋਗਕ ਗਲਿਆਰੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੁਸਤ ਸ਼ਹਿਰ (Smart City) ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
(ਅ) ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ
(ੲ) ਸਮਰੱਥਾਯੋਗ ਘਰ : ਇਸ ਅਧੀਨ ਭਵਨ ਉਸਾਰੀ (Real Estate) ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(ਸ) ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ, ਬਿਜਲੀਕਰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਆਦਿ,
(ਹ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ
ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ 2013 ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1885, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ 1962, ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ 1989, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 1956, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ (ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1978) ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2013 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ 13 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਾਜ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4-5 ਦਫ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨੋਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 'ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ (urgency Clause) ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਆਦਿ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ 5 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜੋ ਮਰਜੀ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਮਨੋ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹ ਜੋੜ ਤੋੜ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 9% ਹਨ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਆਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰ-ਬਾਦਲ, ਜਾਖੜ, ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇਕੋ ਰਸਤਾ
ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਰਘਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਮਾਹੌਲ, ਸਿਰਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment