ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ!
ਇਸੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸੌੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਕੰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਛੱਬੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੂਸ਼ਤ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਅਗਾਂਵਧੂ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਰਗਾਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਬਲਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਘੜਵੇਂ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਾਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 'ਵਿਉਪਾਰ' ਚਲਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ, ਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਸਿੱਖ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਧਾਰਣ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ, ਜੋ ਡਰ/ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਸ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ' ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਖਾੜਕੂ ਨੇਤਾ' ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤੱਤ ਸਧਾਰਣ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਸੰਦੇਹ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਆਸਰੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਸੀਮ ਤੇ ਨਿਰੁੰਕੁਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਬਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਗਿਆ, 84 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਖਾਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ 'ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ' ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਜੋ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਤੰਗ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਅਧੀਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱੋਸਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ), ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਇਕ 'ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ' ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਂਿੲਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਕਲ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਪਾਤਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤਲਖ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬੁਕਲ ਵਿਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਲਟਾ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
No comments:
Post a Comment