ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਅਲੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ 24 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅੜਿਕਾ ਬਣਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ 32 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1947 ਪਿਛੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਮੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਤੇ ਭੋਇਂ ਮਾਲਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਅੜਿਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚੀ-9 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ 24ਵੀਂ ਤੇ 25ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ। ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲੜਈ 'ਚ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਪੀਐਲ-480 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਪਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1947 ਪਿਛੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ 150 ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਪੱਖੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। 800 ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਪਿਛੋਂ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਵਿਤੀ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 30ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 97ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਘੂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਨ ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਲਘੂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ੳਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤੀ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹਮਾਇਤੀ (ਦੇਸੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਮੁਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਫਰਮਾਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ (ਮੋਰਾਰਜੀ ਡੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਦੂਜਾ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 'ਪੈਕੇਜ' ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਕਸ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ 'ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ' ਤੇ 'ਐਸੋਚਮ' ਵਲੋਂ 2013 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਇਆ ਇਕ ਸਰਵੇ 'ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈਲਥ ਸਿਨੇਰੀਓ' ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਰਜਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 8 ਹੈ। ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 10ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਕੇ. ਰਾਓ, ਜੋ ਸਰ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਏਸੋਚੈਮ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਰਕ ਝਮੇਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਾਈਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 65:13, ਸਟ੍ਰੈਸ 45:7, ਸਪਾਂਡੀਲਾਈਟਸ 25:5, ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 45:12, ਦਮਾ 55:6, ਗਠੀਆ 65:20, ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ 45:6, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 45:7 ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅੜਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਛੁਟੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛੋਂ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੁਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ 2002 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਘੱਟ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਣਾਮੁਕਤ ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਨਰਸਿੰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਜ਼ੀ. ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਘਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਘੂ ਬਚਤ ਡੁਬ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਉਥੇ 17 ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008 ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਦਾਦ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਖੋਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1993 'ਚ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਕੋਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 20 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 1993 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੇ 218 ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ 214 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਅੱਜਕਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਦ ਮਿਲ ਮਾਲਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਜਦ ਵਿਕਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜੂਟ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 'ਜੂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਐਕਟ 1987' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੰਡ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜੂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਜੂਟ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨ 2014 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਾਥਬਰੁਰ ਜੂਟ ਮਿਲ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਕੇ.ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੂਟ ਸਨਅਤ 'ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜਦਸ਼ਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੂਟ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ 1970 ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ/ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੇਟੈਂਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1999 'ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 2005 ਤੱਕ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 'ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ' ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਰਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਰਜ ਦੀ ਦਵਾ 'ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਬਾਇਰ ਏ.ਜੀ.' ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ 'ਨਕੇਸਾਵਾਰ' ਨਾਮਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5600 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਡਾਲਰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਬੈਠੀ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 'ਨਿਟਕੋ' ਨਾਮਕ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮਪਲਸਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾ 8800 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਸ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਨੋਵਾਰਟਸ' ਕੈਂਸਰ ਦੀ 'ਗਲੀਵਕੇ' ਨਾਮਕ ਦਵਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਕ ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਦਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ 'ਸੰਨਫਾਰਮਾ' ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨਾਫਾਖ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਨਾਸਬ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 348 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2014 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ' (ਫੇਰਾ) ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ' (ਫੇਮਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਭਜਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੋ ਅਜੇਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 'ਜਨਰਲ ਐਂਟੀ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਰੂਲਜ਼' (ਗ਼ਾਰ) ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਹਚਿਸੰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਈ। ਇਸਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗੇਨ (Property Gain) ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝਮੇਲਾ ਅਜੇ ਮੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਕਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਿਤੰਬਰਮ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਨੋ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਹੋ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਵਾਦ : ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਡੀ.
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1947 ਪਿਛੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ 150 ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਪੱਖੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। 800 ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1947 ਪਿਛੋਂ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜਕਲ ਵਿਤੀ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 30ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 97ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਘੂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਨ ਪਰ 1991 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਲਘੂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਸਨਅੱਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ੳਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤੀ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ। ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਹਮਾਇਤੀ (ਦੇਸੀ/ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਮੁਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਫਰਮਾਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਰਵਿੰਦਰ ਵਰਮਾ (ਮੋਰਾਰਜੀ ਡੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੇਬਰ ਮਨਿਸਟਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਦੂਜਾ ਕੌਮੀ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸਚੈ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 'ਪੈਕੇਜ' ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਕਸ ਲਈ ਚਲਦੀਆਂ 'ਰੇਵ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ 'ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ' ਤੇ 'ਐਸੋਚਮ' ਵਲੋਂ 2013 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਇਆ ਇਕ ਸਰਵੇ 'ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈਲਥ ਸਿਨੇਰੀਓ' ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਰਜਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ 8 ਹੈ। ਪੰਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 10ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਕੇ. ਰਾਓ, ਜੋ ਸਰ ਗੰਗਾਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਏਸੋਚੈਮ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਰਕ ਝਮੇਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਾਈਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 65:13, ਸਟ੍ਰੈਸ 45:7, ਸਪਾਂਡੀਲਾਈਟਸ 25:5, ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 45:12, ਦਮਾ 55:6, ਗਠੀਆ 65:20, ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ 45:6, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 45:7 ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਅੜਿਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹ ਛੁਟੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹ ਅਜੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛੋਂ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੁਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ 2002 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਘੱਟ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸਾਨੂੰ ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਥੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤਣਾਮੁਕਤ ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਨਰਸਿੰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਜ਼ੀ. ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਪਿਘਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਘੂ ਬਚਤ ਡੁਬ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਉਥੇ 17 ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਬੈਂਕ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2008 ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਦਾਦ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਖੋਜ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1993 'ਚ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਕੋਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 20 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 1993 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਲਾਨ ਕੇ 218 ਖਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ 214 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਅੱਜਕਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਮਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਦ ਮਿਲ ਮਾਲਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੰਡ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਜਦ ਵਿਕਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜੂਟ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 'ਜੂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਐਕਟ 1987' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੰਡ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 3 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜੂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਜੂਟ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੂਨ 2014 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਨਾਥਬਰੁਰ ਜੂਟ ਮਿਲ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਕੇ.ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੂਟ ਸਨਅਤ 'ਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜਦਸ਼ਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੂਟ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ 1970 ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ/ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੇਟੈਂਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1999 'ਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 2005 ਤੱਕ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ 1970 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ 'ਉਤਪਾਦ ਪੇਟੈਂਟ' ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਰਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਵਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਰਜ ਦੀ ਦਵਾ 'ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਬਾਇਰ ਏ.ਜੀ.' ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਤੇ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ 'ਨਕੇਸਾਵਾਰ' ਨਾਮਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5600 ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਡਾਲਰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਬੈਠੀ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 'ਨਿਟਕੋ' ਨਾਮਕ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮਪਲਸਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾ 8800 ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਸ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਨੋਵਾਰਟਸ' ਕੈਂਸਰ ਦੀ 'ਗਲੀਵਕੇ' ਨਾਮਕ ਦਵਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਕ ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਦਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ 'ਸੰਨਫਾਰਮਾ' ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨਾਫਾਖ਼ੋਰ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਨਾਸਬ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 348 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2014 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦਮ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੌਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ' (ਫੇਰਾ) ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ' (ਫੇਮਾ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਭਜਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਟ ਕੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ 'ਚ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੋ ਅਜੇਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 'ਜਨਰਲ ਐਂਟੀ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਰੂਲਜ਼' (ਗ਼ਾਰ) ਨਾਮਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਹਚਿਸੰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਈ। ਇਸਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗੇਨ (Property Gain) ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ (ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝਮੇਲਾ ਅਜੇ ਮੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਸ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਕਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਿਤੰਬਰਮ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਨੋ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਹੋ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। 1947 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਵਾਦ : ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਡੀ.
No comments:
Post a Comment