ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਪਣੀ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਦ ''ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਾਏਂਗੇ'', ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਐਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬੱਜਟ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2014-15 ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਬੱਝਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤ ਗੈਰਯੋਜਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 44,893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 49.145 ਕਰੋੜ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 1.66 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.84 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ 10273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ 20100 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ (ਸਕੀਮਾਂ) ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੱਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕਣੀ।

ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਕੇ 113053 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ 67806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 13449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ 17760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ 2760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਅਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 1860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 8230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੋਂ 229 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਾਕੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 44893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ 15841.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਤਕੀ ਲਾਭਾਂ ਤੇ 6886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੀ 8380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜਿਆਂ (ਮੂਲਧਨ) ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 3562.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 49145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਢਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੰਜਾਈ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣੋਂ ਘੇਸਲ ਹੀ ਵੱਟਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਐਜੂਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਦਲਾਲੀ ਖੱਟਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਗਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਗੜ੍ਹਾ ਵਿਖੇ ਗੰਨਾ-ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਭ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ ਹਨ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੋਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਚਹੇਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ઠਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੱਜਟ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਲਾਭ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼, ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਾਪਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਕੇ ਸਿਰਫ 20.83 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਹੀ ਵਧਕੇ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਮਤਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਮਿਲਣਯੋਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਸੰਬਰ 2014 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬੱਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2011 'ਚ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ-ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ, ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਮਾਨਭੱਤੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ-ਕੁੱਕ-ਬੀਬੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ''ਨਸ਼ਾ ਲੁਆਊ ਕੇਂਦਰ'' ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਰਗਣਿਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਪਹਿਲੇ ਬੱਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਨੀਰਸ, ਗੈਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜੁਵਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਢਸਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਬੱਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਪਣੀ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ।