ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ  ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਬਜਟਾਂ-ਰੇਲ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ, ਉਪਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਰਨ? ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ''ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ'' ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਜਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਆਸ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 

ਐਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਉਪਰ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਬਜਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਆਰਥਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇ ਬਜਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ। ਉਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਉਪਰ ਬਸ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਹੀ ਲੇਪ ਹੀ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 'ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਨਾਂ ਉਪਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਰੇਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ

ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ' ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਤੋੜਿਤੀ ਅਜੇਹੇ 'ਕਾਰਨਾਮੇਂ' ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ-ਭਾੜੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਖੰਡ-ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਬੜੌਤਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਣੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ 'ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ' (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਗਿਰੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਡੱਬੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੱਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਿਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ! ਇਸਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦਾ 'ਕਾਰਨਾਮਾ' 

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਘਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ। ਬਸ! ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਵੀਂ ਬਿੰਦੀ-ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾੜੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ। ਅਜੇਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਝਾ ਮਖੌਲ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਨਾਂ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ, ਬਲਕਿ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਉਂਝ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੇ 4.1% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ 3.6% ਅਤੇ 3% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਧਨਾਢਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ, ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1913-14 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 2.3% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਨੂੰ 1914-15 ਵਿਚ ਘਟਾਕੇ 2% ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.7% ਅਤੇ 1.6% ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਸਪਲਾਈ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜੂਲਖਰਚੀ ਕਹਿਕੇ ਭੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਦਾਚਿੱਤ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੁਰਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਕਿਉਂ? 

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਚਤ ਛੋਟ ਵਧਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਨਵ-ਮੱਧਵਰਗ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 5150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 46000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ., ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਆਦਿ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਏਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ 31000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ 63000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (ਜਿਸਨੂੰ FDI ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪੂੰਜੀ 49% ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ 26% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 49% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ FDI ਦੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 51% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ 100% ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਧ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਏਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2005 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 34000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਜੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 40% ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਮਜਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੁਕਰਜੀ ਰੂਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗਰਾਮ ਜਿਓਤੀ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਤੇ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ 28 ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 123 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਐਵੇਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 'ਨਿਮਾਮੇ ਗੰਗਾ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ 2037 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚਾੜਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ ਇਹ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਪੁਲਾਂਗ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।