ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਬਣਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਫੇਰੇ ਗਏ ਸੁਹਾਗੇ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਟ-ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਐਕਟ 2011 ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਮੰਡੀ, ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲਨ, ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਉਪਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ 

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 1894 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੜੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਨਿਓਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਿੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀ ਗ੍ਰਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ ਪਾਸਕੋ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜੈਤਾਪੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1894 ਦਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 2011 ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

ਜਮੀਨ-ਹਥਿਆਊ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵੇਖਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 16 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ, ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ ਐਕਟ, ਕੋਲਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਵਿਚ 6-6 ਅਤੇ 8-8 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਢੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਸ਼

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਹੀ ਦੰਭੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਬੀ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੰਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਘੁੰਢ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 

ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 

ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 19 ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਅਧੀਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : 

(ੳ) ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ : ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 80% ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ.ਜੈਡ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਨਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। 

(ਅ) ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ ਮੱਦ (Social Impact Assessment Clause) : ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਦ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਡਕਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

(ੲ) ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ : ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਦ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਸ) ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ (Retrospective Clause) ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

(ਹ) ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ : ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

(ਕ) ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੱਦ (Emergency Clause) ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। 

ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਨੰਗੀਆਂ 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ''ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।''

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੁਮਾਨ (SIA) ਮੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ 2011 ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਕ ਮਤ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਊਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 

ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚੋਲੀਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 18 ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਸੂਬੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਾਅ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਅੜੰਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਡਿਊਡੀਆਂ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੁਦਾਮ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਭ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਬਘਿਆੜ ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਚਾ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ 'ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਟ ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਵਸੋਂ ਲਈ ਬੜੇ ਘਾਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਵੇਗੀ।