ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ
ਜੂਨ-ਜਲਾਈ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੈਕੇਨੀਕਲ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧੇ ਮੁਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਏਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂਕਰਮ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ : ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤਰਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 5% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜੇ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਹਾਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਛੜਯੰਤਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੱਛਰੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰਹੀਣ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਉਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਟਣਾ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧਣ ਵਾਂਗ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤਹਿ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣੀ ਵੀ ਤਹਿ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰੀਲਾਇਸ ਤੇ ਐਸਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਏ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2011ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾਂ ਰਿਪੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ 7445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ,ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 1539 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ. ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ 1547 ਕਰੋੇੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਟਰੋਲ ਉੱਪਰ ਲਗਦੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਇਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ,ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ, ਸੇਨ ਵੈਟ,ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 30 ਕੁ ਰਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖ ਹਨ, ਵੈਟ, ਸਰਚਾਰਜ, ਸੈਸ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸ ਕੁ ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 49% ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਪਟਰੋਲ , ਏਅਰ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਆਮ ਪਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਐਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਐਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
No comments:
Post a Comment