ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ

ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਐਕਟ (R.P.Act 1951) ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਅਧੀਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੜਵੈਲ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀਠੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਂਸਰਬਾਜਾਂ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 163 ਮੈਂਬਰ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1460 ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 60% ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਵਿਰੁੱਧ 46 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ 17 ਕਤਲ ਦੇ ਅਤੇ 22 ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਡਕੈਤੀ ਦੇ 9, ਕਤਲ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ 7 ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 28 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਖੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸ਼ੰਗਾਰ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਲੁਭਾਵਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਰੈਲੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਸਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? 

ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਘਾਰਗਰਸਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਬਣਤਰ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਭਾਵ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਏਥੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧਜਗੀਰੂ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਤਪਾਤ ਆਧਾਰਤ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੱਬੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਬਲਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਠਮਾਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਬੇਬਸੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਗੁਪਤ ਪਰਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੁਰ ਉਪਰਲੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ, ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਊਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅੱਧ ਪਚੱਧਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਉਹ ਅੱਖ ਭਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਬੈਂਚ 2005 ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। 

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਆਪ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਹੀ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਹੱਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਕਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜ ਲੈਣਗੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।