ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ

ਪਾਵੇਲ ਪਾਸਲਾ

ਭਾਵੇ 2014 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂੰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰ। 

ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਏ.  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ.  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉੱਤੇ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ  ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ -ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, 2 ਰੁਪਏ  ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੋਟਾਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲ਼ ਗਲ਼ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਅਜੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਸੇ ਨੂੰ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਨੂੂੰ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਨਾ ਅੰਦਰ! ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ( ਯੂਨਾਇਟਿਡ) ਐਨ.ਡੀ.ਏ.  ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ! ਇਸ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ. ਏ. ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ । ਸੰਨ 2002 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਨ, ਜਦੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਐਨਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ  ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਪੜਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ  ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ  ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਣ। 

ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜਤਾ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। 

ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਹੈ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੰਡਤੁਪ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੀਬ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੇਵਲ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਂ? ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

ਇਹ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰੇਗਾ। ਜੇ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੁੱਲਾ ਭੱਖੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾ ਉਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭਰਮਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਘੜਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਨ ਨਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ।  ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ  ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋ ਭਾਵ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ.2  ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਏ. 1 ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਹਦ ਖਰਾਬ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਰਹੀ। ਜਦੋ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. 2 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੋਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਤੱਵ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।