ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਭਰਪੂਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਵਾਰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਰੱਪਟ ਰਾਜਨੀਤਵਾਨਾਂ, ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਲਘੋਟੂ ਪਕੜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ, ਭਲੇਮਾਣਸਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ  ਹੋਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰੁਪਏ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਫਰਿਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਜੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਧੜੇ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। 

ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰਲ (2007-2012) ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੂੰ ਪਦ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੋਪੇ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਸਿੱਧੀ ਦਲਬਦਲੀ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਗਠਜੋੜ ਪੂਰੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਜਲ ਜਲੌ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਇਸਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤਹਿ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਰੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਸੀ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ, ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਲੜਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ, ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠੋ ਕੱਢਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੜ੍ਹਾਵੀ (Three Tier) ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਬਹੁਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਜਲਾਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿਤਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਮੰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਸਤੇ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ। 

1997-2002 ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡਿਆ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਪਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰੀਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਤਾ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਭਾਵ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। 

2002 ਤੋਂ 2007 ਵਿਚਲੀ ਸ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾਪਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 

2007 ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ-ਮਜੀਠੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਹ ਗੁੱਟ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ, ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ। 2012 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ''ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ'' ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : ''ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ., ਫਰਿਜ਼, ਏ.ਸੀ. ਇਨਵਾਰਟਰ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਾਇਜ਼ੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।''

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਛਾਂਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਖਣਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਨ - ਭਾਵ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਤੀਖਣਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਤੀਖਣਤਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟੇ ਦੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਬੱਝਵੀਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੰਗਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਲਾਹਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 1965 ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ 1973 ਵਿਚ ਚਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੂਨਖਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਬਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।