ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਦੇਸ਼ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਕ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਏਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ। ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਹੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਰਧਾੜ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਅ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਏਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਲਿਮਟਡ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਟੀਲ ਲਿਮਟਡ, ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਲਜ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਧੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾਅ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੀਕ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਏਸੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇੰਦਰਾਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ।
ਪਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵੀ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਐਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੋਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਬਣ ਗਏ।
ਅੱਜ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ 10 ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਐਮ.ਪੀ. ਉਹਨਾ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ, ਭੁਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ/ਪੇਸ਼ਾ (Profession) ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਿਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਓ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਐਮ.ਪੀ. ਮੰਤਰੀ, ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਨੂੰਹ ਵੀ, ਜਵਾਈ ਵੀ, ਧੀ.ਵੀ, ਪੋਤਰੇ ਦੋਹਤਰੇ ਵੀ ਦੋਹੀਂ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਅਤਿਅੰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਡਰ ਖੌਫ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਸਰੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਭ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ; ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ (ਸਰਕਾਰੀ) ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫਤਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਹੜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ-ਹਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਦੀ ਇਤਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਆਮ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਵੋ; ਕੋਈ ਅਖਾਉਤੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਹੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਹਿਰ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਵਿੰਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ' ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਕਮੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਅ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਾਂ ਵਿਚ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਵਿਕ' ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹੱਮਦ ਤੁਗਲਕੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ 'ਵੇਚ' ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੇਲੋੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਇੰਝ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਪਾਰਕ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸੈਰਗਾਹ, ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲੋਂ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ 'ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਅ' ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਏਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਫਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਖਾਲੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਵੇਚਣਾ' ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ''ਅਜ਼ਾਦ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੋਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਖਾਉਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ?
ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ। ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਕੋ ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ! ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਾਕਮ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਨਸਮੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਅ' ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਲੜੀ ਵਿਚ 'ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਅ ਬਚਾਓ' ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਅ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ :
''ਹਰ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਹਰ ਡਾਇਰ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ।''
No comments:
Post a Comment