ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਵੱਗਦੀ 'ਗੰਗਾ'
ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਵੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਹੀ ਵੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ 'ਨਾਂਅ ਕਮਾ' ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਿਨਾਉਣੇਪਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਜ਼ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਘੁਟਾਲਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ 9 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 'ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ' ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ-ਭਉ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ' ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 9 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ (ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ) ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 'ਸਾਹਿਬ' ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ; ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ' ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਫਾ ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਹੂਬਹੂ ਛੱਪਿਆ ਹੈ। 'ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ' ਵੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਕ 'ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ' ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਸਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਗ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ? ਉਂਝ ਇਸ 'ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਕੈਂਡਲ' ਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਰ ੳਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ Whistle Blower ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ 'ਕੁਕਰਮ' ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ 'ਨਜਿੱਠਣ' ਦੀ ਪਹੁੰਚ।
ਅਜੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਝੱਟ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਰਾਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭਿਮਨਯੂ ਵਾਂਗ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਮੇਤ 'ਰਸਮਾਂ', ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਸਾਖ਼ਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਪਰ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ' ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਥਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਕੀ ਹੋਈ? ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਫਾਈਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਦੇ ਫੌਰੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀਂ ਝੂਠ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਹੌਲੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਕਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਵਾਜਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਬੜੀ 'ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ' ਹੈ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੀਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਹੈ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ! ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ! ਬਦਨਿਯਮੀਆਂ, ਘੋਰ-ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਜਨਸਮੂਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਸੱਜਣ ਠੱਗਾਂ' ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। - ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
(26.7.2013)
ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੁਲਮੁੱਲ ਪਹੁੰਚ
ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 5300 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਾਂਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਗੱਲ ਏਨੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸਾ ਵੀ ਇਨਾਂ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਰ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡਾ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫਰਸਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭੂ ਮਾਫਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੱਠਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਵਧੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਹ ਧੰਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਚੜਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੋਨਾਇਜਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਖੀਰ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਸਨ ਉਹ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਦੋ ਤੱਕ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਵਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਸਲਰ ਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਲੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਏਗਾ।
ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹਾਈਕੋਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸਾਇਜ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
- ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ
No comments:
Post a Comment