ਰਵੀ ਕੰਵਰਨੇਪਾਲ ਚੋੋਣਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਸਭਾ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਉੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮਾਰਕਸਿਸਟ-ਲੇਨਨਿਸਟ) (ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ) ਅਤੇ ਕਮਿਉੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਇਸਟ ਸੈਂਟਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਇਹ ਚੌਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 2006 ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਮ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਦੰਰ ਵਲੋਂ 2005 ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 7 ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ 240 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 165 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 275 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60% ਭਾਵ 165 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 40% ਸੀਟਾਂ ਭਾਵ 110 ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਓਨੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 3% ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 88 ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਯੋਗ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 49 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਇਕ ਸੀ ਖੱਬਾ ਗਠਜੋੜ-ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ, ਕੇ.ਪੀ.ਓਲੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਐਮ.ਸੀ.) ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ, ਪ੍ਰਚੰਡ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਯਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਐਮ.ਐਲ.)। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰਖਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ), ਦੋ ਮਧੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੇਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੂੰ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ 36 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 116 ਸੀਟਾਂ ਭਾਵ 70% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਯਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੂੰ 33.25% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ 13.66% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 275 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ) ਕੋਲ 121 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਐਮ.ਸੀ) ਕੋਲ 53 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 174 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 64% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ 32.78% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 40 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 63 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 11 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 4.95% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ 17 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 4.93% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਲ 16 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਉਹ 3% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਕ ਸੀਟ ਇਕ-ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪੀਜੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ-ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ-ਪਏ ਡੂੰਘੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ-1, ਪ੍ਰਾਂਤ 2, ਪ੍ਰਾਂਤ-3, ਪ੍ਰਾਂਤ-4, ਪ੍ਰਾਂਤ-5, ਪ੍ਰਾਂਤ-6, ਪ੍ਰਾਂਤ-7 ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਣੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 7 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 550 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 60% ਭਾਵ 330 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 220 ਭਾਵ 40% ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ-ਨੰ-2 ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ-ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਂਤ-2 ਵਿਚ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 330 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੇ 167, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ 74, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਨਯਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੁੱਲ 245 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਫੈਡਰਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਫੋਰਮ ਨੇ 24 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਉਤਪੀੜਨ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ-ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਖੜਿਆ ਅਮਰੀਕਾ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 2006 ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਮ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਰਾਜਾ ਗਿਆਨੇਦੰਰ ਵਲੋਂ 2005 ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 7 ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਨੇਪਾਲ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ 240 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 165 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 275 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60% ਭਾਵ 165 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 40% ਸੀਟਾਂ ਭਾਵ 110 ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਓਨੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੈਧ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ 3% ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 88 ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਯੋਗ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 49 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਇਕ ਸੀ ਖੱਬਾ ਗਠਜੋੜ-ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ, ਕੇ.ਪੀ.ਓਲੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਐਮ.ਸੀ.) ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ, ਪ੍ਰਚੰਡ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਯਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਐਮ.ਐਲ.)। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰਖਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ), ਦੋ ਮਧੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ।
ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੇਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੂੰ 80 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ 36 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 116 ਸੀਟਾਂ ਭਾਵ 70% ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਯਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੂੰ 33.25% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ 13.66% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 275 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ) ਕੋਲ 121 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਐਮ.ਸੀ) ਕੋਲ 53 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 174 ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 64% ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 23 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ 32.78% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 40 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 63 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 11 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 4.95% ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 6 ਸੀਟਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ 17 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ 4.93% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਕੁੱਲ 16 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਉਹ 3% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁਦੱਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਕ ਸੀਟ ਇਕ-ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਪਾਲੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪੀਜੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ-ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ-ਪਏ ਡੂੰਘੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ-1, ਪ੍ਰਾਂਤ 2, ਪ੍ਰਾਂਤ-3, ਪ੍ਰਾਂਤ-4, ਪ੍ਰਾਂਤ-5, ਪ੍ਰਾਂਤ-6, ਪ੍ਰਾਂਤ-7 ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਰਲਵੀਂ-ਮਿਲਣੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 7 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 550 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 60% ਭਾਵ 330 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 220 ਭਾਵ 40% ਦੀ ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ-ਨੰ-2 ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ-ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਂਤ-2 ਵਿਚ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਕੁੱਲ 330 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੇ 167, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ (ਐਮ.ਸੀ.) ਨੇ 74, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਨਯਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕੁੱਲ 245 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 41 ਸੀਟਾਂ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਫੈਡਰਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਫੋਰਮ ਨੇ 24 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 16 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 'ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਉਤਪੀੜਨ ਹੇਠ ਪਲ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ-ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਖੜਿਆ ਅਮਰੀਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਲ- ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਖੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਾਕਿ ਦਿਸੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਸੰਯੂਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵੀ ਡਟੱਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 172 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 128 ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਹੋਰ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਇਸਲਾਮ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਕਬਾ 35 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੀਵਾਰ, ਡੋਮ ਆਫ ਰੋਕ ਅਤੇ ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਦ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਥਾਨ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਤਰ ਥਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯਹੁੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਵਿਤਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪਵਿਤਰ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਦ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਈਮਾਈ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿਤਰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਣੇ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਣਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 335 ਏ.ਡੀ. ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਫ ਹੋਲੀ ਸੇਪੁਲਸ਼ਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥੱਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਮਾਤਮੀ ਦੀਵਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਯਹੂਦੀ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਆਕੇ ਵੈਣ ਪਾਉੱਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ-ਧੋਂਦੇ ਹਨ,ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਇਸ 'ਪਛੱਮੀ ਦੀਵਾਰ' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਮੁਸਲਮ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1948 ਵਿਚ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਛੱਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਭੂਮੀ ਖੋਹਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਸੀ। 1967 ਵਿਚ 6 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 'ਸਮੂਚੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ' ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ''ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਅਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਲਤ ਬੇਹੂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੌਥੀ ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹੰਢਣਸਾਰ, ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਤੇ ਸਮੁਚਿਤ ਅਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ।''
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਇਜਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋ-ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਈ ਜਾਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਵਿਇਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 1995 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਟਿਲਰਸਨ, ਰਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮਾਟਿੱਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੋਮਪਿਉ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨਾਇਤਫਾਕੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਖਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਗਭਾਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਥ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਧੱਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੜਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੀਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਇਸਲਾਮ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰਕਬਾ 35 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਦੀਵਾਰ, ਡੋਮ ਆਫ ਰੋਕ ਅਤੇ ਅਲ ਅਕਸਾ ਮਸਜਦ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਥਾਨ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਤਰ ਥਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯਹੁੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਵਿਤਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪਵਿਤਰ ਅਲ-ਅਕਸਾ ਮਸਜਦ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਈਮਾਈ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿਤਰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੁਰਣੇ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਣਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 335 ਏ.ਡੀ. ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਫ ਹੋਲੀ ਸੇਪੁਲਸ਼ਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥੱਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਮਾਤਮੀ ਦੀਵਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਯਹੂਦੀ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਆਕੇ ਵੈਣ ਪਾਉੱਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ-ਧੋਂਦੇ ਹਨ,ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਇਸ 'ਪਛੱਮੀ ਦੀਵਾਰ' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਲ ਮਾਉਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਮੁਸਲਮ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1948 ਵਿਚ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਛੱਮੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਭੂਮੀ ਖੋਹਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਜੋਰਡਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਸੀ। 1967 ਵਿਚ 6 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 'ਸਮੂਚੇ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ' ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ''ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਵਿਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਅਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗਲਤ ਬੇਹੂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੌਥੀ ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹੰਢਣਸਾਰ, ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਤੇ ਸਮੁਚਿਤ ਅਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ।''
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਇਜਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਲਈ ਧਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋ-ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਵਾਈ ਜਾਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਵਿਇਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 1995 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਟਿਲਰਸਨ, ਰਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮਾਟਿੱਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੋਮਪਿਉ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨਾਇਤਫਾਕੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਖਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਲਗਭਾਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖਲੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਥ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਧੱਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੜਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੀਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment