ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਜਨਵਰੀ 2018)

ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਮ. ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ  ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਬੁੱਲ੍ਹੋਵਾਲ, ਖਰੜ, ਅੱਛਰੋਵਾਲ,  ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨਕੋਦਰ, ਟੁੱਟ ਕਲਾਂ, ਮਹਿਤਪੁਰ, ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ, ਫਿਲੌਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਚੁਗਾਵਾਂ, ਅਜਨਾਲਾ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੇ ਡੱਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਟਾਂਗਰਾ ਤੇ ਖਲਚੀਆਂ, ਬੁਤਾਲਾ, ਰਈਆ, ਤਰਸਿੱਕਾ, ਮੁਹਾਵਾ, ਮਜੀਫਾ, ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਚੌਕ, ਖੂਹੀਆ ਸਰਵਰ, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਮਦਰੱਸਾ, ਚੱਕ ਮਦਰੱਸਾ, ਚੱਕ ਬੀੜ, ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਣ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਦਾਉੂਦ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤਿੰਮੋਵਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਸਮਪੁਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਨੂਪਾ ਰਾਮ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਨਜੀਤ ਸੂਰਜਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੇਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਲੌਰ, ਮੇਜਰ ਫਿਲੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨੂੰਆਂ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਹਰੀਕੇ, ਤਖਤੂਚੱਕ, ਫਿਲੋਕੇ, ਦੀਨੇਵਾਲ 'ਚ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ, ਬਲਦੇਵ ਪੰਡੋਰੀ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਪਰਗਟ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜਿਊਨੇਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੁੂਪਨਗਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 

ਪਠਾਨਕੋਟ : ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਗੰਦਲਾਂ ਲਾਹੜੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੋਹ, ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਨਰੋਤਮ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਹਰਨ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ, ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ (ਜੇ ਪੀ ਐੱਮ ਓ) ਤਹਿਸੀਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪੀ ਐੱਮ ਓ ਆਗੂ ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਤਾਰ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ, ਪ ਸ ਸ ਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਅਜਨਾਲਾ : ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ  ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਲਾ ਵੀ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੀਬੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਰਜਾਦਾ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਧਨ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਧਰਾਏ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਰਾਊਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਔਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਲਮ  ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪਰੁਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿਡਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ,ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾਪੁਰ,ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੇਤੇਵਾਲ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਵੀਰੋਵਾਲ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਬਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ,ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾਪੁਰ,ਜੋਗੀਰਾਮ ਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ,ਸ਼ੁਭਾਸ ਖੇੜੀ,ਸੋਮ ਸਿੰਘ ਰੋਲੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
 

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੋਸ ਜਲਸਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ , ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ,ਪਾਲ ਚੰਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੱਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹਿਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਹਾਜੀਪੁਰ , ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ , ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ , ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ , ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ , ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ , ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ , ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 - 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਸੁਕਾ ਤਲਾਬ (ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ) ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ  ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੋਵਾਲ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਰਾਜ ਬੈਂਸ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਦੀਵਾਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬੇਡਕਰੀ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸੈਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਬਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨੂੰਆ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨੂੰਆਂ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨੂੰਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪਰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਬਟਾਲਾ/ਘੁਮਾਣ : ਅੱਡਾ ਚੌਕ ਘੁਮਾਣ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਭਗਤ ਰਾਮ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਦੋਈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੇਸ਼, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਕੋਹਾ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਨੇਸ਼, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ : ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ) ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਡਾ ਟਾਂਗਰਾ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਤਿੰਮੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤਿੰਮੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਗਹਿਰੀ ਮੰਡੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾਕਾਲਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਂਗਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੋਰਛੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਚੋਗਾਵਾਂ :  ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਸਬਾ ਚੋਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਟਪਿਆਲਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੜ, ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਲੋਵਾਲ, ਸਾਧਾ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਚੋਗਾਵਾਂ, ਸਰਪੰਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਟਪਿਆਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ  ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਦਰੱਸਾ, ਚੱਕ ਬੀੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਧਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੂਧੌਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਚੰਦ, ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।


ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2016' ਅਤੇ ਪਕੋਕਾ ਬਣਾਉਣ  ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 61 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਕਾਪੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਯੂ ਐੱਨ ਹਾਊਸ, 55 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਉਪਰ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ, 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਬਪਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਨਿਗੁਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਚੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪਕੋਕਾ (ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਬਪਰ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਵਿਆਨਾ ਵਿਚ 1993 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 

ਜਲੰਧਰ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰਤ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ-ਕਾਰਕੁਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014' ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਕੋਕਾ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲੰਧਰ-2 ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਸਕਰਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੱਖਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਰਥ ਬਾਸੀ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਮੰਡ ਬੇਟ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਮਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਪਕੋਕਾ) ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 60 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਗਵਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਕੋਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੱਤਪਾਲ ਲੱਠ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਜੇ.ਪੀ.ਅਮ.ਓ. ਆਗੂ ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਮਜੀਦਾਸ ਚੌਹਾਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਡਾ. ਤੇਜਪਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਪਕੋਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਫ) ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਝਬਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਮੁੱਠਿਆਂਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਸੇਰਂੋ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਟਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲੌਹਕਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
 

ਪਠਾਨਕੋਟ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਕ ਕੁਮਾਰ  ਸਰਨਾ, ਅਜੀਤ ਗੰਧਲਾ ਲਾਹੜੀ, ਰਤਨ ਚੰਦ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਲੇਰੀਆਂ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਅੱੈਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਸ਼ਵਾਤੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿਦੰਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ,ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਪੀਪਲਜ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ, ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਾਂਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਅਜਾਦ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।


ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਪਕੋਕਾ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ  ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਪਕੋਕਾ) ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਧੀਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐੱਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ 'ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' ਅਤੇ ਪਕੋਕਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ), ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਥੀਮ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ), ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸੇਖੋਂ), ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ), ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ) ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਵਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉੂਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਅਜੈ ਫ਼ਿਲੌਰ ਵਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫ਼ਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।


ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 

ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀ ਟੀ ਯੂ) ਪੰਜਾਬ  ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੂ, ਜਸਵੰਤ ਘੁਟੜ ਅਤੇ ਭੈਣ ਤਰਿਪਤਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਉੱਘੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਵਾਏ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 20 ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 61 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਮੁਨੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, (ਸਾਰੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਾਨਸਾ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਨੰਦ ਲਾਲ,ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਮਾਸਟਰ ਸ਼ੁਭਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਕੋਹੀ, (ਸਾਰੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ) 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਸਾਗਰ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੁੱਧ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ''ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ'' ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 18000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ  ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।


ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ 

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਲੋਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੳੁੱਕਤ ਕੋਝੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਲਾਲਚੀ ਧਕੜਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੁੇਆਮ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਕ ਆਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਅਦਾਲਤੀ  ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।  ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੂਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸਪਲ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਜਲ੍ਹਾਲਤ ਭਰਪੂਰ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਅੱਕੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ  ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਥੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਉਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਣਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੋਹੇਂ ਨਾਵਾਜਬ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਾ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਬੇਜਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਰਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਹੀ ਚੁੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸਪਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉੜੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਨਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਧੀਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਹਰਾ 

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਈਕਾਈ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੱਾਕ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਥੀ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮਖੱਣ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਝਰ੍ਹਾਣੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਕ, ਉਮਰਦੀਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਜਦੂਰਾਂ 'ਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟਣ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਡਾਢਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।


ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ 

ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਦਾਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ, ਮਾਟੋ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੁੰਜਾਏ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ  ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੂਨੰਗਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ,ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਧਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਕਿਰਕ  ਲੁਟੱ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐੱਮ ਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਣ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸਫੂਲਤਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੇਗਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਟਕਰਾਆਂ ਵਲੱ ਧੱੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਖੋਹ ਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਐੱਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਵੇੇ। ਤਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਚੀਆਂ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੋਰਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇੱਕਠ 'ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ।


ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ 

ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਲੰਘੀ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਸੈਂਕਟਰ 41 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇੇ ਪੈ-ਰਹੇ ਬਹੁਪਤਰੀ ਦੁਰਪ੍ਰ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
''ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ'' ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉਕਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੂੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਕੇ. ਐਸ. ਭੰਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਵਲੋਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਬਖੂਬੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜਰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਠਰ੍ਹਮੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਜੁਆਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਭੰਗੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਰਮਾਉੂ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਰੁਜਗਾਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ '' ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲ'' ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਤ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ  ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਣ, ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਗੈਰਹਿ ਜਮਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਜਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇੇਵਾਵਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਧਹੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਭਰਪੂਰ ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਆਫ.ਡੀ.ਆਈ) ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਲੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੁੂੱਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰ ਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ, ਜਾਤਵਾਦੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਰਾਮ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਉਪੱਲ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਲੂਆ ਉੱਪਰ ਨਿਤ ਵਧਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।


ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ 
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਭਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ ਸਿੰਘ ਜੱਟਾਂ ਪੱਛੀਆਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰੇਗਿੱਲ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਲੇਕੇ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੱਕਔਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਘੋਗਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ੍ਹ ਜਸਰਾਊਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਤੋਲ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੂਨੰਗਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਧਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਕਾਗਜ਼, ਅਲਕੋਹਲ, ਐਥਾਨੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਟਾਂ, ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟਾਂ ਪੱਛੀਆਂ, ਰਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇਗਿੱਲ, ਸੂਰਤਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕਔਲ, ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂਹਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਟਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।