ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਫਰਵਰੀ 2014)

- ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 

ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਰੇਲ ਕਾਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ  ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਜਿਸਨੂੰ 'ਕੋਰੇਲ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕੇ.ਟੀ.ਐਕਸ. ਰੇਲ ਦੇ ਸੁਸੀਓ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਨੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਕਾਮੇ ਇਸਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਨੂੰ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਹਿ ਜਬਰ ਵੀ ਸੀ। 'ਕੋਰੇਲ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮੇ ਬੁਲਾਕੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 78 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਕਾਮੇਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਕ 78 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 4213 ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਭ ਹਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4000 ਦੀ ਪੁਲਸ ਧਾੜ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 7 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ - ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਾਲੀ 18 ਮੰਜਲਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ, 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਸ ਛਾਪੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਥੇ ਪਏ ਕਾਫੀ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 'ਕੋਰੇਲ' ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਬੌਧੀ ਮੱਠ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਰੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਹੀ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਵਧੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਅਖਬਾਰ 'ਜੂੰਗ ਆਂਗ ਇੱਲ ਬੋ' ਵਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਫ.ਕੇ.ਟੀ.ਯੂ. ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਕਿਮ-ਦਾਈ-ਜੁੰੰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2003 ਵਿਚ ਰੋਹ-ਸੂ-ਹਿਊਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਕੋਰੇਲ' ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 'ਕੋਰੇਲ' ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਪਾਰਕ-ਗਿਊਨ-ਹੁਈ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਪਾਰਕ-ਚੁੰਗ-ਹੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਭਾਵ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਉਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਹੀਆਂ ਅਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਮੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਜਨਤਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਉਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਰੇਲ ਹੜਤਾਲ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਪਾਏ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ 11.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਕੋਰੇਲ' ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 4123 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੇ 256 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।      

ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸ ਦਮਨਚੱਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਧਾਦਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। 

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰੜਦੀ ਹੋਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਰੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਰੱਥ ਦਾ ਚੱਕਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ''ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ''  ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗੀ। 

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਪਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭਾਵ ਡਾਲਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਜੀਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 'ਹਰੇ ਲੇਵਲ' ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਕਿ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਟਾਰਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਲੈਕ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਬੋਲੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਚਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 12.5% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 16% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤਾਂ ਕਿਰਤ, ਹਕੀਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਧਾਰਾਂ, ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਏਟਲ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਗਜ ਕਾਉਂਟੀ ਸੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਚਰਡ ਕੋਨਲਿਨ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਰ ਕਿੰਗਜ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਖੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ 88,222 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੋਲਲਿਨ ਨੂੰ 86,582 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਚਰਡ ਕੋਨਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਅਮਰੀਕਾ, ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਕੌਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ, ਇਸ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿਚ ਮਘੋਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ' ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1912 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਖੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਈਉਜੀਨ ਵੀ ਡਵਸ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਏਟਲ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਸੀ। 1983 ਵਿਚ ਸੀਏਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਲਾਂਡਾ ਅਲਾਨਿਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਉ ਡੋਨਾਲਡਸਨ ਨੂੰ 1,31,872 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 27,991 ਵੋਟਾਂ। 

ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ' ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀਏਟਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ। ਸੀਏਟਲ ਦੀ 'ਅਕੁਪਾਈ ਮੂਵਮੈਂਟ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚਲ ਰਹੀ 15 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ 15 ਡਾਲਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਸਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ - ਅਮੀਰਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਮੇਜਨ, ਸਟਾਰਬਕ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਸੀਏਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਕਸ਼ਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 100 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ, ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ।''