ਸੰਪਾਦਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਬੱਜਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਜਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਜਟ ਇਕ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕੀਂ, ਆਮ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਜਟਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਭੈਅ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਦ ਦੇਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੰਭੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਲੀ ਸੰਭਾਵਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਕੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਜਟ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 69,052 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 86,453 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,02,282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਨਐਲਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਥਾ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ 28,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ 1,747 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 4,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 9,258 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 9,261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦਾ 13.56% ਭਾਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਅਜੇਹੇ ਮਾਇਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣੇ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਖਸਲਤ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾੜ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ) ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਡੰਬਰ ਹੇਠ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਆਦਿ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਖਾਉਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ 'ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਅਸਿੱਧੇ (Indirect) ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਹੈ , ਜਿਸਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਧਨੀ ਵਰਗ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ (Direct) ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵ-ਧਨਾਢ ਹੀ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤੀ ਧਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਵੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 5,28,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2013-14 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੋਨੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਹੀ 61,035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਨਾਢਾਂ ਪੱਖੀ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਚਕਲੇ-ਵੇਲਣੇ, ਮਧਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜਨੀ, ਪੈਨਸਲ ਘਾੜੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਰਬੜ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭ ਹੀ ਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰੋ-ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਨਮਕ ਹੀ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਜੇਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਅਜੇਹੀ ਛੋਟ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟ ਹੀ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਆਦਿ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 5.5% ਵੈਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਕਮ 786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 737 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਆਦਿ ਲਈ ਰੱਖੇ 4,039 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਲਗਭਗ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਖੀਰ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2011-12 ਵਿਚ 30 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 3,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੱਜਟ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਇਕ ਜਿੱਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਜ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸਿਖਰਾਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਤੇ ਨਵ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਠੀਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਪਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਫਿਰਕੂ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ) ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਯੋਗ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਰਹੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾਵਾਦ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਧਾਰਣ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸ਼ੁਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ' ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਯੁਧਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਲੋਟੂ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁਖ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਉਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ 'ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ' ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। 1964 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹਿੱਤ ਇਸਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 1964 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 'ਸਮਾਂਅਨੁਕੂਲ' ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਖਬਾਰ/ਰਸਾਲੇ ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ 'ਸੋਧਵਾਦੀ' ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਈਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਾਜਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੋਈ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਉਪਰ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੱਕ ਵਜਾਨਬ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਹ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲ 'ਭਗਵਿਆਂ' ਦਾ ਲੜ ਫੜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 1964 ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤ (ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਕਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ' ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ' ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ., ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਯਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝਾਂ 'ਯੁਧਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਉਲੂ ਸਿੱਧਾਵਾਦੀ' ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਧੀ ਚੁਣਾਵੀਂ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਉਚ ਆਗੂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾਵਾਦੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੇਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਕੋਈ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਨਾਂ ਇਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸਦਕਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ-ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ (ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ) ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਟਣਮੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ :
1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਡੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
2. ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
3. ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ।
4. (ੳ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
(ਅ) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ।
(ੲ) ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇ।
(ਸ) ਅਬਾਦਕਾਰ ਤੇ ਮਜਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
(ਹ) ਕਰਜਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 3% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
(ਕ) ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੇਲਗਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ
ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ 'ਹਮਲੇ' ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 4 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। 5-6 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਓਬਾਲਾ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਕਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਟੋਕਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਰਕਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲਾਂ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਫਰੇਬੀ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਚਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਉਸਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।' ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਹੋਛੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਬਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਨਕੇ ਦਫਾ 174 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦਫਾ 304 ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਫਾ 302 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਬਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੇ 1400 ਕਮਾਂਡੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ, ਚੋਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਟਕਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ) ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਇਥੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਟੋਕਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਵੀ ਰਚ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਸਾਂਝੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਿਰਫ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਿਛੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਸੰਰਘਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 600 ਸਾਥੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 18 ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ 11 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 18 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਾਨਣੀ ਲਕੀਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਰਾਂਡ ਨਾ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਨਣਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ, 357 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫਿਰਨੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੁਲੜਾ ਦੀ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਮੋਰਚਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਘੋਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੀਂਹ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਜੂਰੇ ਨਜ਼ਰ) ਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੀਂਹ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖੋਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁੰਮ ਹਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਮਖਾਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਡਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਹ ਹਾਕਮ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਈ 'ਤੇ ਅਕਹਿ ਜੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬੇਬਹਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹ ਭੁਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
15 ਮਾਰਚ ਦੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ 'ਮੱਛੀਆਂ' (ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟੈਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 42 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟੈਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 336 ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਰਾਂ, ਕਾਂਸਲ, ਬਰਤਨਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਗਲ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਅਤੇ ਪਲਨਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਕਬਿਆਂ 'ਚ ਭੂਮੀ ਰੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਚੋਅ ਐਕਟ) 1900 ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਤੇ ਪਰੀਆਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਅੱਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਵਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਅੱਤ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਸਾਜਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ। ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ/ਮਾਲਕੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 16734 ਬੀਘੇ ਤੇ 10 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਜਸ਼ੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਜਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਲਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਲਨਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੰਟੈਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਬਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਹੀ ਉਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਚੁੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਜੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਹਨ :
1. ਕਰਨਲ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਰੁਰੁ93ਛ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾਂ 'ਚ 4709 ਕਨਾਲ (ਲਗਭਗ 600 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ 1995 ਤੋਂ ਹੜੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੇਜਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 795 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 'ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ' ਹੈ।
3. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਵਿਖੇ 32 ਕਨਾਲ (4 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
4. ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 31 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਵਿਚ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਂਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
5. ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਵਿਚ ਹੀ 18 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
6. ਸੋਨਮ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬੜ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਕੇ. ਐਨ. ਛਿੱਬੜ ਹੁਰਾਂ ਦਾ 'ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ' ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਵੱਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
7. ਡੀਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ : ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਦੀ 210 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
8. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ : ਇਹ 'ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼' ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਕੁਨਾਮੀ ਵਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਦੀ 157 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ.ਕੇ. ਖੰਨਾ ਰੀਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਇਨਜੀਨੀਅਰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਰੀਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਰੀਟਾਇਰਡ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਵਾਰ 21 ਏਕੜ, 6 ਏਕੜ, 6 ਏਕੜ, 2.5 ਏਕੜ, 30 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ, 64 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 39 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ''ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ'' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਟ ਚਿੱਟ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ 'ਪਤਵੰਤੇ' ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਭਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਜਨਸਮੂਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗ਼ਦਰ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
1757 ਈ. ਵਿਚ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਕ,ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਜਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੀਤੀਵਾਨ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਕਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਵਾਉਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਟਰੈਵੈਲੀਅਨ ਨੇ 1840 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ, ''ਅਸਾਂ (ਹਿੰਦੀ) ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ।'' ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਉੱਡਦੀ-ਉੱਡਦੀ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ। ''1813 ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਕਪਾਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਿਜਾਈ ਗਈ, 1844 ਵਿਚ 880 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੇ 1914 ਵਿਚ 9630 ਲੱਖ ਪੌਂਡ। ਜਿੱਥੇ 1849 ਵਿਚ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵਲੈਤ ਢੋਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 1901 ਵਿਚ 93 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦਾ ਤੇ 1914 ਵਿਚ 193 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦਾ।'' ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਿੰਗੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।'' ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਰਿੰਗੜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਲ਼ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। 1850 ਤੋਂ 1900 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ 25 ਵਾਰ ਕਾਲ਼ ਪਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ''1881 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ 27 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ 1899 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।''
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅੰਕੜੇ 1868 ਵਿਚ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 20 ਰੁ. ਸਲਾਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ''ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ'' ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਡੀਆ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ.ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਨੇ 1908 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ''ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ (1850) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ। 1887 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 7% ਹਿੱਸਾ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫ਼ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1901 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 1924-25, ਨੰਬਰ 62, ਸਫ਼ਾ 355)
ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਹਟਵਾਣੀਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਤੇ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਸਤਕਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਦਲੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਲੱਗੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਅੰਜੁਮਨ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਵੱਧ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੇਲੂ ਥੰਪੀ ਦਲਾਬ ਅਤੇ ਪਜਾਸੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਈ.ਐਮ. ਐਸ. ਨਬੁਦਰੀਪਾਦ, ਪੰਨਾ 2)। 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ।
1870 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ।
1882 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੀਤੀਵਾਨ ਏ.ਓ. ਹੀਊਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਠਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੁਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਡਫ਼ਰਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 1885 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੀਤੀਵਾਨ ਏ. ਓ. ਹੀਊਮ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਧਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਵਾਂਗ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 'ਫਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਦਾ ਮੋਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ 'ਫਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ''3 ਅਕਤੂਬਰ 1908 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਫ਼ਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।''
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਿਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਫਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਂਿਟੰਗ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੀ । ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ।
ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਨਂਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਰਜਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੱੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਬਸਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ, ''ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ।'' ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮੱਰਥ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 1911 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਭ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਏਨਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮਗਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸੱਦ ਲਈ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ 1912 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੇ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ''ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗ਼ਰਾਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਵਾਂਗ ਜੀਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਭਾਵੀ ਟੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਯੁੱਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ੱਿਸੱਧਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਭਿੰਨਤਾ ਛੱਡਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਕ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਰ-ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਏਥੇ ਜੇ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰ, ਬਾਬੂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਵਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ, ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਸਾਰ, ਫਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹਥਿਆਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮਾਰਚ 1913 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਖੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1913 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 'ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਕੋਸਟ' ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। 1913 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ (ਖਜ਼ਾਨਚੀ) ਆਦਿ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੱਥਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਕੁਮਤ ਲਈ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪੂਤ ਗ਼ਦਰੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 'ਜਦੋਂ ਰਾਈਫ਼ਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਲਮ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।'
ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਲਮ ਸੀ : 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ।' ਇਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 14 ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ - 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੀਚਰ ਸੀ 'ਅੰਕੋਂ ਕੀ ਗਵਾਹੀ'। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਫੋੜਾ, ਪਲੇਗ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਚ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਢਿੱਲਾਪਣ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਆਰਾਮ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ :
ਮੇਰੇ ਯੋਧਿਓ! ਓ ਸ਼ੇਰੋ! ਓ ਬਹਾਦਰੋ! ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਓ! ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੌਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।
ਐ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣਾ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਚੂੰਢ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ! ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ! ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ! ਜਾਗੋ ਐ ਸ਼ੇਰੋ! ਜਾਗੋ!
ਜਾਗੋ, ਐ ਸ਼ੇਰੋ! ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਓ, ਬਹਾਦਰੋ! ਆਓ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਾਗੋ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਾਗੋ!... ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੰਭਾਲੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ, ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ।... ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ! ਉਠੋ, ਕਮਰ-ਕੱਸੇ ਕਰੋ। ਉਠੋ। ਇਹ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।
(ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੇ. ਪੁਰੀ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਪੰਨਾ 32)
1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗ਼ਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਉਹੀ ਗੂੰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਸਫ਼ਲ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਕਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਬਣ ਕੇ ਉਠ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਭਣਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਫਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ੋਅਮੈਨ' ਅਤੇ 'ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ' ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਫ਼ੌਜੀ ਗਲਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਣਥਕ ਯੋਧਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿਣਦੇ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 16 ਵਿਚੋਂ 15 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ।
ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ', ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਮਨ ਬੋਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਾਵਿਜ਼ਮੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਇਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸੀੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਥੇ ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਵਿਜ਼ਮੋ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀੇ। ਇਸ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ 'ਸਿਰਜਣਾ' ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਪੀ.ਡੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚ ਨੂੰ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1999 ਵਿਚ ਉਥੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 1000 ਪਿੱਛੇ 19.1 ਸੀ, ਜੋ 2012 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 1000 ਪਿੱਛੇ 10 ਰਹਿ ਗਈ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 47 ਹੈ)। ਅੱਜ ਉਥੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (1999 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,50,000 ਸੀ)। ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 1999 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ 1999 ਵਿਚ ਔਸਤ ਉਮਰ 72.2 ਸਾਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਤੱਕ 74.3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 65.1 ਸਾਲ ਹੈ)। 1999 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਹੁਣ 98.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ 53.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 73.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 6 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 36 ਘੰਟੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1998 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ 20 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਸਿੱਧੀ' ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਉਰੂਗਵੇ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਅਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2009 ਤੱਕ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਕੈਰੇਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਟਰੋਕੈਰਾਇਬ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈੇ। ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 65 ਤੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੋਲੀਵੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖ ਦਾ ਰੋਲ
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਸਿਖਰਾਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਸਦਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਵਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਤੇ ਨਵ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਠੀਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਉਪਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਪਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਫਿਰਕੂ ਧਿਰਾਂ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ) ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਯੋਗ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਰਹੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਉਲੂ ਸਿੱਧਾਵਾਦ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਧਾਰਣ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸ਼ੁਧ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ' ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਉਪਰ ਟੇਕ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਯੁਧਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਲੋਟੂ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁਖ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਉਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਿਰਫ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਫੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿੱਥੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਧਿਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ 'ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ' ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। 1964 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਹਿੱਤ ਇਸਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 1964 ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 'ਸਮਾਂਅਨੁਕੂਲ' ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਖਬਾਰ/ਰਸਾਲੇ ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ 'ਸੋਧਵਾਦੀ' ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਈਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੀਸਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਗੈਰ-ਮਾਰਕਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਾਜਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੋਈ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੈਂਤੜੇ ਉਪਰ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਹੱਕ ਵਜਾਨਬ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਹ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲ 'ਭਗਵਿਆਂ' ਦਾ ਲੜ ਫੜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. 1964 ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਜਮਾਤ (ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ) ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਂਕਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕੁਰਾਹੇ' ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ' ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ., ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਯਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝਾਂ 'ਯੁਧਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਉਲੂ ਸਿੱਧਾਵਾਦੀ' ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਅਧੀਨ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਿੰਗੂਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਧੀ ਚੁਣਾਵੀਂ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਉਚ ਆਗੂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾਵਾਦੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਝਵਾਂ ਹਮਲਾ ਸੇਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਕੋਈ ਰਟਣ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਨਾਂ ਇਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭਟਕਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸਦਕਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ-ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ (ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ) ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਟਣਮੰਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਯੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਸਰਬ-ਸਮਰੱਥ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਬਰ
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਨੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਇਸ ਘੋਲ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਖਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ :
1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਡੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
2. ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
3. ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ।
4. (ੳ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
(ਅ) ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ।
(ੲ) ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇ।
(ਸ) ਅਬਾਦਕਾਰ ਤੇ ਮਜਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
(ਹ) ਕਰਜਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 3% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
(ਕ) ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੇਲਗਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ
ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ 'ਹਮਲੇ' ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 4 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। 5-6 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੋ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਓਬਾਲਾ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਗਏ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਕਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੂਟਰ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣਮੀਚੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਟੋਕਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ। 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਜਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਜਬਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਰਕਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲਾਂ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਫਰੇਬੀ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਚਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਉਸਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।' ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਹੋਛੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਬਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਨਕੇ ਦਫਾ 174 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦਫਾ 304 ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਫਾ 302 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਬਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ 18 ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੇ 1400 ਕਮਾਂਡੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ, ਚੋਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਟਕਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ) ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਇਥੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਟੋਕਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਵੀ ਰਚ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਸਾਂਝੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਿਰਫ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਿਛੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਸੰਰਘਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 600 ਸਾਥੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 18 ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ 11 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 18 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਾਨਣੀ ਲਕੀਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਬਰਾਂਡ ਨਾ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਨਣਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫੀ, 357 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਫਿਰਨੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫੁਲੜਾ ਦੀ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਮੋਰਚਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਘੋਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ....!
ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੀਂਹ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਂ (ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਜੂਰੇ ਨਜ਼ਰ) ਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੀਂਹ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖੋਰੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁੰਮ ਹਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਸਹੀ ਸੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਦਮਖਾਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਡਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਹ ਹਾਕਮ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਈ 'ਤੇ ਅਕਹਿ ਜੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਬੇਬਹਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹ ਭੁਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
15 ਮਾਰਚ ਦੇ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ 'ਮੱਛੀਆਂ' (ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟੈਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। 29 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 42 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇੰਟੈਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 336 ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਰਾਂ, ਕਾਂਸਲ, ਬਰਤਨਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਗਲ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਅਤੇ ਪਲਨਪੁਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਕਾਫੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਕਬਿਆਂ 'ਚ ਭੂਮੀ ਰੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪਰੀਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਚੋਅ ਐਕਟ) 1900 ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1980 ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣ ਤੇ ਪਰੀਆਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਅੱਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਵਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਅੱਤ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ/ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਸਾਜਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ। ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ/ਮਾਲਕੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਥਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 16734 ਬੀਘੇ ਤੇ 10 ਬਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਜਸ਼ੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਾਜਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲ ਲਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਪਲਨਪੁਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇੰਟੈਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 60 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਬਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਹੀ ਉਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਚੁੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਜੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਹਨ :
1. ਕਰਨਲ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਰੁਰੁ93ਛ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕਰੋਰਾਂ 'ਚ 4709 ਕਨਾਲ (ਲਗਭਗ 600 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ 1995 ਤੋਂ ਹੜੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੇਜਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 795 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 'ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ' ਹੈ।
3. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਵਿਖੇ 32 ਕਨਾਲ (4 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
4. ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 31 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਵਿਚ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਂਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
5. ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਵਿਚ ਹੀ 18 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
6. ਸੋਨਮ ਕੁਮਾਰ ਛਿੱਬੜ : ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਲੈਫਟੀਨੈਟ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਕੇ. ਐਨ. ਛਿੱਬੜ ਹੁਰਾਂ ਦਾ 'ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ' ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਵੱਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
7. ਡੀਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ : ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਦੀ 210 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
8. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ : ਇਹ 'ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼' ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮੀ ਕੁਨਾਮੀ ਵਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜਾਪੁਰ ਦੀ 157 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ.ਕੇ. ਖੰਨਾ ਰੀਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੀਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਇਨਜੀਨੀਅਰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਰੀਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਰੀਟਾਇਰਡ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਵਾਰ 21 ਏਕੜ, 6 ਏਕੜ, 6 ਏਕੜ, 2.5 ਏਕੜ, 30 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ, 64 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 39 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ''ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ'' ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੀਟ ਚਿੱਟ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ 'ਪਤਵੰਤੇ' ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਭਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਜਨਸਮੂਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗ਼ਦਰ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ
21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਮਹੱਤਵ
ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ1757 ਈ. ਵਿਚ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਜਕ,ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਜਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੀਤੀਵਾਨ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਕਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਦਸਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਵਾਉਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਟਰੈਵੈਲੀਅਨ ਨੇ 1840 ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ, ''ਅਸਾਂ (ਹਿੰਦੀ) ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ।'' ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਉੱਡਦੀ-ਉੱਡਦੀ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ। ''1813 ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਕਪਾਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਿਜਾਈ ਗਈ, 1844 ਵਿਚ 880 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੇ 1914 ਵਿਚ 9630 ਲੱਖ ਪੌਂਡ। ਜਿੱਥੇ 1849 ਵਿਚ ਸਾਢੇ 8 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵਲੈਤ ਢੋਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 1901 ਵਿਚ 93 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦਾ ਤੇ 1914 ਵਿਚ 193 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦਾ।'' ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਿੰਗੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।'' ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਰਿੰਗੜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਲ਼ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। 1850 ਤੋਂ 1900 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ 25 ਵਾਰ ਕਾਲ਼ ਪਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ''1881 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ 27 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ 1899 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 18 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।''
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅੰਕੜੇ 1868 ਵਿਚ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 20 ਰੁ. ਸਲਾਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ''ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ'' ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਡੀਆ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ.ਆਈ. ਲੈਨਿਨ ਨੇ 1908 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ''ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'' ਇਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ (1850) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ। 1887 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 7% ਹਿੱਸਾ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫ਼ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1901 ਤੱਕ 4 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 1924-25, ਨੰਬਰ 62, ਸਫ਼ਾ 355)
ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਹਟਵਾਣੀਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਤੇ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦਸਤਕਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਦਲੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਲੱਗੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਅੰਜੁਮਨ ਇਸਲਾਮੀਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਵੱਧ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੇਲੂ ਥੰਪੀ ਦਲਾਬ ਅਤੇ ਪਜਾਸੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਈ.ਐਮ. ਐਸ. ਨਬੁਦਰੀਪਾਦ, ਪੰਨਾ 2)। 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ।
1870 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ।
1882 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੀਤੀਵਾਨ ਏ.ਓ. ਹੀਊਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਠਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੁਪਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਡਫ਼ਰਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 1885 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੀਤੀਵਾਨ ਏ. ਓ. ਹੀਊਮ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਧਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਵਾਂਗ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਆਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 'ਫਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਇਕ ਬੰਗਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਹਿਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ ਦਾ ਮੋਢੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ 'ਫਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ''3 ਅਕਤੂਬਰ 1908 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਫ਼ਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।''
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਿਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਫਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ' ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਂਿਟੰਗ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੀ । ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ।
ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਆਨਂਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਰਜਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੱੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਬਸਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ, ''ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ।'' ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮੱਰਥ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 1911 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਭ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਏਨਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮਗਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸੱਦ ਲਈ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਫਰਵਰੀ 1912 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੇ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ''ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗ਼ਰਾਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਵਾਂਗ ਜੀਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਭਾਵੀ ਟੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਯੁੱਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ੱਿਸੱਧਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੀਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਭਿੰਨਤਾ ਛੱਡਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਕ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਚਿਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਰ-ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਏਥੇ ਜੇ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰ, ਬਾਬੂ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਤਾਰਕਨਾਥ ਦਾਸ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਸਵਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ, ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੰਸਾਰ, ਫਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹਥਿਆਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮਾਰਚ 1913 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਖੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1913 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 'ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਕੋਸਟ' ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। 1913 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ (ਖਜ਼ਾਨਚੀ) ਆਦਿ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੱਥਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ਼ਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਕੁਮਤ ਲਈ ਨਾਂਹਵਾਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪੂਤ ਗ਼ਦਰੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 'ਜਦੋਂ ਰਾਈਫ਼ਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਲਮ ਅਤੇ ਸਿਆਹੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।'
ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਾਲਮ ਸੀ : 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ।' ਇਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 14 ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ - 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ 56 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੀਚਰ ਸੀ 'ਅੰਕੋਂ ਕੀ ਗਵਾਹੀ'। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕ ਫੋੜਾ, ਪਲੇਗ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਚ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਢਿੱਲਾਪਣ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਆਰਾਮ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ :
ਮੇਰੇ ਯੋਧਿਓ! ਓ ਸ਼ੇਰੋ! ਓ ਬਹਾਦਰੋ! ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਓ! ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੌਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ।
ਐ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣਾ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ ਚੂੰਢ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ! ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ! ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ! ਜਾਗੋ ਐ ਸ਼ੇਰੋ! ਜਾਗੋ!
ਜਾਗੋ, ਐ ਸ਼ੇਰੋ! ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਓ, ਬਹਾਦਰੋ! ਆਓ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਾਗੋ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਾਗੋ!... ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੰਭਾਲੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ, ਖਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧ ਕਰੋ।... ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ! ਉਠੋ, ਕਮਰ-ਕੱਸੇ ਕਰੋ। ਉਠੋ। ਇਹ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ।
(ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਕੇ. ਪੁਰੀ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਪੰਨਾ 32)
1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਗ਼ਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਉਹੀ ਗੂੰਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਸਫ਼ਲ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਕਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਬਣ ਕੇ ਉਠ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਭਣਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਫਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਫੁਲ ਬਿਦਵਈਭਾਵੇਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ੋਅਮੈਨ' ਅਤੇ 'ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ' ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਫ਼ੌਜੀ ਗਲਬੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਣਥਕ ਯੋਧਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗਿਣਦੇ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ 16 ਵਿਚੋਂ 15 ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਨ।
ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਆਗੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ', ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਮਨ ਬੋਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਾਵਿਜ਼ਮੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਇਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸੀੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਥੇ ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਵਿਜ਼ਮੋ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀੇ। ਇਸ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ 'ਸਿਰਜਣਾ' ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਠਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਪੀ.ਡੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚ ਨੂੰ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1999 ਵਿਚ ਉਥੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 1000 ਪਿੱਛੇ 19.1 ਸੀ, ਜੋ 2012 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 1000 ਪਿੱਛੇ 10 ਰਹਿ ਗਈ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 47 ਹੈ)। ਅੱਜ ਉਥੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ (1999 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,50,000 ਸੀ)। ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 1999 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ 1999 ਵਿਚ ਔਸਤ ਉਮਰ 72.2 ਸਾਲ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਤੱਕ 74.3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ (ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 65.1 ਸਾਲ ਹੈ)। 1999 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਹੁਣ 98.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 2005 ਵਿਚ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ 53.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 73.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 6 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ 36 ਘੰਟੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1998 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿਚ 20 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਸਿੱਧੀ' ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਉਰੂਗਵੇ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਅਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2009 ਤੱਕ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਕੈਰੇਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 90 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੈਟਰੋਕੈਰਾਇਬ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈੇ। ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਬੁਲੰਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 65 ਤੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੋਲੀਵੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
CASH TRANSFER IN BANK ACCOUNT
A FUTILE EXERCISE
Dr. Rajiv Khosla
The UPA government has
decided to provide subsidies to the identified poor segment of society by way of cash transfers to prevent the
leakages involved in it. The government claims to give relief to the deserving
without fail. At the outset, this scheme seems to be highly beneficial as the
amount earned by the beneficiaries through schemes like MGNREGAS, old age
pension; unemployment benefits etc. will flow directly into their account which
will promote transparency in the system. Rajiv Gandhi, former Prime Minister
asserted that out of each rupee doled out for public welfare in India
Firstly, there are
apprehensions about the identification of targeted community to be covered
through this scheme. The cash benefits are expected to reach the genuine
beneficiaries on the basis of Aadhar by eliminating the middlemen. But this
system of reaching out to the poor cannot guarantee cent percent fair inclusion
of all the deserving. Selection of prospective beneficiaries can go wrong on
account of either the exclusion of deserving beneficiaries or the inclusion of
non-deserving beneficiaries. Highly ranked similar scheme of conditional cash
transfer in Brazil Brazil India India
Secondly, how much
cash is to be transferred into the accounts of the poor is also a million
dollar question to be debated upon. In the absence of any scientific mechanism
with respect to the amount of cash to be distributed, ludicrous announcements
will continue to arrive. A recent example of this is Ms. Sheila Dikshit, Chief
Minister of Delhi India
Thirdly, direct cash
transfer scheme aims at transferring the benefits to a targeted section of the
population. The selection of target group vis-à-vis universalism (like all
young people or all old people) is a costly affair. Intentions of the
government are to put a curb on the leakages in the subsiding course, but it
can not be ruled out that transferring to a particular group involves many
direct and indirect costs. These costs may be in form of identification of poor,
formation of certain committees and commissions, issuance of Aadhar cards and
allotment of Unique Identity Number (UID) to the public etc. In the long run,
costs incurred in implementing the scheme may outrun the benefits disbursed.
Not only this, Aadhar enabled cash transfers that intends to allocate cash to
the poor through micro ATMs and banking correspondents run a high risk of
failure due to infrastructural problems. For want of electricity in rural
areas, even for days together during peak summers and drooped internets
connectivity attributable to obvious reasons could witness the failure of
scheme.Cash transfer scheme though lopsided towards demand side may still face
a dismal outcome. It is feared that this scheme may be detrimental to the
Public Distribution System (PDS) which imparts economic security to millions of
poor families (Universalism) by way of subsidized food items. When hard cash
instead of commodities (to be distributed through PDS) reaches the hands of
poor, there is a likelihood of its being squandered. Money may be used for
extravanzas like purchasing liquor or completing other household priorities
rather than to be used for the purpose for which it is meant for. Gender bias argument that is concentrating
more on the male child with the money received without any regard for girl
child can also not be ruled out.
Besides, when only a limited segment of society is getting benefits
instead of universalism, voice of the small group can easily be suppressed.
Thus, it may be highly damaging on demand side. Need of the hour is to
strengthen the PDS instead of cash transfers.
Contrary, on the
supply side, when the government has to cater to a limited target group, it may
no longer require the procurement agencies. In the absence of public procurement
agencies, farmers will be forced to sell their produce in the open market at a
low price. Continuous receipt of non-remunerative prices will displace the
farmers from farming creating mass unemployment or more suicides. On one hand,
where National Food Security Bill is getting ready to be passed in the
parliament, food security in the economy will get jeopardized. The supply side
solution to this problem calls for the direct cash transfers to the farmers
through local clusters to be developed at each block in order to curb
corruption. Arrangements need to be made to provide procurement provisions and
storage facilities at each block.
Above discussion
clearly point that direct cash transfer scheme of the government is a hasty
step keeping in mind the 2014 general elections. Benefits expected from Cash
transfer scheme can materialise only if experience of the economies where it
has been implemented is taken into consideration administrative steps are taken
keeping in view our economic structure.
(The
writer is Head of University School Chandigarh University
Gharuan, SAS Nagar (Punjab ))
देश की भिन्न-भिन्न राजनीतिक पार्टियों, विशेष रूप में पूंजीवादी-सामंती सत्ताधारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते दो बड़े दलों-कांग्रेस व भाजपा, द्वारा 2014 में होने वाले लोकसभा के चुनावों के लिए जोरदार तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। चुनावों के लिए रणनीति तय करने तथा लोगों को परोसे जाने वाले नारों व वादों की रचना करने के लिए चिंतन बैठकें व विचार विमर्श का दौर शुरू हो चुका है। जबकि इन मुद्दों की चर्चा टीवी, समाचार पत्रों व अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा हो रही हो, तब निश्चित रूप में आम लोगों, विशेषतय: मध्य वर्ग से संबंधित जनसंख्या, का ध्यान इन विषयों की ओर खिंचा जाता है। यही समय है जब सत्ताधारी पक्ष अपने संकुचित राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए विचारे जाने वाला ऐजंडा जनता के समक्ष पेश करके अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयत्न करता है, ताकि उस ऐजंडे को चुनावों का केंद्रीय मुद्दा बनाकर लोगों के दिलो-दिमाग को प्रभावित किया जाये तथा राजसत्ता की चाबियां अपने हाथों में संभाले रखने की दौड़ में कामयाबी प्राप्त की जाए। सामाजिक परिवर्तन हेतु संघर्षशील ताकतों के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोकसभा चुनावों में विचारणीय मुद्दों का मसला विशेष महत्त्व रखता है; क्योंकि उन्होंने राजसत्ता पर विराजमान शोषक वर्गोंं की इच्छाओं तथा लोगों की आँखों में धूल झोंक कर सत्ता हड़पने की चालों के विपरीत समूची जनता को उसकी वास्तविक मुश्किलों, मौजूदा आर्थिक-राजनीतिक व सामाजिक अवस्थाओं की हकीकत स्पष्ट करनी होती है तथा लोगों के समक्ष खड़ी तमाम विपत्तियों के हल के लिए एक ठोस, योग्य व सार्थक विकल्प पेश करना होता है। पूंजीवादी जनतंत्र के परदे में सत्ताधारी वर्गों द्वारा वास्तविकताओं पर पर्दा डालने के लिए फैलाई जा रही धुंध के कारण जनसमूहों की चेतना के भोंथरा हो जाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए वामपंथी व प्रगतिशील शक्तियों की यह जिम्मेवारी भी बनती है कि वे मेहनतकश लोगों का ध्यान उनके वास्तविक मुद्दों से भटकने न दें।
इस पृष्टभूमि में यहां हम देश की ठोस राजनीतिक अवस्थाओं का बुनियादी विश्लेषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जो पूंजीवादी-सामंती वर्गों की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ने पिछले दिनों जयपुर (राजस्थान) में चिंतन बैठक करके आगामी लोक सभा चुनावों को जीतने के लिए अपनी प्राथमिकताओं व दावपेचों की विसात बिछा दी है। पार्टी की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी ने एक तो कांग्रेस पार्टी से मोह भंग होकर दूर जा रहे मध्य वर्ग को फिर से पार्टी से जोडऩे का निश्चय दोहराया है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जनता के इस भाग की महानता को खूब समझती हैं। काग्रेस की इस चिंतन बैठक में दूसरे बड़े ‘फैसले’ के रूप में पार्टी के ‘युवराज’ राहुल गांधी को कांग्रेस की बागडोर पूरी तरह संभाल दी गई है व आगामी लोकसभा चुनावों में उसको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की घोषणा कर दी है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि इन चुनावों में कूदने से पहले यूपीए सरकार गरीबी के मारे लोगों के लिए कुछ आर्थिक रियायतें घोषित करने का नाटक भी करे। ‘गरीबी हटाओ’ तथा ‘कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ’ के नारे लगाकर सत्ता पर कब्जा रखने वाली कांग्रेस पार्टी देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की दलदल में धकेल कर, तथा महंगाई, बेरोजगारी व भुखमरी के फैवीकोल से आम आदमी के हाथ को कांग्रेस के साथ चिपकाने के बाद अब अपनी ‘दयादृष्टि’ मध्य वर्ग की ओर केंद्रित करने का प्रयोजन बना रही है। यह सारा कुछ परिपूर्ण करने के लिए पुरानी शराब को नई बोतलों में भरने की तरह नेहरू परिवार के चश्मो चिराग, राहुल गांधी, के सिर पर ताज सजाकर ‘मनमोहन मार्का’ साम्राज्यवाद निर्देशित घातक नीतियों को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी कमर कसे बैठी है। इस चिंतन शिविर में कमरतोड़ महंगाई, बढ़ रही बेरोजगारी व भुखमरी, पर्याप्त स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं का आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाना, आम जनता विशेष रूप से औरतों व अनुसूचित जातियों के लोगों पर बढ़ रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा तो क्या होनी थी, जिक्र तक नहीं हुआ इस चिंतन शिविर में। कांग्रेस पार्टी की इस चिंतन बैठक का पूरा माहौल अति निम्न स्तर की ‘चाटुकारिता’ में रंगा हुआ था, जहां ‘युवराज’ का गुणगान सुनने के बिना और कुछ भी नहीं सुनाई दिया। जिससे स्पष्ट हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामियों, अव्यवस्था, घोटालों, देश को नव-दासता की ओर धकेलने व समाज में व्याप्त चहुंमुखी संकट की जिम्मेदारी से बचने के लिए आने वाले चुनावों में तीव्र ‘आर्थिक विकास’ व राहुल गांधी के रूप में नौजवान पीढ़ी को सत्ता संभालने जैसे झूठे, भ्रमक व अप्रासंगिक नारों को मुख्य ऐजंडे के रूप में लोगों के समक्ष पेश करके सत्ता पर काबिज रहने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगाएगी। साम्राज्यवादी आकाओं, कारपोरेट घरानों व भ्रष्टाचार द्वारा अनंत माया इकट्ठी करने वाले लुटेरों से चुनावों के लिए वित्तीय साधन जुटाए जाने में कांग्रेस के महारथी पहले ही पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर चुके हैं। इसके बिना इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी भिन्न-भिन्न प्रांतों में क्षेत्रीय कट्टड़तावादी अलगाववादी व फूटपरस्त मुद्दों को भी उठा सकती है, क्योंकि उसके लिए किसी भी अन्य सिद्धांत के मुकाबले ‘सत्ताप्राप्ति’ के लिए हर जायज-नाजायज ढंग अपनाने का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है।
भाजपा, जो देश में शोषक वर्गों का दूसरा बड़ा राजनीतिक पक्ष है, भी आने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हर साम्प्रदायिक व फूट डालने वाले मुद्दे उभारकर जनसमर्थन जुटाने का प्रयत्न करेगी। गुजरात में नरेंद्र मोदी की जीत ने भाजपा के भीतर साम्प्रदायिक पत्ता खेलने की चाल को काफी बल प्रदान किया है। यदि साम्प्रदायिक जहर उगलने वाला व हजारों निर्दोष अल्पसंख्यकों के खून से हाथ रंगने वाला, नरेंद्र मोदी, तीसरी बार गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिराजमान हो सकता है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी ऐसे कुकर्मी को प्राप्त क्यों नहीं हो सकती? ऐसी सोच भारी हो रही है संघ परिवार के नीति निर्माताओं के भीतर। ‘विलक्षण चाल-चरित्र’ का दावा करने वाली भाजपा अपने नेताओं के भ्रष्टाचारी कारनामों द्वारा लोगों की कचहरी में पहले ही काफी बदनाम हो चुकी है। भूतपूर्व भाजपा अध्यक्ष गडकरी समेत कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकारें भ्रष्टाचार के सागर में गहरी डुबकियां लगा चुकी हैं। नव-उदारवादी नीतियों के बारे में भाजपा व एनडीए कुछ भी अलग कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकते; क्योंकि साम्राज्यवादी विश्वीकरण के दौर में उदारीकरण व निजीकरण की दौड़ में भाजपा कांग्रेस के कदम से कदम मिलाकर चलने में कोई शर्म या हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। साम्राज्यवादपरस्ती भी भाजपा को जन्मघुट्टी में मिली हुई है। क्योंकि आरएसएस का जन्म ही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज साम्राज्य की सेवा हेतु ही हुआ था। इसलिए भाजपा व इसके सहियोगियों द्वारा चाहे वोटें प्राप्त करने की खातिर बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनावों में प्रचार हेतु जरूर उठाया जाएगा परंतु इन बिमारियों के कारणों व उपायों के बारे में भाजपा व इसके सहियोगी कोई भी सकारात्मक व ठोस सुझाव देने की अवस्था में नहीं हैं। इस तरह भाजपा द्वारा लोकसभा चुनावों के दौरान लोगों के समक्ष कोई सार्थक ऐजंडा, जो लोगों की वास्तविक जिंदगी से मेल खाता हो, रखने की आशा नहीं है। इसके विपरीत यह पक्ष अप्रसंगिक व साम्प्रदायिक/अलगाववादी मुद्दे उभारकर व अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नफरत पैदा करके लोकसभा चुनाव जीतना चाहेगी।
मौजूदा अन्यायपूर्ण ढांचे को इस रूप में कायम रखने वाली कांग्रेस, भाजपा व अन्य राजनीतिक पार्टियां विदेशी आक्रमण विशेषकर चीन व पाकिस्तान द्वारा संभावित हमले का शोर शराबा व आतंकवाद के खतरे का भूत खड़ा करके भी जनमत को भ्रमित करने का प्रयत्न करेंगी। संघ परिवार व अन्य कई सांप्रदायिक संगठन देश भक्ति के संकल्प में भी नफरत, साम्प्रदायिकता, अंध-राष्ट्रवाद आधारित उत्तेजना पैदा करने से भी गुरेज नहीं करते। आतंकवादियों द्वारा किए गए मुंबई हमले व पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना द्वारा दो भारतीय सैनिकों की हत्या किए जाने के संदर्भ में भाजपा, शिव सेना व आरएसएस नेताओं के भडक़ीले व गैर-जिम्मेदार ब्यानों को इस रोशनी में देखा जाना चाहिए। वैसे देश की सुरक्षा को सुुनिश्चित करने, आतंकवादी कार्यवाहियां रोकने व फूटपरस्त तत्वों की नकेल कसने जैसे मुद्दे किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का ऐजंडा या फिक्रमंदी वाले प्रश्न नहीं हैं। जो भी पक्ष सत्ता संभालेगा, उस द्वारा इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही की ही जानी है। इसलिए ऐसे मुद्दों को चुनावों में उभारकर दूसरे राजनीतिक पक्ष की नुक्ताचीनी वोटें हासिल करने की एक ‘शातिर चाल’ ही समझी जानी चाहिए। इन मुद्दों को चुनावों में उभारे जाने के पीछे काम करते सत्ताधारी वर्ग की राजनीतिक पार्टियों की दंभी चालों को भी लोगों के समक्ष नंगा करने की जरूरत है।
अब प्रश्न उठता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में देश की वामपंथी जनवादी शक्तियां किस ऐजंडे को लेकर जनमत लामबंद करने का प्रयत्न करें ताकि आम जनता लुटेरे वर्गों की राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में न आए तथा अपने जनपक्षीय ऐजंडे को लेकर आगे बढ़े। ऐसा करने के लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि वामपंथी राजनीतिक पक्ष कुछेक सीटों या मतों के लिए पूंजीपति-सामंती राजनीतिक पार्टियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से गठजोड़ या लेन-देन करने से पूरी तरह मुक्त हों। उस समय जबकि साम्राज्यवादी विश्वीकरण की देशद्रोही नीतियों की पंूंजीवादी-सामंती हितों की रक्षा करने वाला हर राजनीतिक दल, कांग्रेस-भाजपा व क्षेत्रीय दलों समेत, समर्थक बन गया है उस समय इन देशद्रोही नीतियों को वर्तमान राजनीति व जनसंघर्षों का मुख्य ऐजंडा बनाने वाले वामपक्ष का कोई भी अवसरवादी राजनीतिक पैंतड़ा सिर्फ जनआधार के रूप में ही इनका नुकसान नहीं करेगा, बल्कि वामपक्षियों की लोगों में भरोसेयोग्यता भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसलिए लोकसभा चुनावों से वामपंथी राजनीतिक पार्टियों को अभी से ही आम लोगों से संबंधित बुनियादी प्रश्नों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी व जीवन की बुनियादी सुविधाओं की रिक्तता तथा इस सब के लिए मूल रूप में जिम्मेवार यूपीए व एनडीए द्वारा अपनाई जा रही नवउदारवादी नीतियों को केंद्रीय मुद्दे के रूप में उभारना चाहिए। सत्ताधारियों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार, देश के प्राकृतिक साधनों की साम्राज्यवादी व कार्पोरेट घरानों द्वारा की जा रही अंधी लूट, जनतंत्र पर किए जा रहे तीव्र हमले, अल्पसंख्यकों, औरतों, पिछड़े वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचार आदि मुद्दे भी लोक सभा चुनावों व इससे पहले किए जाने वाले प्रचार की मुख्य दिशा होने चाहिएं। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि वामपक्ष सिर्फ सरकार की नाकामियों पर ही उंगली न रखे बल्कि मौजूदा आर्थिक नीतियों के मुकाबले में जनपक्षीय वैकल्पिक नीतियों को भी पेश करने की पहलकदमी करे। सत्ताधारियों द्वारा यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि मौजूदा आर्थिक नीतियों के बिना देश का सर्वपक्षीय विकास (वास्तव में विनाश) संभव ही नहीं है। वामपक्ष मौजूदा साम्राज्यवादी हितों, कारपोरेट घरानों व सामंती तत्वों का हित पोषित करने वाली नीतियों के विकल्प के रूप में देश के आत्मनिर्भर आर्थिक विकास द्वारा मौजूदा वित्तीय संकट पर काबू पाने वाले प्रोग्राम व नीतियों का अलंबरदार है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक पूंजीनिवेश तथा छोटे व लघु उद्योगों के तेज विकास द्वारा बेकारी व कृषि के संकट पर असरदार ढंग से कंट्रोल करके रोजगार के नए संसाधन पैदा किए जा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए साम्राज्यवादी व कारपोरेट घरानों के हितों पर चोट मारनी होगी व धनकुबेरों के मुनाफों पर रोक लगाकर उनसे टैक्सों द्वारा भारी आर्थिक साधन जुटाए जाने चाहिएं। प्रभावशाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा तथा मुनाफाखोरों व चोर बाजारी करने वाले बड़े व्यापारियों के लाभों व अनियमितताओं पर रोक लगाकर बढ़ रही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। वामपक्ष मौजूदा सत्ताधारियों के गैर-जनवादी व्यवहारों पर रोक लगाकर जनवादी अधिकारों व सरगरमियों का प्रसार कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता व साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष छेडऩे में वामपक्ष द्वारा निभाई गई बलिदानों भरी व गौरवशाली भूमिका लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। समूचे वामपक्ष का यह भी कर्तव्य बनता है कि वे मौजूदा जनवादी ढांचे की वर्गीय सीमाओं को लोगों की कचहरी में पेश करके वास्तविक जनवाद व संकल्प के बारे में भी जनचेतना पैदा करने की हर संभव कोशिश करे।
आने वाले दिनों में जब शोषक वर्गों की प्रतिनिधि पार्टियां लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाकर अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए गैर-व्यवहारिक व वास्तविकता से दूर ऐजंडा लोगों के समक्ष रखकर सत्ता पर कब्जा बनाए रखने का प्रयत्न करेंगी, वहां वाम व जनवादी पक्ष आने वाले लोकसभा चुनावों मेंं सत्ताधारी वर्गों के वर्गीय शासन की हकीकत जनता के सामने रखकर लोगों से संबंधित मुद्दों के ऐजंडे को केंद्रीय बिंदु बनाने का भरसक प्रयत्न करे। इसके साथ ही यह भी अति आवश्यक है कि इस ऐजंडे पर निरंतर संघर्ष तेज किया जाए। वोटें डालने के समय की प्रतीक्षा में बैठकर जनसंघर्षों को तिलांजलि देना अवसरवादी व संशोधनवादी राजनीति को जन्म देता है। इन आने वाले चुनावों का परिणाम कोई भी हो, ये देश के वर्गीय शोषक राज्य व्यवस्था में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं कर पायेंगी। परंतु यदि वामपक्ष इस जनवादी अमल का भी क्रांतिकारी जनआंदोलन खड़ा करने के एक हथियार के रूप में उपयोग करे तथा सामाजिक परिवर्तन की मजबूती के लिए और जनसमर्थन जुटाने में सफल हो जाए, तो निस्संदेह मेहनतकश लोग अपने अंतिम निशाने की कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे होंगे।
केंद्रीय सरकार के साल 2013-14 के बजट से देशवासियों को भारी आशाएं थीं। इसके दो कारण थे। पहला यह कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की मजबूरी को मुख्य रखते हुए सरकार, लोगों को बुरी तरह तड़़पाती आ रही महंगाई से थोड़ी बहुत राहत जरूर दे सकती है, जिसकी व्यवस्था इस बजट में होने की आशा थी। दूसरा कारण था कांग्रेस पार्टी द्वारा ‘‘चिंतन शिविर’’ में मध्य वर्ग से किया गया वादा। यहां नेहरू परिवार के ‘युवराज’ राहुल गांधी को देश का आगामी प्रधानमंत्री बनाने के लिए उपयुक्त फैसला करने के साथ-साथ यह घोषणा भी की गई थी कि इस उद्देश्य के लिए सरकार अब देश के मध्य वर्ग से संबंधित लोगों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देगी। इस घोषणा से यह आशा बंधी थी कि महंगाई को रोक लगाने के अतिरिक्त सरकार देश में विस्फोटक रूप ग्रहण कर चुकी बेरोजगारी को कम करने के लिए भी लाजमी कोई ठोस कदम उठाएगी।
परंतु इन आशाओं को कोई फल लगने की जगह सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए दोनों ही बजटों (रेल बजट व आम बजट) ने लोगों में और अधिक गहरी व व्यापक निराशा को जन्म दिया है। रेल बजट ने ही ‘घर के भाग ड्योढी से’ दिखा दिए थे। दो महीने पहले रेल किराए में 20 प्रतिशत की बड़ी बढौत्तरी करके 6,600 करोड़ रुपए की अधिक कमाई करने की व्यवस्था करके भी इस बजट द्वारा 4,683 करोड़ रुपए का लोगों पर नया बोझ लादा गया है तथा वह भी अधिकतर मध्यवर्ग के लोगों पर जो कि रेल द्वारा यात्रा करते हुए रिजरवेशन आदि की सहूलियत का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही माल भाड़े में 5.79 प्रतिशत की एकदम बढ़ौत्तरी करके रेल मंत्री ने महंगाई को, व्यापक रूप में, एक नया उत्साह प्रदान किया है। इससे हर वस्तु की कीमत में लाजमी बढ़ौत्तरी होगी तथा लोगों की सामाजिक-आर्थिक मुश्किलें और अधिक तीव्र होंगी। इसके साथ ही इस रेल बजट द्वारा यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि हर 6 महीने बाद डीजल व बिजली के खर्चों के अनुपात में रेल किराए बढ़ाए जाते रहेंगे। यह अमल 10 साल तक जारी रहेगा। इसका अर्थ स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी के गलबे के इस दौर में, जबकि सट्टेबाजी कानून मान्यता हासिल कर चुका है, रेल के किराए बार-बार बढ़ाए जाएंगे तथा यातायात निरंतर महंगा होता जाएगा।
जहां तक 28 फरवरी को श्री पी.चिदंबरम वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट का संबंध है वह और भी अधिक निराशाजनक है। इस में शब्दों की जादूगरी तो अच्छी है परंतु आम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। वित्त मंत्री के बजट भाषण को पढक़र तो इस तरह लगता है जैसे कि उसे देश के गरीबों, औरतों, दलितोंं व बेरोजगार नौजवानों की बहुत चिंता है। इस उद्देश्य के लिए बजट भाषण में मगरमच्छ के आंसू भी काफी बहाए गए हैं। यहां तक कि गदर पार्टी की स्थापना शताब्दी को समक्ष रखकर अमरीका के सानफ्रांसिस्को स्थित आश्रम को अजायबघर व पुस्तकालय में तब्दील करने के लिए उपयुक्त फंड देने का भी इकरार किया गया है; जबकि इस उद्देश्य के लिए फंड की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। परंतु वित्त मंत्री का सबसे अधिक जोर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए ‘‘सरकारी खर्च घटाना है’’। एक तरह से यह ही वित्तमंत्री का मूलमंत्र है। इसका स्पष्ट अर्थ है सामाजिक क्षेत्र अर्थात आम लोगों को राहत प्रदान करने वाली योजनाओं पर सबसिडियों में कटौती करना। इस दिशा में बीते वर्ष 2012-13 के दौरान योजना खर्चों में 60 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक (4 प्रतिशत) की की गई कटौती को भी वित्तमंत्री साहिब ने अपनी एक उपलब्धि के रूप में पेश किया है। आगे के लिए भी खर्चों की हर मद के लिए अंतरिम दोहराए गए बजट को आधार मान कर ही नए फंडों की अलाटमैंट की गई है। लाजमी है कि वर्ष 2013-14 के लिए रखे गए 4.8 प्रतिशत घाटे की पूर्ति के लिए भी अन्य कटौतियां होंगी तथा भिन्न-भिन्न मदों जैसे कि पीने वाले साफ पानी (15,260 करोड़ रुपए), शिक्षा (65,867 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य (37,330 करोड़ रुपए) आदि से संबंधित योजनाओं में पहले की तरह मध्य में की गई समीक्षाओं के अनुमानों के अनुसार और कटौतियां हो सकतीं हैं।
पहले ही, बीते साल के दौरान महंगाई की दर 10.79 प्रतिशत बढ़ जाने के बावजूद बहुत ही प्रशंसित की जा रही योजनाओं के खर्चे दोहराए गए अनुमानों के मुकाबले में इस बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के लिए फंड 24,000 करोड़ रुपए से घटाकर 21,700 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि सर्वशिक्षा अभियान के लिए 6 प्रतिशत, मिड-डे-मील के लिए 10 प्रतिशत तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी की गई है, जबकि मनरेगा के लिए बिल्कुल भी कोई बढ़ौत्तरी नहीं की गई। इसका सीधा अर्थ है कि इन सारी योजनाओं के लिए रखे गए फंडों की असल राशियां पिछले साल के मुकाबले में घट गई हैं। लोगों के लिए कोई विशेष अर्थभरपूर नई राहत तो इस बजट में है ही नहीं। भोजन सुरक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसके संदर्भ में संसद ने अभी बिल पास करना है। जबकि मनरेगा के लिए फंड की व्यवस्था साल 2010-11 में 40,100 करोड़ रुपए से घटाकर 33,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। गरीब लोगों को 100 दिन के रोजगार का भरोसा देती इस योजना को 365 दिन के रोजगार तक बढ़ाने व परिवार के हर सदस्य को रोजगार देने तथा दिहाड़ी के वेतन में बढ़ौत्तरी करने की जगह यूपीए सरकार का यह बजट इस अहम मद के लिए आरक्षित फंडों में और कटौती करने की व्यवस्था करके यह बजट कंगाली से जूझ रहे व गरीबी के थपेड़े सह रहे लोगों से एक भद्दा मजाक है। इसके बावजूद भी यदि सरकार दलितों व अन्य गरीबों की त्रासदिक हालतों के बारे में फिक्रमंदी की बात करती है तो वह निरा दंभ ही हो सकता है। एक और शोशेबाजी है, औरतों के लिए विशेष सरकारी बैंक खोलने का ऐलान। इससे भला औरतों की क्या भलाई होगी तथा उनको कौन सी सुरक्षा मिलेगी? जिन लोगों के पास रोटी खाने के योग्य कमाई नहीं है उन्हें इस नए बैंक का क्या लाभ होगा?
इस बजट का यदि कोई नया व उभरता पक्ष है तो वह है सरकार की निवेश नीति में विदेशी पूंजी को प्रमुखता देना। इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट कहा गया है ‘‘विदेशी निवेश बिना कोई गुजारा नहीं’’। इसलिए निवेशकों के लिए, विशेष रूप से 100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वालों के लिए एक नहीं बल्कि दो साल तक टैक्सों में 15 प्रतिशत तक की छूट देने का ऐलान किया गया है। इस तरह, यह बजट एक बार फिर यही साबित करता है कि सरकार को यदि कोई चिंता है तो वह सिर्फ इन पूंजीपतियों की ही है।
महंगाई में हुई तीव्र बढ़ौत्तरी को मुख्य रखते हुए निम्न मध्य वर्ग को उम्मीद थी कि आमदन टैक्स में छूट की सीमा में लाजमी बढ़ौत्तरी होगी। परंतु यह बजट इस दिशा में 5 लाख तक की आमदनी वालों को सिर्फ 2,000 रुपए की टैक्स छूट ही देता है तथा अनुमानित 3,600 करोड़ रुपए के इस घाटे की पूर्ति के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी वाले 42,800 कर-दाताओं पर 10 प्रतिशत सरचार्ज के रूप में सिर्फ 3 प्रतिशत टैक्स ही बढ़ाता है तथा वह भी डरते डरते, दो बार यह कह कर कि यह बढ़ौत्तरी सिर्फ एक साल के लिए ही है। जबकि विश्व आर्थिक संकट को मुख्य रखते हुए सारे देशों ने अमीरों पर टैक्स बढ़ाए हैं, क्योंकि उनका इस पक्ष में सामर्थय निश्चय ही अधिक होता है। इसलिए फ्रांस की सरकार ने धनी वर्ग पर लगे आमदनी टैक्स में 100 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी की है।
इस बजट में विदेशों से भारत आने वाले मर्दों को 50,000 रुपए तथा औरतों को 1,00,000 रुपए का सीमा कर मुक्त सोना लाने की आज्ञा दी गई है। जिससे एनआरआईज़ के चेहरे पर लाजमी हल्की सी मुस्कान आ सकती है। परंतु निरंतर बढ़ रही महंगाई तथा व्यापक रूप से फैल रही बेरोजगारी के कारण यहां घोर कंगाली का संताप झेल रहे 60 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिए तो इस बजट में निराशा ही निराशा है। यह अलग बात है कि आम लोगों की बेचैनी व बर्बादी में ही हमारे वित्तमंत्री साहिब को विकास की बुलंद मंजिलें दिखाई देती हैं।
पूंजीवादी पार्टियों का चुनाव ऐजंडा
मंगत राम पासलादेश की भिन्न-भिन्न राजनीतिक पार्टियों, विशेष रूप में पूंजीवादी-सामंती सत्ताधारी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते दो बड़े दलों-कांग्रेस व भाजपा, द्वारा 2014 में होने वाले लोकसभा के चुनावों के लिए जोरदार तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। चुनावों के लिए रणनीति तय करने तथा लोगों को परोसे जाने वाले नारों व वादों की रचना करने के लिए चिंतन बैठकें व विचार विमर्श का दौर शुरू हो चुका है। जबकि इन मुद्दों की चर्चा टीवी, समाचार पत्रों व अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा हो रही हो, तब निश्चित रूप में आम लोगों, विशेषतय: मध्य वर्ग से संबंधित जनसंख्या, का ध्यान इन विषयों की ओर खिंचा जाता है। यही समय है जब सत्ताधारी पक्ष अपने संकुचित राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए विचारे जाने वाला ऐजंडा जनता के समक्ष पेश करके अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयत्न करता है, ताकि उस ऐजंडे को चुनावों का केंद्रीय मुद्दा बनाकर लोगों के दिलो-दिमाग को प्रभावित किया जाये तथा राजसत्ता की चाबियां अपने हाथों में संभाले रखने की दौड़ में कामयाबी प्राप्त की जाए। सामाजिक परिवर्तन हेतु संघर्षशील ताकतों के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लोकसभा चुनावों में विचारणीय मुद्दों का मसला विशेष महत्त्व रखता है; क्योंकि उन्होंने राजसत्ता पर विराजमान शोषक वर्गोंं की इच्छाओं तथा लोगों की आँखों में धूल झोंक कर सत्ता हड़पने की चालों के विपरीत समूची जनता को उसकी वास्तविक मुश्किलों, मौजूदा आर्थिक-राजनीतिक व सामाजिक अवस्थाओं की हकीकत स्पष्ट करनी होती है तथा लोगों के समक्ष खड़ी तमाम विपत्तियों के हल के लिए एक ठोस, योग्य व सार्थक विकल्प पेश करना होता है। पूंजीवादी जनतंत्र के परदे में सत्ताधारी वर्गों द्वारा वास्तविकताओं पर पर्दा डालने के लिए फैलाई जा रही धुंध के कारण जनसमूहों की चेतना के भोंथरा हो जाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए वामपंथी व प्रगतिशील शक्तियों की यह जिम्मेवारी भी बनती है कि वे मेहनतकश लोगों का ध्यान उनके वास्तविक मुद्दों से भटकने न दें।
इस पृष्टभूमि में यहां हम देश की ठोस राजनीतिक अवस्थाओं का बुनियादी विश्लेषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, जो पूंजीवादी-सामंती वर्गों की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ने पिछले दिनों जयपुर (राजस्थान) में चिंतन बैठक करके आगामी लोक सभा चुनावों को जीतने के लिए अपनी प्राथमिकताओं व दावपेचों की विसात बिछा दी है। पार्टी की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी ने एक तो कांग्रेस पार्टी से मोह भंग होकर दूर जा रहे मध्य वर्ग को फिर से पार्टी से जोडऩे का निश्चय दोहराया है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जनता के इस भाग की महानता को खूब समझती हैं। काग्रेस की इस चिंतन बैठक में दूसरे बड़े ‘फैसले’ के रूप में पार्टी के ‘युवराज’ राहुल गांधी को कांग्रेस की बागडोर पूरी तरह संभाल दी गई है व आगामी लोकसभा चुनावों में उसको प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की घोषणा कर दी है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि इन चुनावों में कूदने से पहले यूपीए सरकार गरीबी के मारे लोगों के लिए कुछ आर्थिक रियायतें घोषित करने का नाटक भी करे। ‘गरीबी हटाओ’ तथा ‘कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ’ के नारे लगाकर सत्ता पर कब्जा रखने वाली कांग्रेस पार्टी देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की दलदल में धकेल कर, तथा महंगाई, बेरोजगारी व भुखमरी के फैवीकोल से आम आदमी के हाथ को कांग्रेस के साथ चिपकाने के बाद अब अपनी ‘दयादृष्टि’ मध्य वर्ग की ओर केंद्रित करने का प्रयोजन बना रही है। यह सारा कुछ परिपूर्ण करने के लिए पुरानी शराब को नई बोतलों में भरने की तरह नेहरू परिवार के चश्मो चिराग, राहुल गांधी, के सिर पर ताज सजाकर ‘मनमोहन मार्का’ साम्राज्यवाद निर्देशित घातक नीतियों को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी कमर कसे बैठी है। इस चिंतन शिविर में कमरतोड़ महंगाई, बढ़ रही बेरोजगारी व भुखमरी, पर्याप्त स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं का आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाना, आम जनता विशेष रूप से औरतों व अनुसूचित जातियों के लोगों पर बढ़ रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा तो क्या होनी थी, जिक्र तक नहीं हुआ इस चिंतन शिविर में। कांग्रेस पार्टी की इस चिंतन बैठक का पूरा माहौल अति निम्न स्तर की ‘चाटुकारिता’ में रंगा हुआ था, जहां ‘युवराज’ का गुणगान सुनने के बिना और कुछ भी नहीं सुनाई दिया। जिससे स्पष्ट हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामियों, अव्यवस्था, घोटालों, देश को नव-दासता की ओर धकेलने व समाज में व्याप्त चहुंमुखी संकट की जिम्मेदारी से बचने के लिए आने वाले चुनावों में तीव्र ‘आर्थिक विकास’ व राहुल गांधी के रूप में नौजवान पीढ़ी को सत्ता संभालने जैसे झूठे, भ्रमक व अप्रासंगिक नारों को मुख्य ऐजंडे के रूप में लोगों के समक्ष पेश करके सत्ता पर काबिज रहने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगाएगी। साम्राज्यवादी आकाओं, कारपोरेट घरानों व भ्रष्टाचार द्वारा अनंत माया इकट्ठी करने वाले लुटेरों से चुनावों के लिए वित्तीय साधन जुटाए जाने में कांग्रेस के महारथी पहले ही पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर चुके हैं। इसके बिना इन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी भिन्न-भिन्न प्रांतों में क्षेत्रीय कट्टड़तावादी अलगाववादी व फूटपरस्त मुद्दों को भी उठा सकती है, क्योंकि उसके लिए किसी भी अन्य सिद्धांत के मुकाबले ‘सत्ताप्राप्ति’ के लिए हर जायज-नाजायज ढंग अपनाने का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है।
भाजपा, जो देश में शोषक वर्गों का दूसरा बड़ा राजनीतिक पक्ष है, भी आने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हर साम्प्रदायिक व फूट डालने वाले मुद्दे उभारकर जनसमर्थन जुटाने का प्रयत्न करेगी। गुजरात में नरेंद्र मोदी की जीत ने भाजपा के भीतर साम्प्रदायिक पत्ता खेलने की चाल को काफी बल प्रदान किया है। यदि साम्प्रदायिक जहर उगलने वाला व हजारों निर्दोष अल्पसंख्यकों के खून से हाथ रंगने वाला, नरेंद्र मोदी, तीसरी बार गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिराजमान हो सकता है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी ऐसे कुकर्मी को प्राप्त क्यों नहीं हो सकती? ऐसी सोच भारी हो रही है संघ परिवार के नीति निर्माताओं के भीतर। ‘विलक्षण चाल-चरित्र’ का दावा करने वाली भाजपा अपने नेताओं के भ्रष्टाचारी कारनामों द्वारा लोगों की कचहरी में पहले ही काफी बदनाम हो चुकी है। भूतपूर्व भाजपा अध्यक्ष गडकरी समेत कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकारें भ्रष्टाचार के सागर में गहरी डुबकियां लगा चुकी हैं। नव-उदारवादी नीतियों के बारे में भाजपा व एनडीए कुछ भी अलग कहने की हिम्मत ही नहीं कर सकते; क्योंकि साम्राज्यवादी विश्वीकरण के दौर में उदारीकरण व निजीकरण की दौड़ में भाजपा कांग्रेस के कदम से कदम मिलाकर चलने में कोई शर्म या हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। साम्राज्यवादपरस्ती भी भाजपा को जन्मघुट्टी में मिली हुई है। क्योंकि आरएसएस का जन्म ही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज साम्राज्य की सेवा हेतु ही हुआ था। इसलिए भाजपा व इसके सहियोगियों द्वारा चाहे वोटें प्राप्त करने की खातिर बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनावों में प्रचार हेतु जरूर उठाया जाएगा परंतु इन बिमारियों के कारणों व उपायों के बारे में भाजपा व इसके सहियोगी कोई भी सकारात्मक व ठोस सुझाव देने की अवस्था में नहीं हैं। इस तरह भाजपा द्वारा लोकसभा चुनावों के दौरान लोगों के समक्ष कोई सार्थक ऐजंडा, जो लोगों की वास्तविक जिंदगी से मेल खाता हो, रखने की आशा नहीं है। इसके विपरीत यह पक्ष अप्रसंगिक व साम्प्रदायिक/अलगाववादी मुद्दे उभारकर व अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नफरत पैदा करके लोकसभा चुनाव जीतना चाहेगी।
मौजूदा अन्यायपूर्ण ढांचे को इस रूप में कायम रखने वाली कांग्रेस, भाजपा व अन्य राजनीतिक पार्टियां विदेशी आक्रमण विशेषकर चीन व पाकिस्तान द्वारा संभावित हमले का शोर शराबा व आतंकवाद के खतरे का भूत खड़ा करके भी जनमत को भ्रमित करने का प्रयत्न करेंगी। संघ परिवार व अन्य कई सांप्रदायिक संगठन देश भक्ति के संकल्प में भी नफरत, साम्प्रदायिकता, अंध-राष्ट्रवाद आधारित उत्तेजना पैदा करने से भी गुरेज नहीं करते। आतंकवादियों द्वारा किए गए मुंबई हमले व पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना द्वारा दो भारतीय सैनिकों की हत्या किए जाने के संदर्भ में भाजपा, शिव सेना व आरएसएस नेताओं के भडक़ीले व गैर-जिम्मेदार ब्यानों को इस रोशनी में देखा जाना चाहिए। वैसे देश की सुरक्षा को सुुनिश्चित करने, आतंकवादी कार्यवाहियां रोकने व फूटपरस्त तत्वों की नकेल कसने जैसे मुद्दे किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का ऐजंडा या फिक्रमंदी वाले प्रश्न नहीं हैं। जो भी पक्ष सत्ता संभालेगा, उस द्वारा इस संबंध में उपयुक्त कार्यवाही की ही जानी है। इसलिए ऐसे मुद्दों को चुनावों में उभारकर दूसरे राजनीतिक पक्ष की नुक्ताचीनी वोटें हासिल करने की एक ‘शातिर चाल’ ही समझी जानी चाहिए। इन मुद्दों को चुनावों में उभारे जाने के पीछे काम करते सत्ताधारी वर्ग की राजनीतिक पार्टियों की दंभी चालों को भी लोगों के समक्ष नंगा करने की जरूरत है।
अब प्रश्न उठता है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में देश की वामपंथी जनवादी शक्तियां किस ऐजंडे को लेकर जनमत लामबंद करने का प्रयत्न करें ताकि आम जनता लुटेरे वर्गों की राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में न आए तथा अपने जनपक्षीय ऐजंडे को लेकर आगे बढ़े। ऐसा करने के लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि वामपंथी राजनीतिक पक्ष कुछेक सीटों या मतों के लिए पूंजीपति-सामंती राजनीतिक पार्टियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से गठजोड़ या लेन-देन करने से पूरी तरह मुक्त हों। उस समय जबकि साम्राज्यवादी विश्वीकरण की देशद्रोही नीतियों की पंूंजीवादी-सामंती हितों की रक्षा करने वाला हर राजनीतिक दल, कांग्रेस-भाजपा व क्षेत्रीय दलों समेत, समर्थक बन गया है उस समय इन देशद्रोही नीतियों को वर्तमान राजनीति व जनसंघर्षों का मुख्य ऐजंडा बनाने वाले वामपक्ष का कोई भी अवसरवादी राजनीतिक पैंतड़ा सिर्फ जनआधार के रूप में ही इनका नुकसान नहीं करेगा, बल्कि वामपक्षियों की लोगों में भरोसेयोग्यता भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसलिए लोकसभा चुनावों से वामपंथी राजनीतिक पार्टियों को अभी से ही आम लोगों से संबंधित बुनियादी प्रश्नों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी व जीवन की बुनियादी सुविधाओं की रिक्तता तथा इस सब के लिए मूल रूप में जिम्मेवार यूपीए व एनडीए द्वारा अपनाई जा रही नवउदारवादी नीतियों को केंद्रीय मुद्दे के रूप में उभारना चाहिए। सत्ताधारियों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार, देश के प्राकृतिक साधनों की साम्राज्यवादी व कार्पोरेट घरानों द्वारा की जा रही अंधी लूट, जनतंत्र पर किए जा रहे तीव्र हमले, अल्पसंख्यकों, औरतों, पिछड़े वर्गों पर बढ़ रहे अत्याचार आदि मुद्दे भी लोक सभा चुनावों व इससे पहले किए जाने वाले प्रचार की मुख्य दिशा होने चाहिएं। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि वामपक्ष सिर्फ सरकार की नाकामियों पर ही उंगली न रखे बल्कि मौजूदा आर्थिक नीतियों के मुकाबले में जनपक्षीय वैकल्पिक नीतियों को भी पेश करने की पहलकदमी करे। सत्ताधारियों द्वारा यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि मौजूदा आर्थिक नीतियों के बिना देश का सर्वपक्षीय विकास (वास्तव में विनाश) संभव ही नहीं है। वामपक्ष मौजूदा साम्राज्यवादी हितों, कारपोरेट घरानों व सामंती तत्वों का हित पोषित करने वाली नीतियों के विकल्प के रूप में देश के आत्मनिर्भर आर्थिक विकास द्वारा मौजूदा वित्तीय संकट पर काबू पाने वाले प्रोग्राम व नीतियों का अलंबरदार है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक पूंजीनिवेश तथा छोटे व लघु उद्योगों के तेज विकास द्वारा बेकारी व कृषि के संकट पर असरदार ढंग से कंट्रोल करके रोजगार के नए संसाधन पैदा किए जा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए साम्राज्यवादी व कारपोरेट घरानों के हितों पर चोट मारनी होगी व धनकुबेरों के मुनाफों पर रोक लगाकर उनसे टैक्सों द्वारा भारी आर्थिक साधन जुटाए जाने चाहिएं। प्रभावशाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा तथा मुनाफाखोरों व चोर बाजारी करने वाले बड़े व्यापारियों के लाभों व अनियमितताओं पर रोक लगाकर बढ़ रही महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। वामपक्ष मौजूदा सत्ताधारियों के गैर-जनवादी व्यवहारों पर रोक लगाकर जनवादी अधिकारों व सरगरमियों का प्रसार कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता व साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष छेडऩे में वामपक्ष द्वारा निभाई गई बलिदानों भरी व गौरवशाली भूमिका लोगों के सामने रखी जानी चाहिए। समूचे वामपक्ष का यह भी कर्तव्य बनता है कि वे मौजूदा जनवादी ढांचे की वर्गीय सीमाओं को लोगों की कचहरी में पेश करके वास्तविक जनवाद व संकल्प के बारे में भी जनचेतना पैदा करने की हर संभव कोशिश करे।
आने वाले दिनों में जब शोषक वर्गों की प्रतिनिधि पार्टियां लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाकर अपने स्वार्थी हितों की पूर्ति के लिए गैर-व्यवहारिक व वास्तविकता से दूर ऐजंडा लोगों के समक्ष रखकर सत्ता पर कब्जा बनाए रखने का प्रयत्न करेंगी, वहां वाम व जनवादी पक्ष आने वाले लोकसभा चुनावों मेंं सत्ताधारी वर्गों के वर्गीय शासन की हकीकत जनता के सामने रखकर लोगों से संबंधित मुद्दों के ऐजंडे को केंद्रीय बिंदु बनाने का भरसक प्रयत्न करे। इसके साथ ही यह भी अति आवश्यक है कि इस ऐजंडे पर निरंतर संघर्ष तेज किया जाए। वोटें डालने के समय की प्रतीक्षा में बैठकर जनसंघर्षों को तिलांजलि देना अवसरवादी व संशोधनवादी राजनीति को जन्म देता है। इन आने वाले चुनावों का परिणाम कोई भी हो, ये देश के वर्गीय शोषक राज्य व्यवस्था में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं कर पायेंगी। परंतु यदि वामपक्ष इस जनवादी अमल का भी क्रांतिकारी जनआंदोलन खड़ा करने के एक हथियार के रूप में उपयोग करे तथा सामाजिक परिवर्तन की मजबूती के लिए और जनसमर्थन जुटाने में सफल हो जाए, तो निस्संदेह मेहनतकश लोग अपने अंतिम निशाने की कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे होंगे।
निराशाजनक बजट
हरकंवल सिंह
केंद्रीय सरकार के साल 2013-14 के बजट से देशवासियों को भारी आशाएं थीं। इसके दो कारण थे। पहला यह कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की मजबूरी को मुख्य रखते हुए सरकार, लोगों को बुरी तरह तड़़पाती आ रही महंगाई से थोड़ी बहुत राहत जरूर दे सकती है, जिसकी व्यवस्था इस बजट में होने की आशा थी। दूसरा कारण था कांग्रेस पार्टी द्वारा ‘‘चिंतन शिविर’’ में मध्य वर्ग से किया गया वादा। यहां नेहरू परिवार के ‘युवराज’ राहुल गांधी को देश का आगामी प्रधानमंत्री बनाने के लिए उपयुक्त फैसला करने के साथ-साथ यह घोषणा भी की गई थी कि इस उद्देश्य के लिए सरकार अब देश के मध्य वर्ग से संबंधित लोगों की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देगी। इस घोषणा से यह आशा बंधी थी कि महंगाई को रोक लगाने के अतिरिक्त सरकार देश में विस्फोटक रूप ग्रहण कर चुकी बेरोजगारी को कम करने के लिए भी लाजमी कोई ठोस कदम उठाएगी।
परंतु इन आशाओं को कोई फल लगने की जगह सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए दोनों ही बजटों (रेल बजट व आम बजट) ने लोगों में और अधिक गहरी व व्यापक निराशा को जन्म दिया है। रेल बजट ने ही ‘घर के भाग ड्योढी से’ दिखा दिए थे। दो महीने पहले रेल किराए में 20 प्रतिशत की बड़ी बढौत्तरी करके 6,600 करोड़ रुपए की अधिक कमाई करने की व्यवस्था करके भी इस बजट द्वारा 4,683 करोड़ रुपए का लोगों पर नया बोझ लादा गया है तथा वह भी अधिकतर मध्यवर्ग के लोगों पर जो कि रेल द्वारा यात्रा करते हुए रिजरवेशन आदि की सहूलियत का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही माल भाड़े में 5.79 प्रतिशत की एकदम बढ़ौत्तरी करके रेल मंत्री ने महंगाई को, व्यापक रूप में, एक नया उत्साह प्रदान किया है। इससे हर वस्तु की कीमत में लाजमी बढ़ौत्तरी होगी तथा लोगों की सामाजिक-आर्थिक मुश्किलें और अधिक तीव्र होंगी। इसके साथ ही इस रेल बजट द्वारा यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि हर 6 महीने बाद डीजल व बिजली के खर्चों के अनुपात में रेल किराए बढ़ाए जाते रहेंगे। यह अमल 10 साल तक जारी रहेगा। इसका अर्थ स्पष्ट है कि साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी के गलबे के इस दौर में, जबकि सट्टेबाजी कानून मान्यता हासिल कर चुका है, रेल के किराए बार-बार बढ़ाए जाएंगे तथा यातायात निरंतर महंगा होता जाएगा।
जहां तक 28 फरवरी को श्री पी.चिदंबरम वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट का संबंध है वह और भी अधिक निराशाजनक है। इस में शब्दों की जादूगरी तो अच्छी है परंतु आम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। वित्त मंत्री के बजट भाषण को पढक़र तो इस तरह लगता है जैसे कि उसे देश के गरीबों, औरतों, दलितोंं व बेरोजगार नौजवानों की बहुत चिंता है। इस उद्देश्य के लिए बजट भाषण में मगरमच्छ के आंसू भी काफी बहाए गए हैं। यहां तक कि गदर पार्टी की स्थापना शताब्दी को समक्ष रखकर अमरीका के सानफ्रांसिस्को स्थित आश्रम को अजायबघर व पुस्तकालय में तब्दील करने के लिए उपयुक्त फंड देने का भी इकरार किया गया है; जबकि इस उद्देश्य के लिए फंड की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। परंतु वित्त मंत्री का सबसे अधिक जोर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए ‘‘सरकारी खर्च घटाना है’’। एक तरह से यह ही वित्तमंत्री का मूलमंत्र है। इसका स्पष्ट अर्थ है सामाजिक क्षेत्र अर्थात आम लोगों को राहत प्रदान करने वाली योजनाओं पर सबसिडियों में कटौती करना। इस दिशा में बीते वर्ष 2012-13 के दौरान योजना खर्चों में 60 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक (4 प्रतिशत) की की गई कटौती को भी वित्तमंत्री साहिब ने अपनी एक उपलब्धि के रूप में पेश किया है। आगे के लिए भी खर्चों की हर मद के लिए अंतरिम दोहराए गए बजट को आधार मान कर ही नए फंडों की अलाटमैंट की गई है। लाजमी है कि वर्ष 2013-14 के लिए रखे गए 4.8 प्रतिशत घाटे की पूर्ति के लिए भी अन्य कटौतियां होंगी तथा भिन्न-भिन्न मदों जैसे कि पीने वाले साफ पानी (15,260 करोड़ रुपए), शिक्षा (65,867 करोड़ रुपए), स्वास्थ्य (37,330 करोड़ रुपए) आदि से संबंधित योजनाओं में पहले की तरह मध्य में की गई समीक्षाओं के अनुमानों के अनुसार और कटौतियां हो सकतीं हैं।
पहले ही, बीते साल के दौरान महंगाई की दर 10.79 प्रतिशत बढ़ जाने के बावजूद बहुत ही प्रशंसित की जा रही योजनाओं के खर्चे दोहराए गए अनुमानों के मुकाबले में इस बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के लिए फंड 24,000 करोड़ रुपए से घटाकर 21,700 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि सर्वशिक्षा अभियान के लिए 6 प्रतिशत, मिड-डे-मील के लिए 10 प्रतिशत तथा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 2 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी की गई है, जबकि मनरेगा के लिए बिल्कुल भी कोई बढ़ौत्तरी नहीं की गई। इसका सीधा अर्थ है कि इन सारी योजनाओं के लिए रखे गए फंडों की असल राशियां पिछले साल के मुकाबले में घट गई हैं। लोगों के लिए कोई विशेष अर्थभरपूर नई राहत तो इस बजट में है ही नहीं। भोजन सुरक्षा के लिए 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जिसके संदर्भ में संसद ने अभी बिल पास करना है। जबकि मनरेगा के लिए फंड की व्यवस्था साल 2010-11 में 40,100 करोड़ रुपए से घटाकर 33,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। गरीब लोगों को 100 दिन के रोजगार का भरोसा देती इस योजना को 365 दिन के रोजगार तक बढ़ाने व परिवार के हर सदस्य को रोजगार देने तथा दिहाड़ी के वेतन में बढ़ौत्तरी करने की जगह यूपीए सरकार का यह बजट इस अहम मद के लिए आरक्षित फंडों में और कटौती करने की व्यवस्था करके यह बजट कंगाली से जूझ रहे व गरीबी के थपेड़े सह रहे लोगों से एक भद्दा मजाक है। इसके बावजूद भी यदि सरकार दलितों व अन्य गरीबों की त्रासदिक हालतों के बारे में फिक्रमंदी की बात करती है तो वह निरा दंभ ही हो सकता है। एक और शोशेबाजी है, औरतों के लिए विशेष सरकारी बैंक खोलने का ऐलान। इससे भला औरतों की क्या भलाई होगी तथा उनको कौन सी सुरक्षा मिलेगी? जिन लोगों के पास रोटी खाने के योग्य कमाई नहीं है उन्हें इस नए बैंक का क्या लाभ होगा?
इस बजट का यदि कोई नया व उभरता पक्ष है तो वह है सरकार की निवेश नीति में विदेशी पूंजी को प्रमुखता देना। इस उद्देश्य के लिए स्पष्ट कहा गया है ‘‘विदेशी निवेश बिना कोई गुजारा नहीं’’। इसलिए निवेशकों के लिए, विशेष रूप से 100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वालों के लिए एक नहीं बल्कि दो साल तक टैक्सों में 15 प्रतिशत तक की छूट देने का ऐलान किया गया है। इस तरह, यह बजट एक बार फिर यही साबित करता है कि सरकार को यदि कोई चिंता है तो वह सिर्फ इन पूंजीपतियों की ही है।
महंगाई में हुई तीव्र बढ़ौत्तरी को मुख्य रखते हुए निम्न मध्य वर्ग को उम्मीद थी कि आमदन टैक्स में छूट की सीमा में लाजमी बढ़ौत्तरी होगी। परंतु यह बजट इस दिशा में 5 लाख तक की आमदनी वालों को सिर्फ 2,000 रुपए की टैक्स छूट ही देता है तथा अनुमानित 3,600 करोड़ रुपए के इस घाटे की पूर्ति के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी वाले 42,800 कर-दाताओं पर 10 प्रतिशत सरचार्ज के रूप में सिर्फ 3 प्रतिशत टैक्स ही बढ़ाता है तथा वह भी डरते डरते, दो बार यह कह कर कि यह बढ़ौत्तरी सिर्फ एक साल के लिए ही है। जबकि विश्व आर्थिक संकट को मुख्य रखते हुए सारे देशों ने अमीरों पर टैक्स बढ़ाए हैं, क्योंकि उनका इस पक्ष में सामर्थय निश्चय ही अधिक होता है। इसलिए फ्रांस की सरकार ने धनी वर्ग पर लगे आमदनी टैक्स में 100 प्रतिशत की बढ़ौत्तरी की है।
इस बजट में विदेशों से भारत आने वाले मर्दों को 50,000 रुपए तथा औरतों को 1,00,000 रुपए का सीमा कर मुक्त सोना लाने की आज्ञा दी गई है। जिससे एनआरआईज़ के चेहरे पर लाजमी हल्की सी मुस्कान आ सकती है। परंतु निरंतर बढ़ रही महंगाई तथा व्यापक रूप से फैल रही बेरोजगारी के कारण यहां घोर कंगाली का संताप झेल रहे 60 प्रतिशत से अधिक लोगों के लिए तो इस बजट में निराशा ही निराशा है। यह अलग बात है कि आम लोगों की बेचैनी व बर्बादी में ही हमारे वित्तमंत्री साहिब को विकास की बुलंद मंजिलें दिखाई देती हैं।
(1.3.2013)
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ
- ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੁਜੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰੁਸੇਲਜ ਵਿਖੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਬਰੁਸੇਲਜ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫੇਅਰਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਮੋਨੇਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। 13 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਰੁਸੇਲਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ ਅਜੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਕ ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉਤੇ 9.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੁੱਲ ਸੀ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ 2 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 26% ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਚੌਥਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਦਰ 40% ਹੈ। ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ-60%। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਘਾਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਸ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਜੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ 20 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 25,000 ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖੌਤੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ''ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਰਤਾ'' ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛੀ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਛਾਂਟੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ,ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਰੁਸੇਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲੱਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ, ਕੰਗਾਲੀ, ਉਜਾੜੇ, ਭੁੱਖ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 94 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੇਰਨਾਡੀਟ ਸੇਗੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਉਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾਵੇ : ''ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ?
ਲੈਬਨਾਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 'ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ' ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮੇ ਰੋਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੈਬਨਾਨ, ਧਾਰਮਕ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਿੱਜਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੀ ਪੈਟਰੀਆਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੱਲਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਤੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, 'ਆਰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ' ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਵਿਭਾਗ, ਵਜਾਰਤ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਲੈਬਨਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਚੇਨ ਸਪਿਨੀਜ਼ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 27 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਯੂਨੀਅਨ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬਾਡੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਨਾ ਘਾਰੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ -''ਮੁਜਾਹਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਕ ਜਨਤਕ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਇਹ ਇਕ ਬਰਫ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।''
(22.3.2013)
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ''ਬੈਡ ਰੂਮ'' ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਯੂਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 52 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ''ਬੈਡ ਰੂਮ'' ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੋਰੀ-ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਕੇ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਣ ਦਾ ਕਮਰਾ (ਬੈਡਰੂਮ) ਵਾਧੂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ 18 ਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਾਧੂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸੌਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਾਹਜ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਭ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਹੁਲ' ਖੇਤਰ ਵਿਚ 4700 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ 73 ਛੋਟੇ ਘਰ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 1988 ਵਿਚ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ''ਬੈਡ ਰੂਮ ਟੈਕਸ'' ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 'ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ''ਬੈਡਰੂਮ'' ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਆਰ.ਬੀ.ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 706 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਸਿਰਫ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1990 ਵਿਚ ਤਜਵੀਜਤ ਪੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਾਅਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ- ''ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਘਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ, ਪਰ ਬੈਡਰੂਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ।''
ਇਕ ਖ਼ਤ
ਨੰਨ੍ਹੀਂ ਛਾਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਮਲਕ-ਭਾਗੋਆਂ ਪੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਇੰਝ ਪਰੋਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਢਿੱਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀਆਂ। ਐਪਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਇਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ, ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧੋਖੇਬਾਜ, ਜਾਬਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਬਰ, ਲੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਬਸ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ 750 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਕੀ ਕੇਵਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਬਰ ਨਹੀਂ?
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਕ ਅੰਸਰਾਂ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਸ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਲੋਕ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਲੰਧਰ 'ਚ 12 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 20 ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਫਲ ਜਨਤਕ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਕੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਤਖ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲ੍ਹੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼
- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਰੰਗੀਲਪੁਰ'
ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ
ਪਨੀਰੀ
- ਮੀਰ ਤਨਹਾ ਯੂਸਫ਼ੀ
ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਝੋਨਾ ਲਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਕ ਕਿੱਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਂਜ ਹੀ ਸੱਖਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਖਾਦ ਘੁਲੇ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਖਲੋਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿੱਲਾ, ਪੈਲੀ ਘੱਟ ਤੇ ਛੱਪੜ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਨੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਛੱਪੜ ਈ ਰਹਿਣਾ ਏ ਤੇ ਓੜਕ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਬੀ ਸੁਟਣ ਤਾਈਂ, ਪਾਣੀ ਉਡਣ, ਸੁੱਕਣ ਪਿਛੋਂ ਭੋਂਏ ਨੇ ਉੱਕਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਪਈ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਕਣਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਹਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂਤ ਬਣ-ਬਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁੱਸੜ ਤੇ ਚਮਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਤੀਲਾ ਗੱਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਪੈਂਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੌਰੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵੇਲਣੇ ਵਿਚ ਦਲਿਆ, ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੁਰਕੀ ਸੰਘੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋਗਾ ਖੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੁਰਬਤ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ, ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਰਾ ਟੋਕਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਢਾਈ ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਲਈ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਖੇੜੇ ਨਿਬੇੜਦਾ ਸੀ।
ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ, ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ, ਅਨੋਖੀ, ਅਸਚਰਜ ਰੂਹ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਨੀਆਂ ਜਹਾਂ ਗਸ਼ਤ ਦਾ ਮਰੀਦ ਆਖਦੇ ਸਨ।
ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਸਜਦ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ''ਫਿਰਨ ਟੁਰਣ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਸਥਾਨਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਰੰਗ-ਰੰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਏ? ਪਰਿੰਦੇ ਚਰਿੰਦ ਤੇ ਦਰਿੰਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਠੰਡ ਤੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਬਾਬਰਕਾਤ ਦੇ ਅਸਰਾਰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਏ।'' ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ, ''ਜੀ ਮੌਲਵ ਜੀ! ਠੀਕ ਏ।'' ਆਖ ਕੇ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਈ ਟੁੱਕ ਦੇਂਦਾ, ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਨੱਸ ਖਲੋਂਦਾ।
ਉਸ ਦਿਨ ਪਹੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੁੱਕਾ ਗੜ੍ਹਕਾਂਦੇ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਖੌਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਡੂੰਘੀ ਡੀਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ''ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ ਜੇ?'' ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਠੰਡਾ ਬੁੱਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਸੌਣ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੋਏਂ ਨੂੰ ਤਰੌਂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਉਤੇ ਬੱਦਲ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਪੁਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਿਰਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਂਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਹ ਸ਼ੈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਰਾਕਟਾਂ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਕਾ ਬੇਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਚੀਜਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਧ ਕੱਟਣ ਦਾ ਗਿੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ''ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਚੁਨਾਚਿ ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮਾਸ਼ਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੈਦਲ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੇਖਦਾ ਏ ਉਹ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਕ ਝਲਕ ਈ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਫਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਈ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਪਈ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਸੀ?'
ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ''ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਜੀ! ਸੱਚ'' ਆਖ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ''ਖਲੋ ਜਾ ਭਲਿਆ। ਵੇਖ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ... ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਏ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼.. ਅਖੇ ''ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜਖ਼ਮਾਇਆ'' ਤੂੰ ਆਪ ਈ ਸੋਚ। ਜੇ ਮੀਆਂ ਹੁਰਾਂ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਝ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਈ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭ ਸਕਦੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 'ਹੀਰ' ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੱਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਕਿਥੋਂ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਣੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਉਥੇ ਕਸੂਰ ਵਿਚ ਈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਥੋਂ ਲਿਖਦਾ..। ਭਾਈਆ ਫਿਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਕਰ...।''
ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਡੀਗਰ ਦੀ ਕੰਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ-ਤੁਰਦਾ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆ ਆਂਵਦਾ ਸੀ।
ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸਲਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਰਵਾ-ਰਵੀ ਵਿਚ ਕਹਿ ਗਿਆ, ''ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ।''
''ਖੈਰ... ਸੁੱਖ! ਅਲਹਮਦ ਲਿਲਾ! ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਏ।'' ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਬੰਨੇ ਦੇ ਹਰੇ-ਹਰੇ ਘਾਹ ਉਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ।
''ਸਭ ਠੀਕ ਏ..।'' ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਨਲੀ ਫੜ ਲਈ।
''ਯਾਰ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ਾ! .... ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ ਏ।'' ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਵੱਖੀਓਂ ਬੋਲਿਆ।
''ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ! ਆਖਿਆ ਏ ਨਾ ਸਭ ਖੈਰ ਏ।'' ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਏ ਬਿਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਰਵਾਂ ਸੂਟਾ ਲਾਇਆ।
''ਚੱਲ ਠੀਕ ਏ! ਤੂੰ ਕਹਿਨਾ ਏਂ ਸਭ ਠੀਕ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਏ... ਹੁਣ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ... ਬਿਰਕ ਪਓ।'' ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਪੋਲਾ-ਪੋਲਾ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਝੂਠੇ-ਮੂਠੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਗਿਆ।
ઠઠઠਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ''ਮੌਲਵੀ ਉਂਝ ਤੂੰ ਹੈ ਬੜਾ ਖਚਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਕਿੱਲੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ।
ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ''ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਈ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਈ ਥੁੜ ਜਾਣੀ ਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਏ, ਉਹੋ ਈ ਹੋਇਆ ਏ ਨਾ।''
''ਆਹੋ ਯਾਰ! ਪਰ ਹੁਣ...?'' ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਪਚੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।
''ਚਲ ਖੈਰ ਏ...। ਲਿਆ ਹੁੱਕਾ ਏਧਰ ਕਰ...'' ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਸੂਟਾ ਲਾਂਦਾ-ਲਾਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੜੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ''ਨਹੀਂ ਯਾਰ! ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਐਵੇਂ ਈ ਬੋ ਪਈ ਆਵੇਗੀ... ਮਗਰਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ ਮੈਂ ਚਲਨਾਂ ਵਾਂ... ਅੱਜ ਦੀ ਮਗਰਬ ਖੁੰਝ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਈਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਕੇ ਸਣੇ... ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ.. ਆ ਜਾਵੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੁੱਕਾ ਗੁੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ... ਹਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ... ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲਨਾ ਵਾਂ।'' ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ''ਸਗੋਂ ਚੱਲ ਉਠ... ਕਦੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰ ਜਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆਂ ਏਂ।''
ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਉਠ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਏਧਰ-ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮਸਜਦ ਜਾ ਵੜ੍ਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਪਈ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੀ ਤਸੱਲੀ ਈਂ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਏ।
ਈਸਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਵਿਚ ਜਿਹੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੇੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਲਵੀ ਬੋਲਿਆ, ''ਏਥੋਂ ਕੋਈ ਪੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਏ, ਉਥੇ ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਨੀਰੀ ਵੇਖੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਏ ਪਈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।''
''ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਏਂ।'' ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਐਵੇਂ ਈ ਬੋਲ ਪਿਆ।
''ਯਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਏ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਚਰ ਮੁਚਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਇਕ ਮਸਲਾ ਸੀ... ਖੈਰ ਬੰਦਾ ਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਏ।'' ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ।
''ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਈ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ?'' ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
''ਲੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ।'' ਮੌਲਵੀ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ''ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤਾਈਂ ਮੁੜ ਆਵੇਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇਰੀ ਪੈਲੀ... ਇਹ ਭਰੀ ਭਰੀ, ਹਰੀ-ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਟਾ ਲਾਇਆ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਉਠ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਸੀ ਪਈ ਸਵੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠਣਾ ਏ। ਪਰ ਮੰਜੀ ਉਤੇ ਪੈਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਈ। ਫਜ਼ਰ ਦੀ ਅਜਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੋਝੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੋਚਵਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਵੱਜਾ।
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਿੱਸੀ ਲੂਣੀ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਟਾਂਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਫਰਲਾਂਗ ਡੇਢ ਈ ਦੂਰ ਸੀ। ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਕਾਲੀਨ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਛੀ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਲੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਸੰਘਣੀ-ਸੰਘਣੀ, ਹਰੀ ਕਚੂਰ ਪਈ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ।
ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੇਰੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਈ ਐਵੇਂ ਈ ਉਡੀਕਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ...। ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਕਿਧਰੇ ਸਾਢੇ ਯਾਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਇਆ।
ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਸਾਏ। ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਣ ਦਾ ਆਖ ਕੇ ਨਾਲ ਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਸੂਤਰੀ ਮੰਜੀ ਡਾਹੀ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਭਵੰਤਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਈ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਔਖਾ ਈ ਸੀ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਸਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਵਾਲੀ ਨਾ ਸਹੀ, ਗਾਹਕ ਤੇ ਹੈ ਈ ਸੀ। ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰਮੋਂ-ਸ਼ਰਮੀਂ ਐਵੇਂ ਝੱਕਦਾ-ਝੱਕਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ-ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਈ, ''ਗੁੱਜਰਾ! ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਬਹਾਉਂਦਾ ਏ।''
ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕ ਆਖਿਆ, ''ਭਾਈਆ! ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਖਾ ਪੀ ਲਈਏ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਏ? ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋ ਬਹੋ ਯਾਰ.. ਆਹੋ... ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ... ਉਥੇ ਬੰਦੇ ਭਿੜ ਪਏ ਸਨ...'' ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ''ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਈ ਏਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਈ ਉਥੇ... ਬਸ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਈ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ।''
ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲਵਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸੁਥਰੀ, ਤਗੜੀ ਜਿਹੀ ਪਨੀਰੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿਚ ਲਦਵਾਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੰਝ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਪਨੀਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਲੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਪਈ ਸੌਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਪਿਆ ਏ।
ਟਰਾਲੀ ਲੱਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧਮਕੀ ਦਈਦੀ ਏ, ਉਂਝ ਬੋਲਿਆ, ''ਤੋੜ ਪੈਲੀ ਤਾਈਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਏ... ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਤੇ ਤਾਲੂ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਈ।''
ਹੁਣ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਤੋਂ ਜਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ''ਯਾਰਾ ਜੀ! ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ...।''
''ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਈ ਰਹਿਣ ਦੇ।'' ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲਿਆ।
''ਨਹੀਂ ਯਾਰ! ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਐਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੌਰੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ... ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
''ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਕਿਹਨੇ ਨੇ?'' ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ।
''ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ'' ਤੂੰ ਪਨੀਰੀ ਲਾਹ ਲੈ। ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।'' ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਅਲਾਉੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਂ...।''
''ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ਾ! ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਏਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਏ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਰੁਪਿਆ, ਪੈਸਾ! ਕੀ ਔਕਾਤ ਏ ਇਹਦੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਅੱਖ ਦਾ ਸਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ... ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ।'' ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।
''ਕੁੱਝ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਾ...। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ। ਮੈਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ।'' ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਠੰਡਾ-ਠੰਡਾ, ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ-ਮਿੱਠਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
''ਹਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁਣ! ਤੂੰ ਸਮਝਨਾ ਏ, ਪਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਹੈ ਨਾਂ? ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
''ਆਹੋ! ਇੰਝ ਈ ਏ।'' ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਂਬਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਿਆ।
''ਨਹੀਂ!... ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਸਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸਖੀ ਏਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ... ਖ਼ੈਰ...ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਟੋਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਮੇਰੇ।'' ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੰਜ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਉਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਙਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
''ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਓ ਭਾਈਆ'' ਬੇ-ਵਸਾ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾ-ਵਰੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
''ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਿੰਝ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਂ। ਸਿਆਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤਾਈਂ ਅਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਹ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਡੇਰਾ ਤੇਰਾ ਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਗਿਆ।'' ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਇੰਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਬੱਚੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਬਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
'ਪਰ... ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁਲਾਏ ਤਾਂ ਇਹ.... ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਪੰਝੀ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈ ਏ..'' ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਗਿਆ।
''ਭਾਵੇਂ ਪੰਝੀ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਏ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰ ਏਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਏਸੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕੁੱਕੜੀ ਕੁਹਾ ਕੇ, ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਹਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਆਪ ਖੌਰੇ ਉਸ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਸੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਈ ਬਿਸਤਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।'' ਅਚਾਨਕ ਗੁੱਜਰ ਬੋਲਦਾ-ਬੋਲਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
''ਬੜਾ ਹਾਫਜ਼ਾ ਏ ਤੇਰਾ...।'' ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਹੱਸ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
''ਆਹੋ! ਮੀਰ ਬਖਸ਼ਾ!'' ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਬੋਲਿਆ, ''ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਖੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ।''
ਮੀਰ ਬਖਸ਼ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਆਸ਼ਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ''ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਝੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਸਈ, ਅੱਜ ਪਨੀਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਮੀਰ ਬਖਸ਼ਾ।''
ਨਕੋਦਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ
ਭਲਕ ਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਓ!
ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
4 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਵਰਗਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਦ ਥੋੜਾ ਉਪਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਫਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 13 ਨੰਨ੍ਹੇ ਸੂਰਜ ਕਤਲ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਗਸ਼ ਖਾ ਗਈ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ-ਨਕੋਦਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹੀਰਾਂ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ' ਦੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਸ ਦੀ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ, ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਕਿ 13 ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ ਦਾ ਮਲਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਬਚਣਾ ਸੀ? ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮ ਕੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੰਡ ਕੇ ਭਲਕ ਦੇ ਸੂਰਜ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ! ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭਰੋ ਤੇ ਮੁੱਧਾਂ 'ਚ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੇੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਡਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਵਾਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸੱਲ੍ਹ ਹਿੱਕ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਇਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਕੱਚਘਰੜ ਤੇ ਨਸ਼ੱਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਾਹਲ, ਉਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਨਾਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਾਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸਖਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਡਰਾਈਵਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ, ਬਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ/ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਖੀ-ਸਾਂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਬਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਕੇ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੱਦ ਹੀ ਬਚਣਗੇ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ। ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਭਲਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਵੇਲਾ ਵਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਘਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦੌੜ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਘਾਟਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਸੰਦ ਹਨ। ਸੰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦੈ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਕ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਹਰ ਬਾਲ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡੇਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ' ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜਲੰਧਰ-ਨਕੋਦਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ।
ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਲਕ ਦੇ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। - ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬઠਵਿਚઠਪੰਜਾਬઠ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈઠਦਿੱਤੇઠਰੇਲઠਰੋਕੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰઠਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂઠਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬઠਵਿਚઠਹਜ਼ਾਰਾਂઠਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇઠਔਰਤਾਂઠ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ, ਰੇਲઠਜਾਮઠ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚઠਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂઠ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬઠਸਰਕਾਰઠਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 5 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ઠਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ, ਜੋ 65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੁਆਉਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਸਮੂਹ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 16 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਏਕੜ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ :
ਪਟਿਆਲਾ : ਸਮਾਣਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਛਿਆਣਾ ਪੁਲ 'ਤੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2 ਘੰਟੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੋਗਾ : ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਔਕੜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 17 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚਾਧੂਹ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਮੌੜ ਚੌਕ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮਹੀਪਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੇਲਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸਾ : ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਲਹਿਰੀ, ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੀਬੜੀਆਂ, ਬਰੇਟਾ ਵਿਖੇ ਡਕੌਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭੀਖੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਰਣਜੀਤ ਭੀਖੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਢੈਪਈ, ਹਰਦੇਵ ਅਤਲਾ, ਝੁਨੀਰ ਵਿਖੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਝੁਨੀਰ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਧਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਲਹਿਰੀ ਤੇ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਲੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਲਵਾਲਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣੋਚਾਹਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਲੇਰ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ 'ਚੋਂ 300 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਮਹਿਤ ਥਾਣਾ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ :17 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਂਗਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤਿੰਮੋਵਾਲ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਟਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜਬੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਂਗਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਟਾਟਾ ਮੋਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਲੌਰ : ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 17 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਤੜਕਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਠੱਡਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੇੜੇ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਫਲਾ ਮੁਠੱਡਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜੁੜਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਓ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਐਸ ਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਮੁਠੱਡਾ ਤੋਂ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ, ਮੇਜਰ ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬਰਨਾਲਾ : 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂઠਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ઠਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸੁਖਪੁਰਾ ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪੁਰਾ ਮੌੜ ਅਤੇ ਖੁੱਡੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ઠਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਕਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲਵਾਂ-ਖੁੱਡੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ઠਉਗੋਕੇ, ઠਕਰਨ ਸਿੰਘ ઠਸੁਖਪੁਰਾ, ઠਰਾਮ ਸਿੰਘ ઠਸ਼ਹਿਣਾ, ઠਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ઠਛੰਨਾ, ઠਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਣਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ઠਭਦੌੜ, ઠਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਅਬੋਹਰ : ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਮਲ ਰਾਮ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਕਿਰਤੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੇਜ ਗੇਜੀ, ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਤੇਜਪਾਲ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜੀਵਾਲਾ ਧੰਨਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਭੀਖੀ : ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਮੱਖੂ : ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀઠ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 15 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜਗੜ੍ਹ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਘਰਿਆਲਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਲੱਧੂ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੁਬਲੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਬਾਰਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਵਢੇਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫਾਟਕ ਨੰਬਰ 89-ਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਧੰਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਤਰਾਏ ਕਲਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ, ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੰਡੀ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੱਦੀਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੇਲ ਪਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਰੱਖੀ। ਕਾਫੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਜੰਮੂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੀ ਗਈ ।
ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਜਨਾਲਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
ਡੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਜਤ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਉਬਾਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ
ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ 12 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ :
ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਝਬਾਲ :%ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੀਮਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ : ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਰਵਾਲ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀਓਬਾਲਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਵਿਖੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਜਨਾਲਾ : ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲੱਖੂਵਾਲ, ਫੱਤੇਵਾਲ ਛੋਟਾ, ਫੱਤੇਵਾਲ ਵੱਡਾ, ਜੱਗੀਵਾਲ, ਲਾਲ ਵਾਲਾ, ਡੱਬਰ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏਦਾਦੂ ਤੱਕ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਥਾ ਮਾਰਚੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਜੱਥੇ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏਦਾਦੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੂੰਗਾ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਵਾਨ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪਠਾਨਕੋਟ : ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਮਦਾਸ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨઠਸਭਾઠਪੰਜਾਬઠਅਤੇઠਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾઠਪੰਜਾਬઠਦੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀઠਅਤੇઠਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂઠਵਾਹਨਾਂઠ'ਤੇ ਸਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇઠਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਾਟੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰੰਥਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਥਾ ਮਾਰਚ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਡੋਗਰਾ ਵੱਡਾ, ਚੱਕ ਡੋਗਰਾ ਛੋਟਾ, ਬਲੜਵਾਲ, ਛੰਨਾ,ઠ ਸਾਰੰਗਦੇਵ, ਖਾਨਵਾਲ ਆਦਿ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਨਵਾਲ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੁਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਸਾਰੰਗਦੇਵ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਵਾਣ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਵਾਲ, ਸੰਮਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡੀ ਨੈਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਡੋਗਰਾ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਨਵਾਲ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥਗੜ੍ਹ, ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬਾਠ (ਤਰਨਤਾਰਨ) : ਪਿੰਡ ਬਾਠ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇਊ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਠੱਕਰਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡਾ ਡੇਹਰੀਵਾਲ ਦਰੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲੌਰ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 12 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੌਂਕ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਤਾ ਫਿਲੌਰ, ਮੇਜਰ ਲਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਚੰਦ, ਬਲਬੀਰ ਗੋਗੀ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਨੰਗਲ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ, ਸਰਦਾਰਾ ਰਾਮ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਠੱਡਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਗੀ ਬੇਗਮਪੁਰ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਫਿਲੌਰ, ਗੇਜੋ, ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਜੱਥਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।ઠ
ਮੁਕਤਸਰ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮਦਰੱਸਾ, ਮਦਰੱਸਾ, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਬਧਾਈ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਚੁੰਘਾਂ, ਜਵਾਹਰੇਵਾਲਾ, ਫੱਤਣਵਾਲਾ, ਸਦਰਵਾਲਾ, ਮਾਂਗਟਕੇਰ, ਲੰਬੀ ਢਾਬ, ਜੱਸੇਆਣਾ, ਸੱਕਾਂਵਾਲੀ, ਸੰਗਰਾਣਾ, ਤਖਤਮੁਲਾਣਾ, ਮਰਾੜ ਕਲਾਂ, ਜੰਮੂਆਣਾ, ਜੰਡੋਕੇ ਡੋਹਕ, ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ, ਬਾਜਾ ਮਰਾੜ, ਵੱਟੂ, ਮੋਤਲੇਵਾਲਾ, ਮਰਾੜ ਕਲਾਂ, ਮੰਡੀ ਬਰੀਵਾਲਾ, ਸਰਾਏਨਾਗਾ ਤੇ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਟੂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਪਾਤੜਾਂ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 17 ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਨਿਆਲ ਵਿਖੇ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਲਹਾਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ਼੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨਨਹੇੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਧਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਰੋਪੜ : 17 ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਧਮਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਮਾਨਪੁਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ, ਧਰਮਪਾਲ ਟਿਬਾ ਟਪਰੀਆਂ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਮਾਜਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਅਤੇ ਧਰਨੇ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
ਲਾਂਬੜਾ : ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ, ਜੀਓਬਾਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਵਿਖੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ-ਬਚਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾ ਲਏ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਕੰਗ ਸਾਹਬੂ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਕੰਗ ਸਾਹਬੂ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਚੰਦੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਮਲਸੀਆਂ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਹੋਤਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਚ
ਅਟਾਰੀ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਫੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਿਲਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਤੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ 'ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਬੀਬੀ ਉਰਮਿਲਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਖੀ ਆਨੰਦ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਵਾ, ਰਾਜ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮੌਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚੁਤਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਝਬਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਲਚਰ ਗੀਤ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਵੜ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਖੱਬੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇਊ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਮੁਰਾਦਪੁਰ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਪੱਖੋਕੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇਊ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵਤਨਦੀਪ ਕੌਰ ਝਬਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਘੁਮਾਣ : ਕਸਬਾ ਘੁਮਾਣ ਵਿਖੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਲੀ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤਲਵੰਡੀ, ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਧ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਬੁੱਚਿਆਂ, ਮਲਕੀਅਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਸ਼ਹੀਦੋ, ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਮੰਡ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ) :ઠਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਾਵਤੀ, ਚੰਨਣ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੋਮਲ, ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ, ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਗੁਨੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਧਮਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ- ਥਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, 6 ਅਤੇ 16 ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੁਆਉਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇਲਾ੍ਹਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੋਟਲੀ ਖਾਸ : ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਖਾਸ ਵਿਖੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ੰਗਾਰ ਕੌਰ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਹਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਸੰਧਿਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੀਤੂ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਨੀਤੂ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਥੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਰਖ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਪੰਚ ਬੀਬੀ ਸ਼ੰਗਾਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਈਆਂ ਸਮੂਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਕੇਰੀਆਂ : ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਧੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇਕ ਤਕੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਮਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੂਜਾ, ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਤਿਨਰਾਇਣ ਮਹਿਤਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸੋਨੀਆ, ਰਾਜਬੀਰ ਤੇ ਰੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਲਮੋਚੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਜੀਤ ਲਮੋਚੜ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੰਮਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਲਾਂ ਮੰਚ ਜੀਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਮੇਘ ਰਾਜ ਰੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾ ਨਾਇਕ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾ ਨਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਟੇਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਮਜੀਤ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।
ਫਤਿਆਬਾਦ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸਬਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਮਾਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ, ਮਾ.ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੜ,ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਮੋਹਣ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੱਦੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਵਾਸਪੁਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਈਪੂਈਂ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜਾਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਕਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਸਾਥੀ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਪੰਡਿਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮੜੌਲੀ ਆਦਿ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1913 ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਕ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲੋ। ਸਾਥੀ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕੰਗਨੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ਼ਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਉਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਅਮਲੋਹ, ਅਜੈ ਰੁੜਕਾ, ਵਿਪਨ ਵਰਿਆਣਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਵੀਪਾਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਤਲਵਾੜਾ : ਸ਼ਹੀਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਂਿੲਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਥੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੌਧਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਹੀਦੇ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਪੁਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਥੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੂਲਕੋਟ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੜੂੰਦੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੜੂੰਦੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਧੀ, ਮੱਲੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮੱਟੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਧੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਸੂਰਜਾ, ਸੰਨੀ ਫਿਲੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲੌਰ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਭਰਵਾਂ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੰਨੀ ਫਿਲੌਰ, ਜਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੰਦਾ ਦੁਸਾਂਝ, ਸੰਨੀ ਦੁਸਾਂਝ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸਭਾ ਵਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਨਾਟਕ, ਕੋਰੀਓਗਰਾਫੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਸੀ ਬੰਡਾਲਾ, ਸੰਜੀਵ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।
ਪਿੰਡ ਰਾਣੀ ਵਲਾਹ 'ਚ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਥੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਭਰਵਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਟੀ : ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਨੰਦ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਭਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਖੀ ਕਲਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂੰਘ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਕੇ, ਇਸਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨਕੇ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਨਵੀਨ ਗੌਰਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।
ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਿਖੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨਕੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਖੀ ਕਲਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘੁਰਕਵਿੰਡ, ਡਾ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਹੂਵਿੰਡ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਤਰਨਤਾਰਨ : ਸਭਾ ਵਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ 'ਚ ਵਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੇਹਰਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।
ਝਬਾਲ : ਕਸਬਾ ਝਬਾਲ 'ਚ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਟਕ ਮੇਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੀਓਗਰਾਫੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਰੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁਟਾਰੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਜਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਭੋਰਸ਼ੀ 'ਚ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕੋਟਲੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਰਛਪਾਲ ਚੱਕ, ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ, ਕੋਟਲਾ, ਕਲਾਨੌਰ 'ਚ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿਸ਼ਨਕੋਟ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ : 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਮਹੀਂਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਸਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ, ਰਜੇਸ਼ ਪੂਨੀਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਫਰੀਦਕੋਟ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਏਕਮ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬੰਸੀ ਲਾਲ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਮਲੋਹ ਵਿਖੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਸਨ ਮਲੋਹ, ਹਨੀਸ਼ਪੁਰੀ, ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ, ਅਜੈ ਰੁੜਕਾ, ਹਨੀ ਰੁੜਕਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪਟਿਆਲਾ : ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਮਾਣਾ, ਪਵਨ ਸਮਾਣਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਭੋਆ : 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਭੋਆ ਅੰਦਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਗੰਧਲਾ ਲਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭੋਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਗੰਧਲਾ ਲੜ੍ਹੀ, ਜਸਵੰਤ ਬੁੱਟਰ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਮਾਸਟਰ ਹਜਾਰੀ ਲਾਲ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਮਿਆਲ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈਯਪਤ ਪਿੰਡੀ, ਬੋਧ ਰਾਜ ਨਾਜੋਚੱਕ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਰੰਗਪੁਰ, ਬਚਨ ਲਾਲ ਲਾੜੀ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਲ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭੋਆ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਸਹਾਏ ਭੋਆ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਆ, ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਫਰਵਾਲ, ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦਤਿਆਲ ਆਦਿ 45 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਨਾਲਾ : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ 82ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਹੋਣਾਂ ਵਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਸੈਟਰਲ ਅਸੰਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਮਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੂਨੰਗਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਧਾਰਾਏ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ, ਡਾ .ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ
ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਧਰਨੇ
ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛੜੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਥੋਪੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੱਕ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਆਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਢੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਜੜੀ ਫਸਲ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਦਫਾ 4 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰਮੰਤ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸੋਕਾ, ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਟੱਪਰੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੋਮ ਲਾਲ ਥੋਪੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਸਮਾਨਪੁਰ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਲਾਲਪੁਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਖੇੜੀ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੱਟਪੁਰ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਦਹੀਰਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਰੂਪ ਨਗਰ : ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦਫਾ 4 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਮਪਾਲ ਟਪਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਸਮਾਨਪੁਰ, ਸੋਮ ਲਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਲਾਲਪੁਰ, ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਚੰਦ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀਮਾਜਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾੜਿਆ ਪੁਤਲਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਕਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ઠਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿੱਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਰੇਡ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਰਾਮ ਗੁਨੀ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਪੀੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਦੰਭ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਵਲਟੋਹਾ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂੰਘ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨਿਹਾਲਾ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਲਹੁਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਮਾਹਣੇਕੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਘਰਿਆਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਲਟੋਹਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬੀਰ ਭੱਟੀ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹੁਕਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਰਕੋਟ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ
ਜਲੰਧਰ : ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10000 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਥੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੋਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਗਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 35 ਸਰਗਰਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 1913 ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹਕੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਗ਼ਦਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਥੀ ਢੇਸੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮਨਦੀਪ ਰਤੀਆ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ, ਮੱਖਣ ਫਿਲੌਰ, ਸਨਮਪ੍ਰੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਗਮਪੁਰ, ਜੱਸਾ ਰੁੜਕਾ, ਸੰਨੀ ਫਿਲੌਰ, ਰਿਕੀ ਮੀਉਵਾਲ, ਯੁਗਰਾਜ ਕੰਗਅਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਗੋਵਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
ਰੋਪੜ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਲੋਂ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਮਪੁਰ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ 7 ਕਨਾਲ 17 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲਾਮੀ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਖੇਤ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਜਮਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਹਾਇਤਾ
ਸਾਥੀ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੋਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਮਿਤੀ 22.2.2013 ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਭੁੱਖੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ (ਸਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂਵਾਲ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਮਾਸਟਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਭੰਗਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਮਗਰਾਲਾ-ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ, 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਮਰੇਡ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਧੀਆਂ (ਕਲਾਨੌਰ) ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਆਧੀ ਨੇ 2400 ਰੁਪਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟ ਕਲਾਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਮਰਹੂਮ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਆਦੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ' ਲਹਿਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਥੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭਤੀਜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸੁੰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੰਨੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਲੇਟ ਸਾਥੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੜਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਾਣੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਸ਼ੀ ਵਾਸੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ (ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗ਼ਦਰ
- ਯੋਧ ਸਿੰਘ
'ਗਦਰ' ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ,
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦ ਤੱਕ ਸਹਿਣਾ ਏ।
ਇਸ 'ਗ਼ਦਰ' ਟਾਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਗ਼ਦਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ 'ਗ਼ਦਰ' ਹੈ ਜਬਰ ਸਿਤਮ,
ਸਾਡਾ ਗ਼ਦਰ ਹੈ ਧਰਮ ਕਰਮ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ 'ਗ਼ਦਰ' ਇਨਸਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ,
ਸਾਡਾ ਗ਼ਦਰ ਹੈ ਇਨਸਾਂ ਹਮਦਮ।
ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ,
ਹਰ ਹਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ।
'ਗ਼ਦਰ' ਟਾਕਰੇ....
ਗੀਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਉਠੋ! ਯੁੱਧ ਕਰੋ, ਬਸ ਯੁੱਧ ਕਰੋ।
ਸ਼ਬਦ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਮਰੋ।
ਜਬ ਆਵਿ ਕੀ ਅਓਧ ਨਿਦਾਨ ਬਣੇ,
ਤਬ ਲਾਜ਼ਮ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਏ।
'ਗ਼ਦਰ' ਟਾਕਰੇ....।
ਹਰ ਅਹੁਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਹਾਕਮ ਨੇ,
ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਦਮ ਨੇ।
ਇਹ ਨੀਅਤ ਦੇ ਖੋਟੇ ਝੂਠੇ ਨੇ,
ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਤਮ ਨੇ।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ,
ਭੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ।
ਗ਼ਦਰ ਟਾਕਰੇ..।
ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ,
ਬਸ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੈ ਹੰਨੇ ਬੰਨੇ ਦਾ,
ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਅਗਲੀ ਝਾਕੀ ਹੈ।
ਰਾਹਾਂ ਵਿਚਲਾ ਗੰਦ-ਮੰਦ
ਰਸਾਤਲ ਵਿਚ ਮਾਰ ਵਗਾਹੁਣਾ ਏ।
'ਗ਼ਦਰ' ਮੁਕਾਬਲੇ...।
ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਉਚਰੇ ਯੁੱਧੰ ਸ਼ਰਣੰ,
ਹੁਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰੜੰ।
ਹੁਣ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰਣੰ,
ਹੁਣ ਜੀਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮ ਲੜ-ਮਰਣੰ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਚਾਨਣ,
ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਖਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਏ।
ਗ਼ਦਰ ਟਾਕਰੇ...।
ਗ਼ਜ਼ਲ
- ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਰਵਾਲਾ
ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ।
ਹੁਣ ਨਾ ਅੜਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ।
ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਰ ਪਈਏ,
ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕੋਹ ਕਦ ਅਟਕਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ।
ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਪਰਚਾਉਣਾ ਕਲੀਆਂ ਦਾ,
ਜਦ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਪਰਚਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ।
ਵਿਚ ਬਹਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਝੁਲਦੇ ਸਨ,
ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਿਚ ਪੱਤੇ ਤੜਫਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ।
ਭੈਅ ਮੁੱਕੇ ਜਦ ਮਨ ਚੋਂ ਡੰਡੇ ਬੇੜੀ ਦਾ,
ਫਿਰ ਇਹ ਝਾਂਜਰ ਬਣ ਕੇ ਛਣਕਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ।
ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਤਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ,
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਠ ਨਾ ਰੜਕਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ।
ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ,
ਸੁਟਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਠ ਕੁ ਛਟਕਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ।
ਕੌਣ ਉਠਾਏ ਯਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤਰਸਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ।
ਗ਼ਜ਼ਲ
- ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਰਾਮਪੁਰੀ
ਪਰ ਕੱਟੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਉੱਗ ਆਏ ਹਰ ਵਾਰ
ਮੇਰੇ ਪਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ
ਏਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਵੇ ਪੱਤ ਝਾੜ ਦਿੱਤੇ
ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੂ ਹਾੜ੍ਹ, ਜੀਹਦੀ ਮਰਗੀ ਬਹਾਰ
ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ
ਓਦੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ, ਜਦੋਂ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਡਾਰ
ਜਦੋਂ ਹਿੱਤ ਟਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਾਉਂਦੇ
ਏਥੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ
ਤੇਰੀ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਫਿਰੇਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ
ਇਥੇ ਮਿਆਨ ਨਾ ਸਮਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਦੂਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ
ਸਾਡੀ ਹਾਰ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਹੋਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਮਿਕ
ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰ।
Keep up the good work...
ReplyDeleteAll the best !!