ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਗਾੜੂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀਆਂ 'ਧੁੰਮਾਂ' ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦਮਦਾਰ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਉਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹਨ। ਜਿਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜੁਗਾੜੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਜੁਗਾੜੂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣੋ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਬੱਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਭਾਵਤ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਖ਼ੇਡਾਂ ਨੂੁੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ੇਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਖ਼ੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਣ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਖਿਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਖੇਡ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਦੀ ਹੈ ਖੋ-ਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਅਖੌਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ੇਡਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਝਵੀਂ ਖ਼ੇਡ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜੇ 1000 ਬੱਚਾਂ ਖ਼ੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਬੱਚਾਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖ਼ੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਯੋਜਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਖ਼ੇਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖ਼ੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਉੱਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਅਖੌਤੀ ਖ਼ੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ 'ਚ ਸਿਵਾਏ ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚੀ ਉੱਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ, ਕੋਚ, ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ, ਸਾਈ ਦੇ ਕੋਚ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਚ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੋਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਚ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਰੱਬ' ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਖ਼ੇਡ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ੇਡ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਖ਼ੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਖ਼ੇਡਾਂ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡਣੀਆ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਚੰਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਪਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੇਡ ਦੀ ਜਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਐਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੁਵਾ ਕ੍ਰੀੜਾ ਔਰ ਖੇਲ ਅਭਿਆਨ (PYKKA), ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੇਲ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਓ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੇ ਡੁਬਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਦਾਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ, ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ੇਡ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਖ਼ੇਡ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ 12 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ 60 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਹਲਪੁਰ 'ਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਡਰ 14, ਅੰਡਰ 17 ਅਤੇ ਅੰਡਰ 19 ਵਰਗ 'ਚ 60 ਖ਼ਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ 6 ਖੇਡਾਂ ਲਈ 117 ਖ਼ਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਡ ਫੰਡ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 13 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖ਼ਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ੇਡਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ 325 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 187 ਲੜਕੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮਾੜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖ਼ਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 7-7 ਖ਼ੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 5, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 4-4, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 3-3, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 'ਚ 2-2, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਸਿਰਫ 1-1 ਹੀ ਖ਼ੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ੇਡ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖ਼ਿਡਾਰੀ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1975 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ੇਡ ਵਿਭਾਗ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 2010 ਦੀ ਖ਼ੇਡ ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ੇਡਾਂ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਖ਼ੇਡ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਥੈਲਟਿਕਸ, ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖ਼ੇਡਾਂ ਲਈ ਸੰਥੈਟਿਕ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ, ਗੱਤਕਾ, ਅਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈੱਸ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਖ਼ੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਖ਼ੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 'ਖ਼ੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਉਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯੌਰਪ ਦੇ ਖ਼ੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਣ, ਥੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏਗੀ।' ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੋਆਬਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖ਼ੇਡ ਕੇਂਦਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਸੈਮੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਨਪਸੰਦ ਇੱਕ-ਇਕ ਖ਼ੇਡ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਖ਼ਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਰਿਆਇਤੀ ਕਿਰਾਏ, ਐਵਾਰਡ, ਇਨਾਮ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਖ਼ੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਲ 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਉਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ੇਡਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਲੰਪਿਕ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਉਲਪਿੰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣਾ ਲਈ ਠੀਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰਾ ਉਲਪਿੰਕ 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਅੰਗਹੀਣ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਪੈਰਾ ਉਲਪਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ 17 ਗੋਲਡ, 5 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 1 ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ੳਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਦੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ੇਡ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਨਾਉਣਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖ਼ੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ (ਜਲੰਧਰ) ਦੀ ਵਾਈਐਫਸੀ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਉਂਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣਾ ਪੇਵਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਖ਼ੇਡ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
