ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ - ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਬੋਰਨੋ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਚਿਬੋਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੁਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ 270 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਕਟੜਪੰਥੀ ਗਰੁੱਪ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਕੈਮਰੂਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਅਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਹੂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, 50 ਕੁ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਉਧਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਮਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਬੁਜਾ ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਧਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਬੂਜਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਡਲੱਕ ਜੋਨਾਥਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪਾਈਟੇਂਸ ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਚਿਬੋਕ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਟਰਿਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟਵਿਟਰ ਉਤੇ ''ਬਰਿੰਗ ਬੈਕ ਅਵਰ ਗਰਲਜ਼'' (ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ) ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਬੁਬਕਰ ਸ਼ੇਕਾਓ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਉਧਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਟੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ। 12 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਟੇਪ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 130 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਕੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਟੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਮੁਟਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਈਜੀਰੀਆ (ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਨਾਈਜੀਰੀਆ) ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 16 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਰੀ ਭਾਗ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਫੌਜੀ ਤਖਤਾ-ਪਲਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। 1967 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਡਲੱਕ ਜੋਨਾਥਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੈਮਰੂਨ, ਚਾਡ ਤੇ ਨਾਈਜਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਸਲਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 36 ਪ੍ਰਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੋਰਨੋ, ਅਦਾਮਾਵਾ, ਕਾਦੂਨਾ, ਬੌਚੀ, ਯੋਥੇ ਅਤੇ ਕਾਨੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂਅ 'ਜਮਆਤੁ ਅਹਲਿਸ ਸੁੰਨਾ ਲਿੱਡਾ ਅਵਾਤੀ ਵਲ-ਜਿਹਾਦ' ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ''ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਲੋਕ''। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੌਸਾ ਵਿਚ 'ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਪ ਹੈ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਧਾਰਤ ਇਸਲਾਮਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2002 ਵਿਚ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੋਰਨੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਦੁਗਿਰੀ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸਜਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਇਸਲਾਮਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ। ਉਤਰੀ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਨਾਈਜਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਮਰੂਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੋਕੋਟੋ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੈਠ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨਾਲ ਜਰਖੇਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ, 80% ਦੌਲਤ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ 70% ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 5000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਗਦੜ ਮੱਚਣ ਕਾਰਨ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਯੂਸਫ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।
2009 ਵਿਚ ਮੌਲਵੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2011 ਵਿਚ ਮੌਲਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਹੇ ਅਬੂਬਕਰ ਸ਼ੇਕਾਓ ਵਲੋਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਫੌਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਹੀ 900 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 270 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਗਾਮਬੋਰ ਕਸਬੇ ਵਿਖੇ 315 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋਸ ਸਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 118 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਚੱਕਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਨਿੱਤ ਹੀ ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਗਰੁੱਪ ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਿਕੇ ਢਾਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਰਿਸ ਵਿਖੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਚਾਡ, ਬੇਨਿਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ 'ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ' ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ ਇਸਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਗਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ''ਪੱਛਮੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।'' ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣਾਂ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2015 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਨਾਥਨ ਦਾ ਮੁੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਚ ਹੋਏ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਜਬਰਦਸਤ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।
ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਫਤਾਹ ਤੇ ਹਮਾਸ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2010 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤਾਂ, ਲੋਕ ਪੋੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ, ਲੀਬੀਆ ਇਸਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ, ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ।
ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਫਤਾਹ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਵਿਖੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸਮਾਇਲ ਹਾਨੀਯੇਹ ਅਤੇ ਫਤਾਹ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਨ.ਏ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀਮੰਡਲ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਨੀਯੇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ -''ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਯੁਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਹਫਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੁਪ ਵਿਚ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੀ, ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਾਂ ਭੜਕ ਹੀ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਯਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਚੁਨਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ''ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ।'' ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 12 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜਾਰਤ ਦੀ ਬੁਲਾਰੀ ਜੇਨ ਪੇਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਰਾਮਲੱਾਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਵਿਚ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਲੋ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਇਕ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਲ.ਓ. ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਾ ਜੁੜਵੇਂ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਮਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋਰਡਨ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਰਡਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਮਾ ਇਜਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਗੂ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫਾਤ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2005 ਵਿਚ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। 2006 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਧੜੇ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਫਤਾਹ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। 2007 ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਨੇ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਤਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 2012 ਵਿਚ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 'ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ' ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਲੋਨ ਬੇਨ ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਫੌਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਾਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਨ। ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਉਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਫਤਾਹ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 'ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੱਣ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਫਤਾਹ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਯਕੀਨੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਫਤਾਹ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਾਯੀਜ਼ ਅਬੂ ਈਟਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ''ਫਤਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਜ਼ਾਮ ਅਲ ਅਹਿਮਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗਾਜਾਪੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਹਫਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ'', ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
(25-5-2014)
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਰੇਟ 740 ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੱਬੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਮ ਹਨ।
