ਜਲੰਧਰ - ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਫਿਰਕੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਦ ਫਿਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਧਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ?
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਥਾਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਫਿਰਕੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਦ ਫਿਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਧਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ?
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਥਾਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
