Friday, 28 April 2017
Friday, 7 April 2017
ਸੰਪਾਦਕੀ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 'ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਭੁਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਨਾਅਰੇ' ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਗਣੀਆਂ-ਚੌਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੈਜੁਏਟ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਉਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ''ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੀ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਚਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਜੰਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਜੰਡੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬੌਧਿਕ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੌਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ 'ਮਾਅਰਕੇ' ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੁਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ, ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਡਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਖਿਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ'' ਅਤੇ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ''। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਕੋੜਮੇਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ' ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ'' ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਵ ਆਰਥਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਗੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਏਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਗਣੀਆਂ-ਚੌਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੈਜੁਏਟ, ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਉਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਢਲੀ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ''ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ'' ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਮੂਲਵਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੀ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਉਪਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਚਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਜੰਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅਜੰਡੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (JNU) ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬੌਧਿਕ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਚੋਂਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੌਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਕੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਨਵੇਂ 'ਮਾਅਰਕੇ' ਮਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੁਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ, ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਡਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ (ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਲਬਦਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਖਿਆਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ'' ਅਤੇ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ''। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਕੋੜਮੇਂ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰੀਵ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ' ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ''ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ'' ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਵ ਆਰਥਕ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਡਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(31.3.2017)
ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿਓ!
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਲੇਬਸਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸੀ ..... ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਉਚ ਪਾਏ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਬਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਕਿ, ਪਵਿੱਤਰ, ਸਮਰੱਥ, ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। .... ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣਾ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ', 'ਗਊ ਹੱਤਿਆ' ਅਤੇ 'ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਇਸਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਈਦ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ' ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਘਟੀਆ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਆਪਣੀ 'ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਿਰੇ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ, ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ, ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਉਚ ਪਾਏ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਬਿਆਨ, ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਪਾਕਿ, ਪਵਿੱਤਰ, ਸਮਰੱਥ, ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। .... ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣਾ ਇਸ ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਹੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ', 'ਗਊ ਹੱਤਿਆ' ਅਤੇ 'ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ' ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਇਸਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਈਦ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ' ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਘਟੀਆ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਵਿਚ ਜਕੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਆਪਣੀ 'ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ' ਨਾਮ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਿਰਫ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਿਰੇ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਤੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ, ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਾਂ, ਤਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਅਵੱਸ਼ਕ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਛਲਾਵੇ
ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 70% ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਊਢੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰ (Primary Sector) ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲਾ ਉਦਯੋਗਕ ਢਾਂਚਾ (Secondary) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ (Sustainable) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਦੌੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਨਾ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਭੂਚਾਲ ਰੂਪੀ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਘੋਟੂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈਘਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 2-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਮਾਂਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। 1991 ਤੋਂ ਇਹ ਨੰਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ (Peasant Agriculture) ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਭਾਵ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰੇ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਹਿਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (2002-2007) ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ 2007 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸੂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਜਟ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਦ ਦੀ ਦਰ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੂਦ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 70 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Stimulus) ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਲਈ ਬੜਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੱਸਕੇ ਇਸਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਸਮੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਇਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤਰਿਸ਼ਣਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਛਲਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਕੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਚੁਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੁਆਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਖੋਤੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾਅ ਕੇ ਬੋਹੜ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਲੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਇੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਸ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੀਮਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਖੋਤੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾਅ ਕੇ ਬੋਹੜ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਲੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਇੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਾਸ ਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੀਮਤ, ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੀਮਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਯੁਧਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਾਗਡੋਰ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਿਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ, ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ, ਬੱਝਵੇਂ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਮਹੀਪਾਲ
ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂੰ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ, ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ, ਭਾਵ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਉਕਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਉਕਤ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੱਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਹਿਬ-ਇ-ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੰਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਯਾਨਿ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿੱਥ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਣਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਕੁੱਝ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ।
ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲੇਰੀ-ਸੂਝਬੂਝ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਸ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ। ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੁਨੀਂਦਾ ਜੰਗਜੂ ਯਾਨਿ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਤ, ਗੋਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ''ਖਾਲਸਾ''। ''ਖਾਲਸਾ'' ਯਾਨਿ ਖਾਲਿਸ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ। ਹਾਕਮਾਨਾ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਜਿਹੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਜੰਗਜੂ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਰਭਾਵ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ; ਚਿੜੀਓਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਤੁੜਾਊਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ (ਵਾਚਵਰਡ) ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘ੍ਰਿਣਤ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ। ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਹਮ-ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਆਇਆਂ ਵੀ ਉਚ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ''ਰੰਘਰੇਟੇ'' ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਗਤ-ਪੰਗਤ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੇ-ਬੜੇ ਜਾਲਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਤਖਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵੀ 'ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਕ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲਗਭਗ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਤੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਧਰਮ, ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਲਿਮ ਹਾਕਮੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹੱਲਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਇਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਲਵਤੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਜਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨਵ ਹਿਤੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲਹਿਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਸ ਨਾਲ ''ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ'' ਹਨ। ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁਟਤਾ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ, 1947 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚੌਤਰਫਾ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਚੀਆਂ ਪੱਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ''ਬੂ'' ਆਉਣੋਂ ਹਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮੀਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਾੜੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲੇਰੀ-ਸੂਝਬੂਝ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਸ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸੀ। ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੁਨੀਂਦਾ ਜੰਗਜੂ ਯਾਨਿ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਤ, ਗੋਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ''ਖਾਲਸਾ''। ''ਖਾਲਸਾ'' ਯਾਨਿ ਖਾਲਿਸ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ। ਹਾਕਮਾਨਾ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਜਿਹੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਜੰਗਜੂ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਰਭਾਵ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ; ਚਿੜੀਓਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਤੁੜਾਊਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਅਰੇ (ਵਾਚਵਰਡ) ਅਮਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘ੍ਰਿਣਤ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ। ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਹਮ-ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਆਇਆਂ ਵੀ ਉਚ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ''ਰੰਘਰੇਟੇ'' ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਗਤ-ਪੰਗਤ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਦਸ਼ਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੜੇ-ਬੜੇ ਜਾਲਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਤਖਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟਨਾਂ ਦੇ ਟਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵੀ 'ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਕ ਖਾਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲਗਭਗ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਤੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਸੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਧਰਮ, ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਲਿਮ ਹਾਕਮੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹੱਲਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਇਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਲਵਤੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਜਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਨਵ ਹਿਤੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਬਹਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲਹਿਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਉਸ ਨਾਲ ''ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ'' ਹਨ। ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁਟਤਾ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ, 1947 ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚੌਤਰਫਾ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਚੀਆਂ ਪੱਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ''ਬੂ'' ਆਉਣੋਂ ਹਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮੀਰ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਬਨਾਮ ਸੰਜਮ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਵਟਣਾ ਮਲਕੇ!
ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਾਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕਾਰਨ ਬੇਹਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਝ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਕ 'ਮਹਾਰਾਜੇ' ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਦਾ ਨਕਾਲ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 15 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਲੈਫ.ਜਨ. ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ 'ਮਸ਼ਹੂਰ' ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਮਲ ਸਿੰਬਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੇਜਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫਸਰ (ਓਐਸਡੀ) ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਢੇਸੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਓ ਐਸ ਡੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ) ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ. ਆਦਿ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਢਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੋਝ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਆਡੰਬਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੂਬ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਣੇ ਗਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਗਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ;
ਇਕ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਮਲਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਜਮ ਦਾ ਨਕਾਲ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਖਾਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 15 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਚਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੈਚਮੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਲੈਫ.ਜਨ. ਟੀ.ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ 'ਮਸ਼ਹੂਰ' ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਮਲ ਸਿੰਬਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੇਜਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਅਫਸਰ (ਓਐਸਡੀ) ਦੀਆਂ ਫੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਢੇਸੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਓ ਐਸ ਡੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡੀਆਈਜੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ) ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ.ਏ, ਡੀ.ਏ. ਆਦਿ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਢਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੋਝ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਬੋਝ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 18 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਣਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਣਬੇ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿਰਜੇ ਆਡੰਬਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੂਬ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੁਆਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਾਂਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਰਜ਼ਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਣੇ ਗਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਧੂਣੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਗਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ;
ਇਕ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਕੈਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਟਣਾ ਮਲਕੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਐਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗੁਆਚੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਤਪਤੀ ਸਥਾਨ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ, ਅਕਾਊ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਰੋਏ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ (16 ਮਾਰਚ 2017) ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ (24 ਮਾਰਚ 2017) ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਕਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਧਾਰਮਕਤਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ। 1953 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ 1967 ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦੋ ਐਕਟ, ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ-1967 ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣੀ-ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਪਛਾਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਜਿਸ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਗ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੀਰਣ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾ ਜਨਸੰਘ) ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਧੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀਉਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ, ਅਕਾਊ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਰੋਏ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ (16 ਮਾਰਚ 2017) ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ (24 ਮਾਰਚ 2017) ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਕਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਫਾਰਸੀ ਹੀ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਧਾਰਮਕਤਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ। 1953 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਪਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਰਾਜਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਨਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਗੈਰ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਹ 1967 ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦੋ ਐਕਟ, ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-2008 ਅਤੇ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ-1967 ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਰੇਬੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲਾਜਮੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ 1967 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣੀ-ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬੇਪਛਾਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੁੱਤ। ਜਿਸ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਗ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਿਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੀਰਣ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾ ਜਨਸੰਘ) ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੋ ਧੁਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਸਮੇਂ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਦੀਉਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲੁੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Subscribe to:
Posts (Atom)
