Friday, 7 April 2017

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ 
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਨਾਊਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 'ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਡੰਗ-ਟਪਾਉ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਸਮਗਲਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭਿਆ, ਜਿਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲਰ 'ਸਮਝ' ਕੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸਾਉਣ ਉਪੰਰਤ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ ਛੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਫਸ ਗਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਗਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਈ ਹੀ ਸਨ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਆਪ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਆਪ ਭਾਰਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 'ਨੇਕ ਚਲਣੀ' ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੇਕ ਚਲਣੀ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਵਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੁੱਟਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਭਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਤਿਲਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਲਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੱਫਣ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੱਫਣ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਸੀਨਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਵਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੁੱਝ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਜਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਜਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੋਰੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੂਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ 700-800 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੁਪਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ, ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਥਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੀ ਬਸ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ, ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 0.26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 1.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਦੀ 2.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ 1.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੋਗਾ ਦੀ 1.45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 1.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ 1.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਕਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਹੇੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਹਕੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਢਲੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਵਾਈ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਫੰਡ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਇਕ ਦਮ ਤੋੜਨੀ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਕੁੱਦਣ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। 'ਜੀਵੇ ਜਵਾਨੀ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਪੁਲਸ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸਹੁੰ ਹੁਣ ਬਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੇ 'ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ' ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੂੰਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਨਾ।

चुनाव सुधारों का महत्त्वपूर्ण मुद्दा

हरकंवल सिंह 
हमारे देश में चुनाव सुधारों का मुद्दा बार-बार उभरता रहता है।  जबकि इस दिशा में सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस व गंभीर पहुंच नहीं अपनाई गई है। लोक सभा या विधान सभाओं के चुनावों के समय, जब प्रचलित चुनाव प्रणाली की त्रुटियां उभरकर सामने आती हैं, तब इस महत्त्वपूर्ण विषय पर चलंत सी ब्यानबाजी होती है, परंतु चुनावों का शोर खत्म होने के उपरांत यह चर्चा अक्सर ही ठंडी हो जाती है।
बहुत से राजनीतिक चिंतकों द्वारा इस तथ्य को भलीभांति महसूस किया जा रहा है कि हमारी मौजूदा चुनाव प्रणाली वास्तविक व न्याय-संगत जनमत को प्रकट नहीं करती। चाहे सरकारी तंत्र द्वारा तो, 5 सालों बाद करवाए जाते चुनावों के आधार पर, यह दावे बार-बार दोहराए जाते हैं कि ‘भारतीय लोकतंत्र संसार का सबसे बड़ा व संपूर्ण लोकतंत्र है’, परंतु चुनावों के समय जनमत को प्रभावित करने तथा भ्रमित करने के लिए सत्ताधारियों द्वारा जिस तरह के अनैतिक हथकंडे प्रयोग किए जाते हैं, वे इस जम्हूरी प्रक्रिया को बुरी तरह कलंकित करते हैं तथा लोकतंत्र के वास्तविक तत्व को बड़ी हद तक खत्म कर देते हैं। हर बार सरकार द्वारा अधिक से अधिक वोट डलवाने तथा चुनावों को ‘‘जम्हूरियत के पर्व’’ के रूप में पेश करने के लिए भी कई तरह के पापड़ बेले जाते हैं। पर इस तथ्य को छुपाया नहीं जा सकता कि सत्ताधारी वर्गों की पार्टियों द्वारा जिस तरह धर्मों, जातियों तथा उपजातियों का इस्तेमाल किया जाता है, वोटरों को डराया धमकाया जाता है तथा लोभ-लालच दिए जाते हैं, उनके कारण यह स्वस्थ जम्हूरियत कैसे रह जाती है? ऐसी स्थितियों में स्वतंत्र तथा निरपक्ष चुनावों के सारे सरकारी दावे पूर्ण रूप से ढकोंसलेबाजी प्रतीत होते हैं। क्योंकि जनमत को गुमराह करके प्राप्त किए गए चुनाव परिणाम किसी तरह भी जम्हूरी व न्यायसंगत नहीं कहे जा सकते।
 
चुनाव सुधारों की जरूरत 
देश के संविधान में दर्ज संघीय व जम्हूरी ढांचे से संबंधित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जम्हूरियत के तत्त्वों का निरंतर कमजोर होते जाना निश्चय ही एक चिंता का विषय है। शुरू से ही पूंजीपतियों-जागीरदारों की लुटेरे सत्ताधारी वर्गों की पार्टियों द्वारा बूथों पर कब्जे करके अपने उम्मीदवारों को जिताने व जरूरत अनुसार जोर जबरदस्ती बहुमत बनाने के घिनौने कांड होते रहे हैं। चाहे अब, स्थानीय पुलिस के साथ साथ केंद्रीय कंट्रोल वाले अद्र्ध-सैनिक बलों की चुनाव डयूटियां लगने से, बूथों पर कब्जे करने जैसी जोर-जबरदस्तियों को तो जरूर एक हद तक रोका गया है, परंतु इन धनाढ पार्टियों द्वारा जाली वोटें डालने के लिए अभी भी कई तरह के हथकंडे अक्सर ही इस्तेमाल किये जाते हैं। जम्हूरियत की रक्षा के लिए ऐसी गैर-जम्हूरी व गैर कानूनी कार्यवाहियों को और अधिक सख्ती से रोकना अति जरूरी है। इस के बिना, इन पार्टियों द्वारा जाति, धर्मों आदि की विभिन्नताओं का आज भी चुनावों के समय सरेआम दुरुपयोग किया जाता है। उनके द्वारा इस गैर वर्गीय व फिरकू अलगाव पर आधारित गणित को आधार बनाकर केवल चुनाव गठजोड़ ही नहीं बनाए जाते, बल्कि वोटरों को प्रभावित करने के लिए कई प्रकार के दंभ भी रचे जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए ‘विशेष सम्मेलन’ आयोजित किए जाते हैं व धर्म तथा जाति पर आधारित भावनात्मक मुद्दे उभारकर मीडिया द्वारा भी जनमत को प्रभावित किया जाता है। यह पार्टियां उम्मीदवारों का चुनाव करते समय भी, किसी खास क्षेत्र में धर्म व जाति पर आधारित समीकरणों को अक्सर ही केंद्र में रखती हैं। और, आगे उम्मीदवारों द्वारा तो भद्दी अपीलें खुले रूप में की जाती हैं। जिससे चुनावों के समय  आवश्यक जम्हूरी माहौल बुरी तरह दूषित हो जाता है।
यहां ही बस नहीं, इन पूंजीवादी पार्टियों द्वारा, चुनाव जीतने के लिए, लोगों को डरा धमका कर वोटें प्राप्त करने के लिए सरेआम षडयंत्र रचे जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए कई बार तो बाहुबलियों व अपराधी ग्रुपों का भी बिना किसी भय से दुरुपयोग किया जाता है। इसी की नतीजा है कि अपराधी प्रवृति वाले कई ‘भद्रपुरुष’ लोक सभा व विधान सभाओं तक पहुंच चुके हैं। यह शर्मनाक हकीकत आधुनिक भारतीय लोकतंत्र के एक बहुत ही चर्चित पक्ष के रूप में उभर कर सामने आ चुकी है।
इसके बिना, यह भी एक कड़वी हकीकत है कि पूंजीवादी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए लोगों से तरह-तरह के झूठे वायदे करती हैं। उन्हें कई प्रकार के लालच दिए जाते हैं। साडिय़ां, अन्य कपड़े व वस्तुएं बांटी जाती हैं। नशों के लंगर लगाए जाते हैं, तथा वोटें खरीदने के लिए, ठगी, भ्रष्टाचार के साथ कमाए काले धन का सरेआम प्रयोग किया जाता है। इस घोर अनैतिकता को रोकने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अब तक किए गए सभी प्रयत्न बुरी तरह असफल सिद्ध हुए हैं। चुनाव खर्चे की अधिकतम निर्धारित की गई सीमा की जरा सी भी परवाह नहीं होती और वह तय की गई सीमा से कई गुणा ज्यादा खर्च करते हैं। चुनाव खर्चे पर नजर रखने के लिए ‘‘खर्च पर्यवेक्षक’’ नियुक्त करने से भी गरीब लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार या साधारण आजाद उम्मीदवारों की परेशानियां में बढ़ौत्तरी ही हुई है; पूंजीवादी पार्टियों के उम्मीदवारों ने तो अपनी धन शक्ति के जोर पर उन पर्यवेक्षकों को भी ठेंगा भर जाना है। अभी-अभी 5 राज्यों की विधान सभाओं के लिए हुए चुनावों में यह तथ्य भी उभरकर सामने आए हैं कि इन पर्यवेक्षकों ने गाडिय़ों, स्पीकरों व खुराक आदि के मनोकल्पित खर्चे जोर-जबरदस्ती से डालकर, चुनाव आयोग की आचार-संहिता का पालन करने वाले उम्मीदवारों को तो हैरान-परेशान किया है परंतु इस संहिता का उल्लंघन करने वाली सत्ताधारी वर्गों की पार्टियों को बड़ी हद तक आखों से ओझल  ही किया है। यहां तक कि पंजाब में तो आखिरी दो दिनों के दौरान, जब वह पार्टियां सरेआम नशा व पैसे बांट रही थीं, सडक़ों पर चैकिंग के लिए लगाए गए पुलिस व अद्र्ध-सैनिक बलों के नाकों को भी पूरी तरह हटा लिया गया। जिसके चलते इस बार भी लगभग समूचे प्रांत में ऐसी अनैतिक व अपराधिक कार्यवाहियां सरेआम हुई हैं।
मौजूदा चुनाव प्रणाली की एक और प्रमुख कमी भी बहुत अखरती है। इस प्रणाली के अधीन चुनावों में हिस्सा लेने वाली सभी पार्टियों को एक समान माहौल (Level Playing field) नहीं मिलता। केंद्र व राज्यों की सत्ताधारी पार्टियां चुनाव आयोग की बंदिशों के बावजूद सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग करती हैं।  विशेष  रूप से सरकारी प्रचार साधन जैसे कि टीवी (दूरदर्शन) तथा रेडियो (आकाशवाणी) तो चुनावों के समय सरकारी पक्ष के पूर्ण रूप से भोंपू ही बन जाते हैं तथा विपक्ष के विरुद्ध हर तरह का जहर उगलते हैं। जिससे जनमत निश्चित ही प्रभावित होता है। इन चुनावों में भी यह दोनों सरकारी संस्थान भाजपा के, विशेष रूप से प्रधानमंत्री के, शर्मनाक प्रवक्ता ही बन गए थे।
इस चुनाव प्रणाली की एक और स्पष्ट त्रुटि यह है कि इस में सब से अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है, जबकि अक्सर वह  बहुमत का प्रतीक नहीं होता। इस तरह ही सबसे अधिक सीट जीतने वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए पहल के आधार पर बुलाया जाता है, चाहे उसे कुल पड़े मतों का आधे से भी कम का समर्थन ही प्राप्त हो। इस आधार पर 2014 में चुनावों के बाद भाजपा ने 31 प्रतिशत मत प्राप्त करके ही केंद्र में सरकार पर कब्जा कर लिया था जबकि देश के 69 प्रतिशत मतदाताओं ने उनको स्पष्ट रूप से रद्द किया था। इस तरह यह सरकार निश्चित ही बहुमत सरकार तो नहीं कहला सकती, जबकि बहुमत का होना जम्हूरी प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण व मुख्य आधार माना जाता है।
 
चुनाव सुधारों के बारे में अव्यवहारिक सुझाव 
उपरोक्त समस्त तथ्य इस बात की तो मांग करते हैं कि इन समस्त कमियों-कमजोरियों को दूर करने के लिए तथा हर तरह की गैर जम्हूरी व अनैतिक कार्यवाहियों को असरदार ढंग से रोकने के लिए मौजूदा चुनाव प्रणाली में पर्याप्त सुधार किए जाएं। परंतु एकाअधिकारवादी शासक वर्गों के चिंतकों द्वारा, विशेष रूप से उनके राजनीतिक नेताओं द्वारा, इस दिशा में अब तक पेश किए गए सारे सुझाव, इन त्रुटियों को दूर करने की जगह बल्कि और अधिक उलझाने वाले ही सिद्ध हुए हैं। उनके द्वारा अक्सर ही यह सुझाव दिया जाता है कि चुनावों पर बढ़ती जा रही धन शक्ति की जकड़ को रोकने के लिए ‘‘सारे उम्मीदवारों का समस्त खर्चा सरकारी खजाने में से दिया जाए।’’ यह सुझाव पूरी तरह हास्यस्पद है तथा इस पक्ष से हो रही अनैतिकता पर पर्दा डालने वाला है। चुनावों के समय शासक पार्टियों के उम्मीदवार अधिकतर खर्चा सिर्फ गुमराहकुन चुनाव प्रचार पर ही नहीं करते। वे ऐसे प्रचार के लिए अधिक से अधिक व अति महंगे साधन जुटाने के अतिरिक्त बहुत बड़ा खर्च तो लोगों को गुप्त रूप से तोहफे आदि देकर लोभ-लालच के जाल में फंसाने तथा वोट खरीदने के लिए करते हैं। इसलिए प्रचार साधनों आदि पर सरकार द्वारा किए गए एकसार खर्च से उनके ऐसे अनुचित खर्चों को कैसे रोका जा सकता है? इन कुकर्मों के लिए तो उनके पास बल्कि और अधिक राशियां उपलब्ध हो जाएंगी।
बार-बार होते चुनावों के प्रबंधों आदि पर सरकार द्वारा किए जाते खर्च को घटाने के लिए पिछले दिनों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार व उसके समर्थकों द्वारा यह सुझाव पेश किया गया है कि समस्त विधान सभाओं व लोक सभा के चुनावों को एक ही समय पर इक_े ही करवाया जाना चाहिए। देश के फैडरल ढांचे को कमजोर करने तथा केंद्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने की ओर निर्देशित इस जम्हूरियत विरोधी सुझाव को जनपक्षीय  सिद्ध करने के लिए यह दलील भी दी गई है कि इस से चुनाव संहिता के अधीन चुनाव आयोग द्वारा बार-बार विकास कार्यों को रोकने की प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। इस गलत सुझाव की देश के राष्ट्रपति के भाषण द्वारा पुष्टि भी करवा दी गई है। जबकि वास्तव में यह सुझाव जम्हूरियत विरोधी ही नहीं बल्कि अव्यवहारिक भी है। जम्हूरियत तो चुने गए प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार भी देती है। परंतु ऐसी अवस्था में तो किसी पार्टी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास मत भी पेश नहीं हो सकेगा। प्रांत में भी एक बार चुनी गई अच्छी बुरी सरकार पूरे पांच वर्ष राज करेगी। इस सुझाव की ऐसी विसंगतियों के कारण ही कई राजनीतिक चिंतकों ने इस का तथ्यों तथा ठोस दलीलों के आधार पर विरोध करते कुछेक लेख अखबारों में लिखे हैं।
 
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की आवश्यकता 
हमारा यह परिपक्व मत है कि वर्तमान चुनाव प्रणाली की बहुत सी कमियों पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा काबू पाया जा सकता है। परंतु इस दिशा में शासक वर्गों की पार्टियों के नेता कभी भी कोई बात नहीं करते। इस प्रणाली को अपनाने से  व्यक्तियों की जगह राजनीतिक पार्टियों का महत्त्व अधिक बन जाता है। वैसे भी शासन व्यवस्था को बेहतर व जनपक्षीय बनाने से संबंधित समस्त सरोकार किसी भी शासक पार्टी की नीतियों पर निर्भर करते हैं, उसके किसी व्यक्ति विशेष के निजी गुणों-अवगुणों पर नहीं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में वोट पार्टियों को पड़ते हैं। उनकी सामाजिक-आर्थिक नीतियों के अनुसार, ना कि किसी जाति या धर्म के आधार पर। तथा, हर पार्टी द्वारा प्राप्त किए गए वोटों के अनुपात में उसके प्रतिनिधि लोक सभा या संबंधित विधानसभा में जाएंगे। इस तरह निश्चित ही सरकार बनाने वाली पार्टी या गठजोड़़ के पास लोगों का आवश्यक बहुमत होगा। यहां तक ही नहीं, यदि संबंधित पार्टी का कोई प्रतिनिधि लोगों की इच्छाओं-उम्मीदों के अनुकूल व्यवहार नहीं करता तो, लोगों के प्रति जवाबदेही के मामले में अकुशल सिद्ध होता है, तो वह पार्टी उसको वापिस बुला कर उसकी जगह किसी और को अधिकृत कर सकती है। ऐसी ठोस प्रणाली विकसित करके निश्चय ही मौजूदा चुनाव प्रणाली की जम्हूरियत को चोट पहुंचाने वाली बिमारियों से काफी हद तक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉੱਘੜਵੇਂ ਪੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਖੱਬੇ  ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਪੱਕ ਰਾਇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਥੋੜ ਚਿਰੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਜਮਾਤੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਚੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਟੂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੱਬਾ ਪੱਖ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਧੀਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਐਲਾਨ (ਫ਼ਰਜ਼ੀ) ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਖਜਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ (ਖੁੱਲੇ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ) ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਾਜਸੀ ਅੜਿੱਕਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ।
ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਖੱਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇਕ ਖਾਸ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਉਪਜਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਖੁਦ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਥਾਪਤ ਤੇ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ''ਇਸ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ'' ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ।
ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਤੱਥ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬੂਥ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਛੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਤ (ਲੀਡ) ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਕ ਅੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ। ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਖੱਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ (i) ਮਜ਼ਦੂਰ (ii) ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (iii) ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਥ ਬੜੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਖੁਦ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਤੱਕ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਘੜ੍ਹੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਦੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਗੁੱਜਰ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਹਰ ਡੇਰੇ 'ਚ ਇਸ ਮਿਹਨਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਜ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਗਰ ਪੱਖ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਸਰਗਰਮੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੋਆ ਵਿਖੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ ਬਹੱਤਰ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਥਲੋਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ (ਰਾਜਪੂਤਾਂ) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੱਤ (ਜੋ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੇ ਗਏ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਦਕਾ, ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਜਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਰੋਈ ਦਿੱਖ ਵਾਲੀ ਸੰਘਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਾਗ ਦਿੱਖ, ਲੜੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਦੁਆਏ ਗਏ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜ ਕੱਦ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭੋਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ (ਮਾਡਲ) ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।                 
- ਮਹੀਪਾਲ

Thursday, 6 April 2017

ਮਈ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਮਹੀਪਾਲ 
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਮਈ ਦਿਵਸ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਜੋੜ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 131 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 1886 ਵਿਚ, ''ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ'' ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਅੱਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗਰਾਮ, ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਸਦੀਵੀਂ ਪਏ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਈ ਦਿਵਸ ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇਸ ਦਿਨ ''ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ'' ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ  ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਮਈ 1886 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਣਗਿਣਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 19 ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਤੀਪੂਰਨ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਮਈ, 1886, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ (ਅੰਦਾਜਨ ਪੈਂਤੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ) ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਤੋਂ 4 ਮਈ ਤੱਕ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ, ਵੱਡੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰ ਮਿਲ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਿੱਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੱਧੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਥਾਈਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਿੱਲ ਮੈਕੋਸਮਿਕ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਪਨੀ (Mccosmic Harvester Co.) ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਕੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਹੀ ਔਖੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਈ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਚਾਰ ਮਈ, 1886 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੇਅ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ  ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ, ਇੱਥੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਇਕੋ ਕੌਮੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਅਤੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਈ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਗੈਰਹੁਨਰਮੰਦ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ, ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਇਲਾਕਾਈ, ਨਸਲੀ, ਲਿੰਗਕ, ਕਿੱਤਾ ਅਧਾਰਤ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਧਾਰਤ ਲਾਮਬੰਦੀ। ਦੂਜਾ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ (picnic), ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀ। ਤੀਜਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਅਤੇ 26000 ਦੀ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਜਰਮਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਊ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਕੈਂਡਵੇਨੀਆਈ (ਆਈਸਲੈਂਡ ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੋਹੀਮੀਆਈ ਮੂਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਥੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਵੀ ਛੇੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਜਬਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਂਤਬੱਧ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਆਦਿ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਗਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਭਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।  ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹੱਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ''ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ'' ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਝ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮ ਦੌਰ ਲੰਮਾ ਚਲਿਆ।
ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਗਸਤ ਸਪਾਈਸ, ਫ਼ੀਲਡਨ, ਪਾਰਸਨਸ, ਆਡੋਲਫ਼ ਫ਼ਿਸ਼ਰ, ਜਾਰਜ ਏਮਲ, ਮਾਈਕਲ ਸ਼ਵੈਬ, ਲੁਇਸ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਨੀਬੇ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਬਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ  ਗਿਆ। ਜੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਅੱਠਾਂ ਨਾਮਜਦ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸਨਸ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਖ-ਚੀਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ 'ਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗਾ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਠਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮ-ਕਾਇਦੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਊਰੀ ਵਿਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਅਤੀ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਜੱਜ ਇੰਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ''ਭੱਦਰ ਲੋਕ'' ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ।  ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਜੂਨ 1886 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ''ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਟਕ'' ਦਾ 19 ਅਗਸਤ 1886 ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੋਈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਉਚ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਦਬਾਉ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਿਆਰਾਂ ਨਵੰਬਰ 1887 ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਰਸਨਸ, ਸਪਾਈਸ, ਏਂਗਲ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਸਵੈਘਾਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਰ ਅਣਖੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੱਠਾਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ (ਕਤਲ ਕਰ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1893 ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ''ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਮਨੋਰੋਗ (Hysteria Packed) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਟੋਲੇ (ਜਿਉਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ) ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।'' ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ?
ਉਂਝ ਇਸ ਯੁਗਪਲਟਾਊ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਰੋਏ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ। ਜਿਸ ''ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ'' ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਲਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੀਆਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦੁੱਤੀ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾ ਰਹੇ  ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਗ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੋੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਗੂੰਜੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ 'ਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਠੋਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਈ ਦਿਹਾੜਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਰ ਪਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਾਨੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਘੋਰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਭਰਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅੱਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਹਿਣ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ 26 ਹਫਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 90% ઑਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ (Unorganised or Informal sectors) 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਸੁਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਇਕ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 1886 ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਣ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਫਿਰਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕਾ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਮਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ, ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਊਤਬੰਦ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਸਰਹੱਦਾਂ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ-ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਪੇ ਤੁੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਰੂ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੁਲਹਿਣਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਭਿਵੰਡੀ, ਮੁੰਬਈ, ਗੋਧਰਾ ਆਦਿ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿੱਦ ਢਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਭਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫੁਟਪਾਊ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ 'ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਫਰ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਝੜਪਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੀ ਕਰੂਪਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਾਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਮੁੱਕ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ, ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਰੈਡੀਕਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕੋ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਨੇਵੀ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ) ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੀ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਜਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਮੁੰਬਈ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ) ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਜਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।'' ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਾਢੇ ਗਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ (ਰੈਡੀਕਲ) ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ 'ਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਪਹਾੜ ਕੱਦ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬੇਹਰਕਤ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫੁਟਪਾਊ ਝੜਪਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਚੇਤੰਨ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਿੰਡਰੇ ਪੁੰਡਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਰਧ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੈਡੀਕਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਰੱਕੀ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾ ਉਭਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਪੋਸ਼ਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੈਡੀਕਲ (ਇਨਕਲਾਬੀ) ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ-ਸਮਝਿਆਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨਿਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮਈ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਹਾਇਤਾ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2017)

ਸਾਥੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁੰਨੜ ਕਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗੋਵਿਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 
ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ. ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ (ਮਾਨਸਾ) ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਗਿੰਦਰੋ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਢਾਣੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ)  ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 1800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ।
 
ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿੰਦਰੋ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸੀ ਝੰਡਾ ਖੁਰਦ (ਮਾਨਸਾ) ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਕੌੜੀਵਾੜਾ (ਮਾਨਸਾ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਖੁਰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 
ਡਾ. ਹਜਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 
ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਅੱਟਾ, ਯੂ.ਕੇ. ਨਿਵਾਸੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 
ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਵਿਚ 350 ਰੁਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।
 
ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਿੱਪਣੀ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸਮਾਨਾਬਾਦ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤਰਲੇ-ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਜਹਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ 115 ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ 62 ਸਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਰਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਦੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਪੱਚੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੈਂਡਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।
ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ 'ਕਸੂਰ' ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਪੂਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਫੜਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਿਜਨਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਅਰ ਲਾਇਨ ਸਟਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਡਾਨ ਏ.ਆਈ. 852 ਵਾਲੇ ਇਸ ਜਹਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਇਕੋਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ 6 ਹੋਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਅਰਲਾਇਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਏਅਰ-ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਅਰਲਾਇਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ.ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 32 ਏਅਰ ਟਿਕਟ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਪੀ.ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 50ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 1951 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਨਾਮਜਦ ਸੰਸਦ ਸੀ, ਮੁਦਗੱਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (Code of conduct) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 1993 ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਇਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ  ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਮ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਇਕਵਾੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਐਮ.ਐਨ.ਕੋਲ ਤੇ ਐਸ.ਐਲ. ਸ਼ਕਧਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸਦਨ, ਇਸਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲਸੰਸ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ''ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ'' ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰ ਦੀ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿਚ ਛਪੇ ਅਦਿੱਤੀ ਹਿੰਗੂ ਦੇ ਲੇਖ ਦੀ ਇਹ ਟੂਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ-''ਅਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਮੀਕਰਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।' ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੀ ਅਕਸ ਹੈ।'' ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵਰਗੇ 'ਸਨਮਾਨਤ' ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਦੇਣਗੇ।                     - 
ਹ.ਕ.

ਲੋਕ ਮਸਲੇ : ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁਆਦਲੇ ਤੇ ਰਸੀਲੇ ਅੰਬਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉਪਰ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਫਲਾਂ-ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਗੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਉਘੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੈਂਚੁਰੀ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੌਲੋਵਾਲ (ਜਿਸਦੀ ਫਿਰਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਉਪਰ ਦਸਖਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ  ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ  ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੱਕ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਦੌਲੇਵਾਲ, ਆਸੀਪੁਰ, ਨਿਆਜ਼ੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਮਿੱਠੇਵਾਲ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ-ਖੁਨਖੁਨ, ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਗੁਰੂ, ਡੱਡਿਆਣਾਂ ਖੁਰਦ, ਕੋਟਲਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ (ਉਘੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਦਾ ਪਿੰਡ), ਬਾਗਪੁਰ, ਸਤੌਰ, ਭੀਖੋਵਾਲ, ਕੈਲੋਂ ਆਦਿ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜਮੀਨਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਘੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮੇਂ ਵਰਗੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧਰਮ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਨਖੁਨ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬਲਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੂਰੇ ਤੋਂ ਪਲਾਈਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮੈਲੇਡੇਹਾਈਡ ਰੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇੜ ਪੌਧੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਾਲਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਧੜਾਧੜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 66 ਕੇਵੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਤੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਰਜ ਪੈਲਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਆਸੀਪੁਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਨਖੁਨ ਨੇ 25-30 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਂਹ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰੜ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਮਕੀਮਪੁਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਵੀ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 66ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1000-1200 ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਵਾਰ 70-80% ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਚੌਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਇਲਾਕੇ  ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਆਦੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਜੁਝਾਰੂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਜਨਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਥੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟੀਨ ਰਿਫਾਈਂਡ ਤੇਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਟਰਾਂ-ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਮਹੁਮਾਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਦਰਿੜ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਇਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਪੂਰਨ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਰਸਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ  ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਰਹਿਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗਾ।
- ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ