Saturday, 16 January 2016

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ

ਮਹੀਪਾਲ 
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰਾ ਹੋਰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ  ਘਟਨਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਜੋ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਹੈ (ਸੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਬਸ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੈ ; ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀ ਨਿਊ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚੋਂ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਤਲ) ਤੋਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੰਡੇਕੇ ਵਿਖੇ ਓਰਬਿਟ ਬਸ 'ਚੋਂ  ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜਮਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤਿ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੱਥ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਖੋਹ ਖਿੰਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਰਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਅੱਧੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ''ਦੇਖ-ਰੇਖ'' ਵਿਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਦਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਖਲੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਨੂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਘ ਬਾਦਲ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ, ਜੂਨ 1984 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੰਝੂ (ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ) ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੰਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ? ਚੰਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨ੍ਹੀਂ!
ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕੌਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਦੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ''ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਨੇ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ'' ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਤਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਐ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਐ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਐ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਰਪਰਸਤ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਐ! ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਕ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੱਧਯੁਗੀ ਅਮਾਨਵੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਕ ਸਨੇਹੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ''ਤਰੱਕੀ'' ਕਰਕੇ ''ਕੈਲੀਫੋਰਨਿਆਂ'' ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਕੁਨਬਾ ਵੀ ਉਕਤ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਖੂਬ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਡੇ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ, ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ''ਵਿਸ਼ਾਲ ਧੰਨਰਾਸ਼ੀ'' ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸਾ (ਅਖੌਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਚੰਨੂੰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਚੰਨੂੰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮਾਸੂਮ ਧੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ''ਘੱਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉਠਿ ਜਾਹਿ।'' ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 'ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ' ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਜਾਲਿਮਾਨਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 'ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ''ਸੇਵਾ'' ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸੇ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲ ਠੋਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਕਤਸਰ ਨੇੜੇ ਇਸੇ ਬਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸੰਗਰ ਦੀ ਅਪੰਗ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਬਰੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ (ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੱਠਮਾਰਾਂ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਸ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਧੰਦੇ 'ਚ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਕੇ ਲਾਣੇ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ।
ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਬਲ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇਨੁਮਾ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਲਮੀਕਿ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀਮ ਸੈਨ ਟਾਂਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਭੀਮ ਸੈਨ ਟਾਂਕ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਰਫ ਸ਼ੋਲ੍ਹੀ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਯਾਨਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰੋਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਰੋਣ ਅਚਾਰੀਆ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ''ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼'' ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਆਉ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਥਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਕੋਲ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭਾਦੂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਉਰਫ ਸ਼ੋਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭਾਦੂ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਭਾਲੀ ਨ੍ਹੀ ਥਿਆਈ  ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਕਾਡਰ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ-ਲਾਕੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਈ ''ਬੀਬਾ'' ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਠੀਕ ਇਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ  ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਟੱਬਰ ਦਾ ਅਤੀ ਚਹੇਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਵੇਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਤਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਾਨੁਮਾ ਬੰਗਲੇ (ਲਗਭਗ 32 ਏਕੜਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆ) ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਮਾਲਕ  ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਚਿੱੜੀ ਨ੍ਹੀ ਫੜਕ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਕਾਤਲ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਗਏ ਹਨ? ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੱਕ-ਠੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ; ਜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੈ ਤਦ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਦੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਦਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ, ਅਮਿਤ ਡੋਡਾ ਆਦਿ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਟਾਂਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਕਤੂਲ ਭੀਮ ਸੈਨ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੁਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿੰਗ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ, ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਮੱਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਭੋਲਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਂਸਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਐੱਮ ਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪਾਂਸਰੇ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਭੋਲਕਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਦੁਖਾਂਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਐੱਮ ਪੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲੂਣਿਆ। ਉਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਯਨਤਾਰਾ ਸਹਿਗਲ, ਸਾਰਾ ਜੋਸਫ਼, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਬਾਸ ਆਦਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸੱਤਾ-ਪੱਖੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਦ ਨੂੰ 10 ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ; ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਆਦਿ ਸਾਧਵੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ, ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਸਟਰਕਚਰਡ ਅਤੇ ਹਰਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਬਚੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਮਿਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਿਰ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੁੰਦਨ ਸ਼ਾਹ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਦਿਵਾਕਰ ਬੈਨਰਜੀ, ਆਨੰਦ ਪਟਵਰਧਨ, ਹਰੀ ਨਾਇਰ, ਕਿਰਤੀ ਨਕਵਾ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਕੁਲਕਰਣੀ ਜਿਹੇ ਸਥਾਪਤ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚੌਵੀ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਵੇਂ ਜਾ ਰੱਖੇ। ਕੁੱਲ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਬਲਦੇਵ ਸੜਕਨਾਮਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਗ਼ਲਜ਼ਗੋ, ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ, ਮੋਹਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ ਤੇ ਆਤਮਜੀਤ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੁਲਪਤੀ ਐੱਮ ਐੱਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੇ ਕਤਲ 'ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ  ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਂਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਮੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਿੰਦੀ ਲੇਖਕ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਅਤੇ ਫਣੀਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਰੇਣੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੋਲਣ, ਖਾਣ, ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੋਡ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ-ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਨਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੈੱਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮੂਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੇਖਕ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ (ਦੋ ਸੈਮੀਨਾਰ), ਨੂਰ ਮਹਿਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ ਬਰਾਂਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਵਰਨਰ ਪੁੱਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਖੁੰਦਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਲੱਠਮਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ 
ਦੇਸ਼ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬਲ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ 'ਬਾਹੂਬਲੀ ਡੰਡਾ ਰਾਜ' ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਰਕ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ਜੁਬਾਨ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਡਰ ਸਹਿਮ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਕਮੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਗੁੰਡਾਗਰੋਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਮ ਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਭੈਂਸ। ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਲਬੁਰਗੀ, ਗੋਵਿੰਦ ਪਨਸਾਰੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਦਭੋਲਕਰ ਦੇ ਕਤਲ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਨ, ਦਾਦਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਗਾਵਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਇਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਵਤੀਰਾ ਸ਼ਾਹਰੂਖ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਖੌਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ (ਗੁਰਗਿਆਂ) ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਸ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ 'ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ' ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਥਾਏਂ ਗਿੱਚੀ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਉਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਟੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ  ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ।
ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀਮ ਸੈਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੋ ਵਿਖੇ ਬਸ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੜਕੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਊਂਡ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਿਰਦਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੱਠਮਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਠਮਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ 'ਆਕਾਵਾਂ' ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਵਾਂਗ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ।, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ, ਭੌਂ ਮਾਫੀਏ, ਹੋਟਲ ਮਾਫੀਏ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਆਦਿ ਦੇ 'ਪਵਿੱਤਰ' ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਇਹ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਂ ਛਿਣਾਂ ਵਿਚ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰੇਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਂਗਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਖਾਊਂਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਏਸੇ ਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਸ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕੇਸ, ਮੋਗਾ ਓਰਬਿਟ ਬਸ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ, ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਖ਼ੁਦ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੌਂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਭੌਂਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ  ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਉਬਲਣ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸਨ। ਇੰਝ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ, ਸਮੇਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ। 
ਜਲੰਧਰ ਦੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੂਤ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਇਨਚਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਲ ਖਿਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੁਣ ਅਪੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।  ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ! ਚੋਣ ਮੁੱਕਣ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਲ ਕੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਮ.ਐਲ.ਏ./ਐਮ.ਪੀ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਜਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਵਾਲੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੁਸਕਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ ਦੋ ਚਾਰ ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ., ਬੈਂਕਾਂ, ਜਾਨਮਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਲੱਠਮਾਰ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ  ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਪਦੀ। ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਥਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰੰਤ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਫੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਛੱਪਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਰਮ ਰਵਈਆ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਹਲਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਕੀਮਾਂ 'ਲਾਂਚ' ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 1.13 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਐਲਾਨੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਉਡੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਹੰਭ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ 'ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਝੰਬੇ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਠੰਢਾ ਫੈਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਮੇ ਲਈ ਦਮਗਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬੀਮੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੀਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ 'ਚ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਫਤ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾਂ ਟੇਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਚਲਾਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ। ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਾਗ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਬੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਲੋਭ-ਲਾਲਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਗਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੁਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਮਰਜੈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆ' ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ' ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗੜ ਪਿਛੜ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬੜਦਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਰਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਿਆਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 100-100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਦੇਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਂਮਰਜੈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਵਰਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਢਕਵੰਜ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਸਲਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਮਾ ਚੱਲਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪੰਰਤ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ  ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੀਮੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਮੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੌਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਚਾਹੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ?

ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ 
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੈਵਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾ ਰਾਖੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰਮ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ 2ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਕ ਅਟੱਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਾਜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਪਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਕ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਜ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੌਤਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ( ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ) ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ-''ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਪਏ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਰਿਕਤੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 1857 ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਰਿਕਤੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 1993 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ 75% ਖਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 113000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਖਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ 'ਨੈਸਨਲ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਸੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਨਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਮ ਘੁਟਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਲ਼ੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ 11,896 ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 35,411 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਨਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਮੁਕਤ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਖ਼ਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਪਜ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਦੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ''ਲਾਲ ਹਨੇਰੀ'' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਲੁਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਮਨਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਜਲਾਸ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪਨ

ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, (ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਤੀ 7-8-9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਪਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 385 ਡੈਲੀਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CWFI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਵੈਲੂ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਜਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਕੁੱਟਮਰਾਜੂ (ਤਿਲੰਗਾਨਾ), ਭੰਵਰ ਸਿੰਘ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਪ੍ਰੇਮ ਗੌਤਮ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਤੋਂ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਲੋਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੀਨਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੁਬੀਰ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (CWFI) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਆਰ.ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਵੈਲੂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਨ.ਐਮ.ਯੂ.ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਵੈਲੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਵੈਲੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ  ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ  ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਜਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਘਟੋ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 52 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਏਕਟੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਨਾਟਕ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜੱਥਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ,  ਭੈਣ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਦਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਆਰ.ਗੌਤਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ''ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਜ ਐਕਟ 1996 ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਚੌਕ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡ ਉਸਾਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ  ਕਰਾਉਣ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 1 ਲੱਖ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ/ਚੌਕ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਵੇਂ ਕੁਲਵਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਸੂਬਾਈ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ''ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ'' ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 7 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 9 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਏਰੀਏ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 115 ਮੈਂਬਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਮਹਿਰਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਾਵੇਲ ਪਾਸਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੇਹਰਟਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਠਾਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜੈਣੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਤਨਾਮ ਸਹੋਤਾ ਘੁਮਾਣ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਮਾਨਸਾ, ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਠੱਕਰ ਸੰਧੂ,  ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ, ਸਾਰੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਯਾਦਵ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਨਗੇਂਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਮਿਥਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਸਮੱਤ ਸਿੰਘ ਰੁਮਾਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੱਥ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ : ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ,
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
(ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014'' ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2011 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ''ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ'' ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪੈਂਫਲੈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਂਫਲੈਟ, ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ) 
ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ!
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਜਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ'' ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਖਰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ' ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੁ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਗਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ''ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2014'' ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
2010 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 2014 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲ, ਸਟਰਾਈਕ, (ਇਹ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੀਨਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਥਾਈਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਧਰਨਾ, ਬੰਦ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ 'ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ', ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌੜੇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਲਕਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਕਲੋ-ਹਰਕਤ ਨੂੰ 'ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਊ ਕੰਮ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਸੜਕ-ਜਾਮ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੱਦ ਇਸੇ ਧਾਰਾ 2 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਸੀ (C) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ/ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 'ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ' ਸਭ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਲਕਬਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਵਾਲੇ, ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਟੈਂਟ ਮਾਲਿਕ, ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨੇ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਲਕਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸੜਕ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ 'ਅੱਗ ਤੇ ਧਮਾਕੇ' ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਹਿਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਨਕੇਲ ਇੱਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣ/ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਹੀਉਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਵਾਂਗੂੰ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁਜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਮਾਉਂਦੀ ਠੰਢੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਤੈਅ ਇੱਕ 'ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ'' ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਾਂ ਰੀਟਾਇਰ ਜੱਜ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹਾਕਮ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲੀ ਢਾਂਚਾ (ਪੈਰਾਮੀਟਰ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ 'ਦੋਸ਼ੀ' ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ (ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼) ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ 'ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ।
ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।