ਲੋਕ ਮਸਲੇ - ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ (ਚੋਆਂ) ਆਦਿ 'ਚੋਂ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਅਕਸਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ, ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਰੇਤਾ ਉਪਰ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਭਰਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਖੱਚਰ-ਰੇੜਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤਾ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਨਾਉਟੀ ਥੁੜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਫੀਏ ਲਈ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਨਿਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਮਾਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਬਰਾਂਚ ਹੈ-ਪੱਥਰ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਮੋਟੀ ਬਜਰੀ (ਗਟਕਾ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, ਅੱਜਕਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਸ਼ਾਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਏਥੇ ਹੁਣ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਫਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10-11 ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ (ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ) ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 30-35 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਤਹਿਪੁਰ-ਕੁੱਲੀਆਂ, ਕਾਂਜੂਪੀਰ, ਬੱਧਣਾ-ਬਰਿਆਣਾ, ਗੋਧਾਂ-ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇਵਲ-ਕਲੇਰਾਂ, ਖੁੰਡੇ ਅਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਸਿੰਬਲੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਰਜੀ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਕਾਹਲੋਂ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਸੰਤ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਸੱਤਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਓਟ ਕਰੈਸ਼ਰ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵਿਹੂਲੀ ਪੱਥਰ-ਧੂੜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖੜਾਕ ਕਾਰਨ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੋਟੀ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਅਤੇ 18-18 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਹਣਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡਿਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ/ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨ ਚਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨਿਰੰਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਰਸਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 67% ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ, ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ 'ਚ ਫਸਾਕੇ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਣਿਜਾਂ (Minor Minerals) ਦੀ ਖੁਦਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ.ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬਕਟ (ਬਾਲਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Excavation) ਲਾ ਕੇ 80 ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੱਕਾਂ ਅਧੀਨ ਏਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ  ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 80-90 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਸਮੇਤ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ  ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 30 ਪਿਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ''ਖਨਿਨ ਰੋਕੋ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ'' ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਥਰ--ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇੜੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰੈਸ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਥਰੀਲੀ ਥੂੜ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੌਨ ਕਰੈਸ਼ਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ''ਖਨਿਨ ਰੋਕੋ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ'' ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ 90 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਇਕਠ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਬੈਂਸ ਬਦਰਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ''ਇਨਸਾਫ ਟੀਮ'' ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾ ਕੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿੜ੍ਹ ਚਿੱਤ ਹਨ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 16 ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥਤ ਮਾਫੀਏ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ''ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ'' ਦੀ ''ਨਵੀਂ ਕਾਢ'' ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ

प्रधान मंत्री की खोखली नारेबाजी

हरकंवल सिंह 

देश के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण इस बार भी निराशाजनक ही रहा। उपनिवेशवादी दासता से मुक्ति प्राप्त करने के महत्त्व को दर्शाते इस दिवस पर, राष्ट्र को संबोधित करते हुये, आम दौर पर प्रधान मंत्रियों द्वारा कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की जाती रही हैं। परंतु आम लोगों की आशाओं के विपरीत, श्री नरेंद्र मोदी ने अपने लगभग 40 मिनट के इस भाषण में देशवासियों के समक्ष खड़ी वास्तविक व तात्कालिक समस्याओं से राहत देती किसी भी भविष्य की योजना को पेश नहीं किया। अधिकतर समय सरकार को पिछले सवा साल की तथाकथित उपलब्धियों का गुणगान करने पर ही खर्च कर दिया।  इसलिये सर्वप्रथम, इन हवाई दावों की जांच-पड़ताल करनी आवश्यक है।
वैसे तो चुनावों के समय राजसत्ता हथियाने के लिये भारतीय जनता पार्टी के शीर्षशस्थ नेता के रूप में, श्री मोदी ने लोगों के हर वर्ग से ही बहुत बड़े-बड़े वायदे किये थे। परंतु सत्ता के हाथ में आते ही मोदी सरकार ने वे समस्त वायदे तुरंत ही नजरंदाज कर दिये। इस कड़वे सच को हम बार-बार पेश करते आ रहे हैं। यद्यपि यहां हम सिर्फ पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस पर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिये गये अपने पहले भाषण के दौरान की गई दो विशेष घोषणाओं पर हुये अमल की ही जांच-पड़ताल करना चाहते हैं। इनमें से एक को उन्होंने इस बार भी अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारा है। यह है प्रधानमंत्री जन-धन योजना। इस योजना द्वारा ‘‘देश के निर्माण व जन कल्याण’’ में आम लोगों की वित्तीय भागीदारी (स्नद्बठ्ठड्डठ्ठष्द्बड्डद्य ढ्ढठ्ठष्द्यह्वह्यद्ब1द्गठ्ठद्गह्यह्य) बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक बैंक खाते खुलवाने का तिथीबद्ध निशाना रखा गया था। इस संबंध में दावा किया गया है कि इस योजना के अंर्तगत आम मेहनतकश लोगों के बैंक खाते खुलवाने के लिये चलाये गये अभियान के फलस्वरूप 26 जनवरी 2015 तक 10 करोड़ के निशाने को पार करते हुये 17 करोड़ लोगों के नये खाते खोले गये हैं। जिससे बैंकों के पास 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी जमा हो गई है। परंतु सरकार की इस -‘महान उपलब्धि’ से खाते खुलवाने वालों को तो कोई ऐसा नया लाभ प्राप्त नहीं हुआ जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ हो; बिना इसके कि रसोई गैस का उपयोग करते परिवार की गैस सबसिडी अब सीधी उसके खाते में आने लगी है। जबकि इस सब्सिडी को स्वैछिक रूप से त्यागने की अपीलें भी साथ ही आरंभ हो गई हैं। बैंक खाते खुलवाना कोई बड़ी व चमत्कारिक उपलब्धि नहीं है। यह हर व्यक्ति की आमदनी व बचत पर निर्भर करता है, सरकार के इस अभियान पर नहीं। यहा कारण है कि यह नये खाते जरूर तो खुल गये हैं परंतु देखने वाली बात तो यह है कि उन पर लेन-देन कितना हो रहा है? यहां यह याद रखना जरूरी है कि पूंजीवादी प्रणाली के प्रसार के लिये वित्तीय भागीदारी के ऐसे नारे पहले भी लगते रहे हैं। ऐसे नारों के अंर्तगत ही पूंजी-बाजार (स्द्धड्डह्म्द्ग रूड्डह्म्द्मद्गह्ल) में बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदने वाले साधारण लोगों की कमाई तो पूंजीपतियों के पास जमा होती गई है, परंतु उसका उपयोग ना कभी शेयर होल्डरों के हितों में हुआ है तथा ना आम देशवासियों के हितों में। यह समूची पूंजी तो, इसके विपरीत, इन कंपनियों के मालिकों की इजारेदाराना लूट की लालसा को और तीब्र करने का साधन ही बनी है। भिन्न-भिन्न कंपनियों के शेयर खरीदने वाले साधारण लोगों के लिये तो यह पूंजी हमेशा बाजार में होते अति चंचल उतारों-चड़ावों की अनिश्चितता पर आधारित चिंताओं का कारण ही बनी रहती है। तथा, कई बार तो यह डूब भी जाती है। हो सकता है कि मोदी मार्का नई वित्तीय भागीदारी का भी ऐसा ही हश्र हो।
पिछले वर्ष के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि वह देश के योजना आयोग को खत्म कर देंगे। उन्होंने यह वादा पूरा किया है तथा योजना आयोग की जगह एक अर्थहीन नीति आयोग का गठन कर दिया है। परंतु इस नये ‘करिश्मे’ का जिक्र नहीं किया गया। कारण? योजना आयोग का क्रियाकर्म कर देने के साथ देश की अर्थव्यवस्था को तो कोई लाभ  मिला नहीं बल्कि मेहनतकश जनसमूहों को नुकसान जरूर पहुंचा है इससे गरीबों विशेष रूप से पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के मेहनतकशों को तो छोटी मोटी वित्तीय सुविधायें देने वाली स्कीमों के लिये राशियां आरक्षित रखने की प्रबंधकीय प्रणाली ही बंद हो गई है। परिणामस्वरूप केंद्रीय बजट बनाते समय राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखने तथा योजना आयोग द्वारा उनकी राय लेने की प्रक्रिया ही समाप्त हो गई है; तथा बजट बनाने का कार्य पूर्ण रूप से साम्राज्यवादी शक्तियों तथा कारपोरेट घरानों के सरकारी व गैर सरकारी प्रतिनिधियों के हाथों में चला गया है। इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास व ग्रामीण विकास से संबंधित सरोकारों तथा मिड डे मील जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाओं के लिये कम राशियां रखना इसके प्रारंभिक प्रमाण हैं।
यह तो थे कुछ पिछले वायदे! जहां तक नये वायदों व दावों का संबंध है, प्रधान मंत्री जी ने अपने इस भाषण में लच्छेदार लफ्फाजी का उपयोग तो जरूर किया है परंतु लोगों की झोली में कुछ नहीं डाला। लोगों के वास्तविक मुद्दे थे : सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन, निरंतर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व असुरक्षा तथा देश में संस्थागत रूप धारण कर चुका भ्रष्टाचार। इन समस्त विशालकाय मुद्दों में से महंगाई के बारे में बोलते हुए मोदी जी ने कहा कि उनकी सरकार के प्रयत्नों से देश में महंगाई की दर दो अंकों (अर्थात 10 प्रतिशत से अधिक) से घटकर 3-4 प्रतिशत तक आ गई है। आंकड़ों की ऐसी जादूगरी से वे तो इस दर का ऋणात्मक (मनफी) हो जाना भी सिद्ध कर सकते हैं। परंतु हकीकत यह है कि देश में आटा, चावल, दालें, सब्जियां तथा रोजाना उपयोग की समस्त ही वस्तुओं की कीमतें निरंतर बढ़ती ही गई हैं। मोदी शासन के दौरान दालों की कीमतें 100 रूपये किलो को पार कर चुकी हैं। अब तो प्याज भी 70-80 रुपये किलो तक पहुंच गया है। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर जा रही हैं। इस भयंकर महंगाई के कारण गरीबों के लिये दो वक्त की भरपेट रोटी जुटाना भी एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। परंतु प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से तो यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने महंगाई को नकेल डाल दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट आने से डीजल व पैट्रोल की कीमतें जरूर घटी हैं, परंतु हमारे देश में तो वह भी उस अंतरराष्ट्रीय गिरावट के अनुपात में नहीं घट रहीं। इसीलिए हम यह दावे से कह सकते हैं कि गरीबों के उपयोग में आती किसी भी वस्तु का मुल्य नहीं घटा, अमीरों द्वारा उपयोग में लाई जाती वस्तुओं की कीमतें जरूर कुछेक घटी हैं। इस स्थिति में आंकड़ों की धोखाधड़ी द्वारा ही ऐसा शर्मनाक झूठ बोला जा सकता है।
जहां तक रोजगार का संबंध है, देश में गुजारे योग्य रोजगार के संसाधन बढ़ नहीं रहे। साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी द्वारा अधिक से अधिक मुनाफे बटोरने की अमानवीय लालसा के कारण उपजी वैश्विक आर्थिक मंदी का भी रोजगार के हो रहे इस क्षरण पर प्रभाव पड़ रहा है। परंतु इसके लिए मुख्य रूप से हमारे शासकों की पूंजीपतिपरस्त नीतियां जिम्मेवार हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाये बिना रोजगार के संसाधन बढ़ नहीं सकते। यद्यपि सरकार तो, इसके विपरीत, निजीकरण के रास्ते पर चल रही है। इस स्थिति में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो सकते हैं? इस उद्देश्य के लिये सरकार की मुख्य निर्भरता तो विदेशी वित्तीय पूंजी (स्नष्ठढ्ढ) पर है, जो कि हर जगह तथा हमेशा ही नई मुश्किलें पैदा करती है। इस समूची पृष्ठभूमि में, प्रधान मंत्री जी ने इस बार ‘स्टार्ट तथा स्टैंड अप’ का नया नारा दिया है। जिसके अंर्तगत देश के भीतरी समस्त बैंकों की 125 लाख शाखाओं का आह्वान किया गया है कि हर शाखा कम से कम एक आदिवासी/दलित को स्व-रोजगार के लिये कर्ज दे ताकि देश में 125 लाख नये उद्यमी पैदा हो सकें, जो आगे अन्य लोगों के लिये रोजगार के संसाधन पैदा करें। यह ठीक है कि देश में आत्म निर्भरता पर आधारित आर्थिकता को मजबूत बनाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये छोटे व मध्यम कारोबारों को बढ़ावा देना इस समय हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। परंतु ऐसे छोटे कारोबारियों के रास्ते में बड़ी रूकावटें हैं। बहुराष्ट्रीय कारपोरेशनों से चल रही मुकाबलेबाजी, जिसके लिये मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से खोल दिया है तथा छोटे उद्यमियों के लिये आरक्षित 28 क्षेत्र भी खत्म कर दिये हैं। ऐसी स्थिति में इन नये 1 करोड़ 25 लाख नये उद्यमियों का भविष्य क्या होगा? इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। स्पष्ट है कि यह नया नारा भी एक धोखे भरी चाल से अधिक कुछ नहीं है। क्योंकि इस सरकार द्वारा तो मनरेगा, जिससे भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों, विशेष रूप में औरतों को मामूली सी राहत मिली थी, का घेरा भी येन प्रकरेण और तंग किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के भी बड़े बुलंद-बांग दावे किये हैं तथा बड़े जोर से यह कहा है कि उसकी सरकार पर भ्रष्टाचार का ‘‘एक भी दोष नहीं है।’’ यह उनका कितना हास्यस्पद दावा है? संसद का समूचा वर्षाकालीन सैशन, भ्रष्टाचार के घोटालों की भेंट चढ़ा है तथा, घोटाले भी ऐसे जो कि किसी जांच के मोहताज नहीं, बल्कि मुंह से बोलते हैं। इसके बावजूद ऐसी दावेदारी करना शर्मनाक हठधर्मिता का सबूत देना ही कहा जा सकता है। वैसे भी, जमीनी स्तर पर, देश में आज भी भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी का वैसे ही बोलबाला है जैसे कि पिछली कांग्रेसी सरकारों के समय था।
इस भाषण में प्रधान मंत्री ने किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में गहरी चिंता प्रकट की है। तथा, कर्ज के जाल में फंसे हुये किसानों द्वारा आत्म-हत्यायें करने की त्रासदीपूर्ण अवस्था से उन्हें मुक्त करने के लिये खेती विभाग का नाम बदल कर ‘खेती व किसान भलाई’ विभाग रखने की घोषणा की है। संकटग्रस्त किसानी के साथ इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री जी को शायद यह तो ज्ञान होगा ही कि सिर्फ शाब्दिक शुभ कामनाओं से रोगी को ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिये तो कारगर दवा देनी आवश्यक होती है। इसके बावजूद ना स्वामीनाथन कमिशन की सिफारशें लागू करने का कोई जिक्र, ना फसल बीमे या ब्याज रहित कर्ज का कोई आश्वासन तथा ना ही खेती लागतें घटाने के लिये विदेशी कंपनियों द्वारा सप्लाई किये जाते बीजों, खादों व कीटनाशकों आदि की इजारेदाराना कीमतों को नकेल डालने की कोई गारंटी। केवल विभाग का नाम बदलकर किसानों की वर्तमान त्रासदी को समाप्त करने का प्रस्ताव तो निश्चय ही मोदी साहिब की एक अनोखी खोज है।
पिछले वर्ष सरकार द्वारा ‘‘स्वच्छ भारत’’ के नारे के अंर्तगत की गई नाटकबाजी का प्रधान मंत्री ने बहुत गुणगान किया। इस नारे के अंर्तगत, स्कूलों में शौचालय बनाने के लिये कई जगहों पर निश्चित ही अच्छी पहलकदमियां भी हुई हैं। परंतु इस उद्देश्य के लिये टी.वी. पर बार बार दिखाये जाते ‘‘जहां सोच वहां शौचालय’ के विज्ञापन मोदी सरकार के अस्तित्त्व में आने से कई वर्ष पहले से दिखाये जा रहे हैं। इस सरकार की यह कोई नई खोज नहीं है। शौचालय बन जाने के बाद अगली चुनौती है इन्हें उपयोग योग्य स्थिति में साफ सुथरा बनाये रखना। इसके लिये आवश्यक प्रबंधों की कमी के कारण अधिकतर बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों व अस्पतालों में आज भी स्थिति बहुत दयनीय व अफसोसजनक है।
इस भाषण में प्रधान मंत्री ने श्रमिकों को सम्मान देने के बारे में भी अपनी सरकार की ‘चिंता’ का बहुत बढ़ा-चढ़ा कर जिक्र किया है। इस उद्देश्य के लिये जरूरी है कि मजदूरों द्वारा अपनी सेवा हालतों को बेहतर बनाने के लिये लंबे संघर्षों द्वारा स्वीकार करवाये गये श्रम कानूनों को पूरी तरह लागू करवाया जाये। परंतु मोदी सरकार तखा भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने तो ‘‘श्रम सुधार’’ के दंभी पर्दे में समूचे ट्रेड यूनियन अधिकारों को ही समाप्त कर देने का बीड़ा उठा लिया है। ठेका प्रणाली ने तो पहले ही स्थाई रोजगार की गरंटी, कार्य दिवस की समय-सीमा, न्यूनतम वेतन, दुर्घटनाओं की स्थिति में मुआवजे आदि की समस्त व्यवस्थायें समाप्त कर दी हैं। इस स्थिति में श्रमिकों का सम्मान बढ़ाने के लिये थोथी शब्दावलि का सहारा लेना उनके घावों पर नमक छिडक़ने के समान है।
मोदी सरकार के बनने के उपरांत संघ परिवार तथा उससे संबंधित संगठनों के जिम्मेवार नेताओं द्वारा ‘धर्म आधारित राज्य’ का गठन करने के उद्देश्य से देश भर में फिरकू जहर बार-बार उगला जा रहा है। इसके कारण भारत में मुसलमानों की अधिक जनसंख्या वाले विशेष क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक समस्याऐं अधिक पेचीदा व चिंताजनक होती जा रही हैं। इसका भारत-पाक संबंधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये, पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता खोलने व उसे सार्थक बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा ठोस पहलकदमी किये जाने की विशेष रूप से आवश्यकता है। परंतु देशवासियों की दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रहीं अन्य बहुत सी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं की तरह ही प्रधान मंत्री ने अपने इस भाषण में इस चिंताजनक मुद्दे को बिल्कुल ही अनदेखा किया है। जिसके बुरे परिणाम सामने आ गये हैं। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली बातचीत शुरू ना हो सकने के कारण परस्पर कड़वाहट और बढ़ गई है। इससे देशवासियों के लिये नई आर्थिक समस्याएं ही नहीं बल्कि सुरक्षा से संबंधित नये खतरे भी पैदा हो सकते हैं। यह निश्चित ही लोगों के लिये आज गंभीर चिंता का विषय है।
मोदी सरकार की इस समस्त जन विरोधी पहुंचों के विरूद्ध जागरूक होने की भी आज बड़ी आवश्यकता है तथा इन्हें परास्त करने के लिये एकजुट होने की भी। 
(संपादकीय, सितंबर 2015 अंक)

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2015)

ਯੂਰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ - ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ
ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਉਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਆਈਲਾਨ ਕੁਰਦੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ- ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਜੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੁੱਝ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧੀ ਹੈ। 
ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀਰੀਆ, ਈਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵਰਗੇ ਖੁੰਖਾਰ ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਧਾਰਮਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਹਿੱਤ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿੱਸਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਗੀ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਇਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਲੋਂ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਫਾਵਾਜ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?'' ਉਸਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ''ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਥੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਾਂਂਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੀ ਹਾਂ।''
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ-ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਰਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਖਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰੀਸ ਦੇ ਜ਼ਜੀਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6000 ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਸ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ-ਟਿੱਲਾ ਹੀ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਰਬੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਮਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵਿਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਛੱਤ ਦੇ, ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਆਦਿ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਟੇਨਗਰਨੇਡਾਂ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਖਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮਕਦੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਤਰ ਵੱਲ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਗਦਿਲ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਸਰਬੀਆ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੀ ਬਾੜ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਘੁੜਸਵਾਰ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਲੈਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਮਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਝੰਬੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ 31 ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਸੁਰੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੜਕੇ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ 100 ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਤੇ ਰੈਡ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਲਾਹਾਦਜ-ਅਸ-ਸਈ ਨੇ ਏ.ਐਫ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਵਤੀਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਇਕ ਸੰਕਟ ਹੈ? ਇਟਲੀ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਰੇ ਸਿਸਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਿਊਲੂਕਾ ਉਰਲਾਂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਅਸੀਂ (ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ) ਹੀ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਨਾਜੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।'' ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਅਧੀਨ ਈਰਾਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜੰਗ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਇਰੀਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵੇਂ ਤੇ ਨੱਬਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੀਲਾ ਟੋਲੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ, ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਖੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਧਾਰਮਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਸ. ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਬੋਕੋ ਹਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਨਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ  ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਉਤੇ ਹੋਏ 9/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਤਸਾਨ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਅਲ ਕਾਹਿਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਜੜ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਡਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੇ ਇਰੀਟੇਰੀਆ ਵਿਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 
ਯਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ  ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਯਮਨ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਯਮਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦ ਰੱਬੂ ਮੰਸੂਰ ਹਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੂਥੀ ਕਬੀਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਮੰਸੂਰ ਹਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 30 ਲਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਘਾਟ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਮਨ ਵਿਚ ਸੋਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ 2 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣਕੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਗਰੀਸ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 43 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਰਮਨੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 83,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ  ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਰਨਾਰਡ ਕਾਜ਼ੇਨਿਉਵੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਯੂਰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਰੂਰ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਰੋਹ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਸ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ 15,600, ਗਰੀਸ ਤੋਂ 50,400 ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ 54,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਰੀਆ, ਇਰੀਟਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਉਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 0.002% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ  ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਰੁਮਾਨੀਆ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਸੇਲਜ ਵਿਖੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਆ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਨਾਹਗੀਰ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਨਾਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬੇਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 


ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਨਸਲੀ ਵਿਆਪਕ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਬਰਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਾਪੀਆਂ ਉਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ-''ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਣਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ, 20 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।''
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਗੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ 2007 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1950 ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। 1996 ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦੁਰ ਦੇਊਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ 40 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ 'ਜਨ ਮੋਰਚਾ' ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਇਸਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 'ਜਨ ਮੋਰਚਾ' ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2001 ਤੋਂ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2005 ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ 7 ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਵੱਖ ਵੱਖ  ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬੂਰਾਮ ਭੱਟਾਰਾਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਵੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼  ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 240 ਸਾਲਾ ਲੰਮੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘੀ ਗਣਰਾਜ ਬਨਣ ਦਾ ਸਫਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਣਰਾਜਵਾਦ, ਸੰਘਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 598 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 507 ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, 69 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 25 ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਲ 8 ਭਾਗ, 37 ਅਧਿਆਏ, 305 ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 7 ਅਨੁਲੱਗ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰੈੈਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤ ਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਯੋਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਹੰਢਣਯੋਗ ਅਮਨ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਘੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਕ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 7 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਦਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੇਜੈਨਟੇਟਿਵਸ' ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ 375 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 110 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ 'ਰਾਜਸਭਾ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮਧੇਸੀ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਖੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵਸ' ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ  ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਦਲਿਤ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਜਨਜਾਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਮਧੇਸੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਥਾਰੂ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ  ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (ਵੇਸਵਾਗਿਰੀ) ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਕੈਂਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜੀਫਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਕੋ ਹੀ ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 7 ਸੂਬੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਗਣਰਾਜਵਾਦ, ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਰਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਥਾਰੂ ਜਨਜਾਤੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਥਾਰੂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਧੇਸੀ ਅਤੇ ਥਾਰੂ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤਨਿਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 58% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟਕੇ 45% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜਤ ਸੰਖਿਆ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਧੇਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਧੇਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 67 ਮਧੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 29 ਥਾਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 16 ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਬਰਨ ਯਾਦਵ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮਧੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਿੰਮਬੂਵਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਦਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਔਰਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਰਾਈ ਦੇ ਮਧੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ  ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਟਾਰਾਈ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ-''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਵਾਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਗੰਭੀਰ ਗਹਿਗੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਉਤਮ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਧੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਗੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਅਦਿਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ-''ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿਮਾਲੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।''  ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਨੇਪਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। 2008 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਹਿਗੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਸਿਪਰਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ  ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ, ਭਾਵ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੈਕਜ ਲੈਣ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਇਕ ਚੌਖੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 43 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 86 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਗਠਜੋੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 149 ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਘੱਟਕੇ 145 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਗਰੀਕਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ 13 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 75 ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 76 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਲਡਨ ਡਾਅਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 17 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 18 ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਖੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 17 ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਤਾਮੀ (ਦੀ ਰਿਵਰ) ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 17 ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 11 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਿਸਟ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ 3% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ 3% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 9 ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਪਰਾਸ ਵਲੋਂ ਤੀਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਵਿਚਲੇ ਖੱਬੇ ਪਖੀ ਗਰੁੱਪ ਲੈਫਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਨਾਗਿਉਟਿਸ ਲਾਫਾਜ਼ਾਨਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 3% ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ ਵੀ 56.57% ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ 63.87% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਪਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਗਾਰੀਟੀਸ ਸ਼ਿਨਾਸ ਨੇ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-''ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥੰਸ ਵਿਖੇ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ''ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਗਰੀਕ ਲੋਕ ਮੁਜਾਹਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।''

ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2015)

ਕਹਾਣੀ 

ਸੁਨਿਹਰੀ ਜਿਲਦ  

- ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ''ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਿਲਦਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਓ?''
ਖੈਰ ਦੀਨ ਦਫ਼ਤਰੀ, ਜੋ ਜਿਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ-
'ਆਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹੋ।'
ਗਾਹਕ ਇਕ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਹੱਟੀ ਦੇ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਤਲੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਜ-ਛੇ ਰੁਮਾਲ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਪਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ''ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ।''
ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀ ਵਰਕਾ-ਵਰਕਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਧੂੰਏਂ-ਰੰਗੇ ਸਫ਼ੇ, ਹੱਥ ਲਾਇਆਂ ਭੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਲਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਦੋ ਮੋਟੇ ਤੇ ਡਾਹਢੇ ਮੈਲੇ ਗੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਮੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਤਾਬ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 'ਕੁਰਾਨ-ਸ਼ਰੀਫ' ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ-
''ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ!'' ਫ਼ੇਰ ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ-
''ਸਰਦਾਰ ਜੀ! 'ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ' ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਏਂ? ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਬੜ੍ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਏ।''
''ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਏ।''
''ਹੱਛਾ? ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਏ ਪਰ ਵਰਕੇ ਬੜੇ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕਦੇ ਛਪੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲਦ ਬਣਵਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ।''
''ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਏਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਏ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ।''
ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕੁੱਝ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ''ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ'' ਤੇ ਫ਼ੇਰ ''ਉਸ ਦੇ ਪਿਉ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ'' ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਾ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੇਰ ਪੁਛਿਆ-
''ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਏ!''
''ਆਹੋ.... ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਏ... ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੱਦ ਤਕ ਦਿਉਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਏਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੋੜ ਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਏ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਇਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਲਦ ਉਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ''ਬੀਬੀ ਜੈਨਾ'' ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਦਿਆਂਗਾ।'
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਏਸ ਪੇਚ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਹੋਰ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੌਖੀ ਗੱਲ-ਕਥ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਂ-ਮਿਸਤਰ ਛੁੜਾ ਦਿੱਤੇ।
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਸੁਨਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ :
''ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦ ਏਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਬਜਾਜੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਘਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਾਂ - ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ।....''
''.... ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਫ਼ਸਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਲੱਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਘਰ  ਵੱਲ ਭੱਜਾ। ਰਾਹ ਵਿਚ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜੀ, ਦੱਗੜ-ਦੱਗੜ ਕਰਦੇ ਫ਼ਿਰਦੇ ਸਨ।....''
''..... ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਜਾ, ਪਰ ਦਰਵਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਖਤਰੱਮੇਂ ਪਾਸੇ ਸੀ।
''ਉਸ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸੇਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ।''
''ਮੇਰਾ ਉਤਲਾ ਸਾਹ ਉਤੇ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾਹ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ।''
''ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਿਰ-ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਭਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਏਧਰ ਫ਼ਸਾਦ ਪਲ-ਪਲ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਹੱਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਗਏ।''
''ਹਫ਼-ਹੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਚੰਗਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਦਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਏਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।''
''ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ।''
ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਡਿੱਠਾ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ  ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਬੁੱਢਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ, ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
''ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਡਡਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲੀ-''ਜੇ ਏਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ.....!'' ਏਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀ।
ਅੰਤ ਉਸ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ -
''ਫ਼ਸਾਦ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਹਿਣਾ-ਗੱਟਾ ਤੇ ਨਗਦੀ ਇਕ ਨਿੱਕੇ ਟਰੰਕ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਈ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਟੋਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਡਿੱਠਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਘਾਬਰ ਕੇ ਏਧਰ-ਉਧਰ ਤੱਕਣ ਲੱਗੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਨੱਠ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਖਲੋਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਆ ਪੁੱਜੀ। ਮੇਰਾ ਟਰੰਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਏਸ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਮਾਲ ਹੈ।''
''ਏਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੱਬ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਏਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੱਟੀ ਵਿਚ ਡੱਟ ਕੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਕ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।''
''ਅੰਤ ਉਹ ਜਦ ਨਾ ਟਲੇ ਤਾਂ ਏਸ ਨੇ ਕੜ੍ਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਮੁੜ ਆਏ।
''ਦੂਜੀ ਵੇਰਾਂ ਉਸਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਫੇਰ ਤੱਤੀ ਭੁੱਭਲ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ-ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਝੁਲਸ ਗਏ, ਪਰ ਏਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਦ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਏਸ ਬਾਬੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਆ ਚੜੇ ਤੇ 'ਕਾਫ਼ਰ ਕਾਫ਼ਰ ਕਹਿ ਕੇ ਏਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫ਼ੇਹ ਸੁੱਟਿਆ।''
''ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਭੰਨਣ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਲਸ ਆ ਗਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਨੱਸ ਗਏ।''
''ਬਾਬਾ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਚਰ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰੰਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਈ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੇ ਹੱਟੀਓਂ ਲੱਭਣ ਗਏ  ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ।''
ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਰ ਸੁਨਾਣ ਲੱਗਾ -
''ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ -
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ। - ''ਜੈਨਾ! ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐ?''
''ਥੋਹੜੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਰ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਏਸ ਕੰਮੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ -
''ਸਰਦਾਰ ਜੀ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਹੀ ਮੇਰੀ ਜੈਨਾ ਬੱਚੀ ਤਹੀ ਇਹ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਲੈ ਆਉ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਖੁਲ ਕੇ ਪਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ....।'' ਕਹਿੰਦਾ-ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
''ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ। ਜੈਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਾਂ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਡਾਹਢੀ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਡਾਹਢੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿਉ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।''
'ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦ ਅਸਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੱਕ ਉਕਾ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸਨ।''
''ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੈਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਮਿਲ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਘਰ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਹਢੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਜੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।''
''ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ-ਪਿਆ ਜਦ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਜੈਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।''
''ਬਥੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ।''
''ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।''
''ਅਖੀਰ ਇਕ ਰਾਤ ਉਹ ਜੈਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨਾਲ ਏਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਨਰੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।''
''ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੈਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਹਾਫ਼ਜ ਮੌਲਵੀ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕੁਰਾਨ-ਸ਼ਰੀਫ' ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ।''
''ਹੁਣ ਜੈਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਦਰਾ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ 'ਕੁਰਾਨ-ਸ਼ਰੀਫ' ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਹਿਫ਼ਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੰਝੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।''
''ਜੈਨਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਇਹ 'ਕੁਰਾਨ-ਸ਼ਰੀਫ' ਜੈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਸ ਦਾ ਪਿਉ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਏਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੈਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਏਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਿਲਦ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਜ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।''
ਖੈਰਦੀਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ। ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ-ਦੋ ਹਉਕੇ ਵੀ ਭਰੇ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਪਏ।
ਜਿਲਦ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਕੇ, ਰੁਮਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੀਸੇ ਵਿਚ ਪਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਿਆ।


ਕਵਿਤਾ ਦੱਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ
 

- ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲਅੱਜ ਕੱਲ ਦੱਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ।
    ਉਸ ਦੀ ਸਤਰੰਗੀ ਗੁੱਡੀ
    ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ
    ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ
    ਪੇਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਅੰਬਰ 'ਚ
ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਚੰਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਢਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਭੁੱਜੇ ਮੋਠ ਉਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!
ਤਾਰੇ ਦਿਨੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ!!
ਦੱਲਾ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਹੈ!!
    ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
    ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.
    ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ।
    ਹਰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ
    ਉਸ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਫੋਨ-ਨੰਬਰ
    ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਹੈ।
    ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ
    ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਹੇ
    ਉਹ ਪੰਗੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ
    ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਘੂਰਦਾ ਹੈ।
    ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
    ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
    ਤੇ ਫੜੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਚੱਲਦੀ ਬਸ 'ਚੋਂ
    ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਟਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
    ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ
    ਛਾਪਾਂ-ਛੱਲੇ ਲਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ
    ''ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ''
    ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਦੱਸੋ ਯਾਰੋ!
ਹੋਰ ਭਲਾ ਫਿਰ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ

ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁਆਧੜਾ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏਬਜ਼ੁਰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁਆਧੜਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂ ਕੇ ਲੰਘੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਸਿਰਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਸਾਂਝੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਜ਼ੀਏ ''ਖੁਸ਼ ਹੈਸੀਅਤੀ ਟੈਕਸ'' ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਫੰਡ/ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਜਥੇ ਤੋਰਨੇ ਆਦਿ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕਾਰਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਫਤਾਵਾਰੀ 'ਲੋਕ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਣਾਂਮੂੰਹੀ ਅਖਬਾਰ (ਲੋਕ ਲਹਿਰ) ਦੇ ਬੰਡਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਜਲੰਧਰੋਂ ਚਲ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਵਲੋਂ 1964 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਝਿਜਕ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਹੂ-ਮੁੜ੍ਹਕਾ ਇਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਵਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
 

ਸ਼ਹੀਦ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੀ 26ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮਗੁਰਾਇਆ : ਗੁਰਾਇਆ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਕਾਹਨਾ ਢੇਸੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੀ 26ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਚੁਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਾਟ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। 

1968 ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਪਠਾਨਕੋਟ : ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈੱਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 47ਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 19 ਸਤੰਬਰ 1968 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ ਆਰ ਐੱਮ ਯੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੇਲ ਕਾਮੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੇਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੀਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਜੰਗਲ, ਜਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1968 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2015)

2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲਲੰਘੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਕ ਰੋਜਾ ਅਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੜਤਾਲ ਇਕ ''ਜਨਮੱਤ ਜਾਂ ਫਤਵਾ'' ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਨਿਗਮੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਉਥੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ''ਜਨਸੰਗ੍ਰਾਮਾਂ'' ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ''ਵੰਗਾਰ'' ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ. (ਸੀਟੂ), ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. (ਏਟਕ), ਆਈ.ਐਨ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ. (ਇੰਟਕ), ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ, ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ., ਏ.  ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਐਸ.ਈ. ਡਬਲਿਊ.ਏ (ਸੇਵਾ), ਐਲ.ਪੀ. ਐਫ. ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ'' ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬੱਤ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੇਜ਼ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ''ਸਵਦੇਸ਼ੀਏ'' ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਗਏ।
ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਲਹਾਕਬੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਨਹੂਲਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਹੀਕਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ। 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਕੇ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਸਨਅੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਮ.ਈ.ਐਸ., ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ., ਰੋਡਵੇਜ਼, ਸਕੂਲਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਵੜਾ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਾ ਚੂਕਣੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਸਬੇ/ਸ਼ਹਿਰ/ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ  ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (1406, 22-ਬੀ)) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਸਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਅਪਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹਾਜਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉਡੀਸਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਗਾਜੀਆਬਾਦ-ਨੋਇਡਾ ਆਦਿ, ਪੂਨਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈ ਭਾਵ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹੌਂਸਲਾਵਧਾਊ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਵਲ ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣ; ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੁਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਗੋਚਰੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :
(ੳ) ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਗਰ ਦਾਅਪੇਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(ਅ) ਯੂ.ਪੀ.'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਵਲ 368 ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 250 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਹੋਣਾ 'ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਾਸਤਾਨ' ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ/ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣਾ; ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਉਪਰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ;
(ੲ) ਕਈ ਥਾਂਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ।
(ਸ) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ''ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ'' ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਨ ਵਾਲੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਨਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।                

ਰਿਪੋਰਟ : ਮਹੀਪਾਲ
 

7 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੁਰਬਤਾਂ ਮਾਰੇ, ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੇ ਸਤਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਕਤ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 11 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੀਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਦ-ਮੁਰਾਦਾ ਲੰਗਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜਾਰੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣਯੋਗ ਸੀ। ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰੀਆ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 11 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਇਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਰਿਆਂ ਹੱਥੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ/ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੜ੍ਹੱਮ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਨਾਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਘਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਆਦਿ 'ਚ ਨਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਥੱਲਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ  ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਖਦੇੜੇ ਗਏ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਥਾਂਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ  ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਂਈ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਸੰਖੇਪ ਬਿਊਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਰਵਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਤਰਨਤਾਰਨ : ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਲ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਹਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀਨੇਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮ ਚੰਦ ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ।
 

ਪਠਾਨਕੋਟ : ਇਥੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਸਰਨਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ, ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਉਦੀਪੁਰ,   ਬਚਨ ਲਾਲ ਲਾਹੜੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆ, ਜਨਕ ਰਾਜ,  ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ  ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
 

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਹਜਾਰੀ ਲਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਵਾਲ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਸੋਹਲ, ਮੁਖਤਿਆਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਊਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
 

ਜਲੰਧਰ : ਸਰਵਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਲਸੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਬੰਡਾਲਾ, ਮੇਜਰ ਫਿਲੌਰ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਘੜੁੱਕਾ, ਨਿਰਮਲ ਆਧੀ, ਸਤਪਾਲ ਸਹੋਤਾ, ਰੂੜਾ ਰਾਮ ਪਰਜੀਆਂ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਲੇਰ, ਵਾਸਦੇਵ ਜਮਸ਼ੇਰ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ  ਚੱਲਿਆ।
 

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ : ਸਰਵਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਬਿਸ਼ਨ ਝਿੰਗੜ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ।
 

ਬਰਨਾਲਾ : ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ, ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਹੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੰਮ, ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਦਲਵੇਂ ਜਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
 

ਮੁਕਤਸਰ : ਇਥੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਜਗਜੀਤ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਮਦਰੱਸਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇਹਲਾਲ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਚੱਕ ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਬੇਰੋਕ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
 

ਫਰੀਦਕੋਟ : ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਮਾਸਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਖੂਹੀਆਂ, ਗੁਰਮੇਜ ਗੇਜੀ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਅਬੋਹਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਬਠਿੰਡਾ : ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੋਕੇ ''ਰਾਜ ਪਰਵਾਰ'' ਦੀ ਨੂੰਹ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਭਾਵ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਅਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ  ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਜੋ ਹਾਕਮ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ, ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹੀਪਾਲ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਗੁਰਚਰਨ ਭਗਤਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੀਕਾ, ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ , ਮੱਖਣ ਤਲਵੰਡੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਰਜਾ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੀਵਾਂਦਰ, ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਦਿਨ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਪਟਿਆਲਾ : ਇੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨਨਹੇੜਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਿਆਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ। 

ਰਿਪੋਰਟ : ਮਹੀਪਾਲ
 

ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 17 ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ./ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੀੜਾਦਾਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ (ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਿਤਰਣ ਕਾਰਡ) ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ''ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ'' ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ (2-1/2 ਏਕੜ ਸੇਜੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਕਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ''ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, ਬਾਲਣ ਸਮੇਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀ ਸਸਤੇ ਭਾਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ''ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ'' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੱਈਆ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਸੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਦਾਊਦ, ਅਮਰੀਕ ਦਾਊਦ, ਗੁਰਨਾਮ ਉਮਰਪੁਰਾ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
 

ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੱਟੀ, ਵਲਟੋਹਾ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਹੁਕਾ, ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਕੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਘ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
 

ਜਲੰਧਰ : ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਲਸੀਆਂ, ਮੇਜਰ ਫਿਲੌਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਬੁੰਡਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਆਧੀ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਘੜੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਮ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਜੀਪੁਰ  ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਪੀਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰੜ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਰਖ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
 

ਮੁਕਤਸਰ : ਇੱਥੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਕੂ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
 

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਅਬੋਹਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬਲਾਕਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਜ ਗੇਜੀ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
 

ਬਰਨਾਲਾ : ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਖਿਮਾਂ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
 

ਬਠਿੰਡਾ : ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਥਾਣਾ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੂਹਲੀ ਦੀਆਂ 137 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਸਾਥੀ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿਘ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਕ, ਕੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲੀ ਆਦਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ।


 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂੰ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਸਤਨਾਮ ਪੰਨੂੰ) ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਉਸਾਰਦਿਆਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਾਪਾਤਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੇਅਸਰ, ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ; ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਕਾਰਣ ਨਰਮੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ/ਮੱਛਰ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ, ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ (1509) ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਚਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਘਬੀਰ ਸਿਘ ਪਕੀਵਾਂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲੋਮਿੱਠੀ, ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਨਨਹੇੜਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤਲਾ, ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਗਮੋਹਣ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰ ਕੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ (ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ 5 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਦਰ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮੋਮੋਠੱਗਣੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥਿਆਂ ਨੇ ਤਪਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਵਿਖੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਇਆ ਸਵਾਸ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
 

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਥੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਮਨੋਹਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਰਮਾ ਚੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸੋਗ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।


ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਦੀਪਕ ਠਾਕਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਡਾ: ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਾਲਕਟ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬੜਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਰਖ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜ ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸੈੱਲ, ਵੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਹਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਕੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ, ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਬਲਬੀਰ ਸੂਦ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹੱਥਠੋਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ  ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦੱਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਫਤਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ, ਡਾ. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫਤਿਆਬਾਦ, ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੱਟੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚੂਸਲੇਵੜ, ਸਤਨਾਮ ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਨਿਭਾਏ। 

 

ਹਾਜੀਪੁਰ 'ਚ ਖਣਨ ਮਾਫੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਹਾਜ਼ੀਪੁਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) : ਖਣਨ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਂ-ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਜੀਪੁਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਪੰਜਾਬ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਮੈਂਬਰ ਖਣਨ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਟੋਨ ਕਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਚਾਰਾ ਖਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 710 ਕਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 90 ਤੋਂ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਣਨ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1500/- ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਐੱਮ.ਪੀ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ,  ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇਰੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਦੀਪਕ ਤਲਵਾੜਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੱਬਲੀ, ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਟੋਟੇ, ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੈਰੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

हरियाणा के रतिया में बिजली की बढ़ी दरें निरस्त करवाने के लिये दिन-रात का निरंतर धरनाहरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की जनविरोधी नीतियों ने जहां एक ओर अपने कुप्रभाव दिखाने शुरू कर दिये हैं वहीं जनवादी शक्तियों ने भी इनके विरुद्ध जनआंदोलन तेज करना शुरू कर दिया है।
अपनी अमीरपरस्त नीतियों पर अमल करते हुए इस सरकार ने हरियाणा के जन साधारण पर अनेकों टैक्सों का बोझ लाद दिया है, इन में प्रमुख है, बिजली दरों में की गई असहनीय वृद्धि जिसके चलते हरियाणा की बहुसंख्यक आबादी में जबरदस्त रोष व्यापत है, जो नई दरोंं के साथ आये बिजली बिलों को देख कर और उबल रहा है।
राज्य की देहाती मजदूर सभा, जम्हूरी किसान सभा, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा तथा हरियाणा छात्र यूनियन ने एक मंच पर आते हुए ‘‘जन संगठनों का साझा मंच हरियाणा’’ का गठन करते हुए यह बिजली की बढ़ी हुई दरें निरस्त करवाने का आंदोलन प्रदेश स्तर पर चलाने और इस की शुरूआत रतिया से करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए मंच की सांझा समिति ने 7 सितंबर से दिन-रात का पक्का धरना प्रर्दशन चलाने का निर्णय लिया तथा साथ ही गांवों में एक सघन जनचेतना अभियान भी शुरू किया। पहले ही दिन से सैंकड़ों की संख्या में समीपवर्ती गांवों के किसानों-मजदूरों ने पार्टी सरोकारों से ऊपर उठ कर धरने में शामिल होना शुरू कर दिया। हरियाणा में अपनी तरह के अनूठे धरना-प्रदर्शन की विशेषता यह रही कि धरना स्थल पर ही प्रदर्शनकारियों के लिये सादा लंगर तैयार किया जाता रहा और लोग साथ लगते गांवों से हर किस्म का राशन भेजते रहे।
इस प्रदर्शन की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता है औरतों की विशाल भागीदारी, खास कर श्रमिक परिवारों की महिलाओं की। ये महिलाएं जहां आंदोलन से जुड़े दूसरे दायित्व निभा रही हैं वहीं लंगर तैयार और वितरित करने में इन का योगदान उल्लेखनीय है।
इस संग्राम का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है युवाओं की सक्रिय भागीदारी। हाल के वर्षों में जहां देश का जनवादी आंदोलन युवाओं के योगदान को लगभग तरस रहा है वहीं इस जनसंग्राम में सैंकड़ों युवाओं का जुडऩा जनआंदोलन (हरियाणा में) के उज्जवल भविष्य का संकेत है। ये युवा मंजे हुए कार्यकर्ताओं वाली परिपक्कवता और नई नस्ल के नये जोश के समावेष का शानदार नजारा पेश कर रहे हैं।
ये इस आंदोलन के व्यापक प्रचार का प्रभाव ही है कि भविष्य में होने वाले पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का चुनाव लडऩे के इच्छुक अनेकों विभिन्न राजनैतिक पुष्ठभूमि के लोग इस आंदोलन में पहुंच कर अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। जिनमें से अधिकतम का निशाना केवल वोटों की फसल बटोरने का ही है और इस को भांपते हुए आंदोलन के नेता भी उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। रतिया के विधायक का धरनाकारियों में आकर बैठना भी इसी कड़ी का हिस्सा है।
इस आंदोलन का खर्चा चलाने के लिये श्रमिकों, किसानों, एवं अन्य मेहनतकश वर्गों से मिल रहा सहयोग एक अन्य उल्लेखनीय पक्ष है। लोग इसे अपना दायित्व समझते हुए इस में सहयोग दे रहे हैं। इस आंदोलन को जीत तक पुहंचाने के लिये इस आंदोलन को राज्य के अन्य हिस्सों तक विशाल स्तर पर फैलाने की उचित चिंता, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे वक्ताओं के भाषणों से साफ झलकती है। वे बड़े खुले दिल से राज्य के अन्य जनतांत्रिक संगठनों को इस संग्राम में शामिल होने का न्यौता दे रहे हैं।
लगातार धरना के दौरान सिविल व बिजली अधिकारियों की इस संघर्ष द्वारा उठाई जा रही मांगों के प्रति अपराधिक उदासीनता के चलते शुक्रवार 11 सितंबर को रतिया शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए फतेहाबाद रोड स्थित एस.डी.एम. कार्यालय तक रोष प्रदर्शन किया गया जिस में अनेकों गांवों के सैंकड़ों लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को बल देने एवं समर्थन प्रकट करने के लिए जम्हूरी किसान सभा एवं देहाती मजदूर सभा पंजाब के नेता क्रमश: साथी छज्जू राम तथा महीपाल भी इस धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए।
समस्त कार्यक्रम का नेतृत्व साथी तेजिन्द्र थिंद, मनदीप सिंह नथवान, निर्भय, अमन, सत्ती धालीवाल, सुखा सिंह, रोही राम, सुरजीत सिंह, इंद्रजीत बोसवाल, सतनाम सिंह, जसविंद्र कौर, हरबंस सिंह, लाभ सिंह, सुखचैन सरपंच, देवराज, नवजीत भूंदड़, गुरदीप शेरगढ़, कांशी राम खाई, अजय सिधानी, सुखविंदर सिधानी आदि जन नेता कर रहे हैं।
प्रर्दशनकारी जहां बिजली की बढ़ी हुई दरें निरस्त करने की मांग कर रहे हैं वहीं निजीकरण-निगमीकरण की नीतियों पर अमल तुरंत प्रभाव से रोकने एवं विद्युत विभाग सहित सभी विभागों में ठेका भर्ती बंद करने एवं राज्य के युवाओं को पक्का रोजगार देने की भी मांग कर रहे हैं।
लोगों की संख्या और भूगौलिक पसार के चलते यह आंदोलन बेशक अभी कुछ लोगों को छोटा या सीमित प्रभाव वाला लगे लेकिन इस आंदोलन की मांगें, लोगों के सक्रिय भागीदारी एवं नेतृत्वकारी नेताओं का दृढ़निश्चय यह सुनिश्चित करने के लिये काफी है कि यह आंदोलन आने वाले  दिनों में पूरे हरियाणा में अपना प्रसार करेगा।
एस.डी.एम. रतिया के आश्वासन पर अविराम धरना-प्रदर्शन को चुनिंदा साथियों की अविराम भूख हड़ताल में परिवर्तित कर दिया गया। अंत में बिजली विभाग द्वारा समस्त बिलों की समीक्षा करने, गड़बडियां दूर करने एवं लगाये गये अवांछित टैक्सों (सैसिज) हटाने के भरोसे उपरांत यह आंदोलन 28 सितंबर को रतिया में खट्टर सरकार के खिलाफ विशाल जनसभा करने एवं उसी सभा में संघर्ष की अगली रूप रेखा का ऐलान करने के निर्णय के साथ ही यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया।
रिपोर्ट : निर्भय सिंह रतिया


'ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ' ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
'ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਬਲਦੇਵ ਪੰਡੋਰੀ, ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਨੀ ਫਿਲੌਰ, ਸੋਡੀ ਹੰਸ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਮੱਲੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰੋਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਰਿੰਕੀ ਅਰੋੜਾ, ਹੈਪੀ ਮੇਹਲੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਆਧੀ, ਤਰਸੇਮ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਸੰਦੀਪ ਸਹੋਤਾ, ਹਰਪਾਲ ਹੀਰ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਮੇਹਲੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਹਿਤ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੁਜੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਉਪਰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਗਾਰ ਖੋਹੂ, ਵਿਦਿਆ ਮੁਕਾਊ, ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੂ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਕਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 'ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ' ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਡੇਅਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣੀਵਲਾਹ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੰਗਤਪੁਰ, ਨਿੱਕਾ ਚੋਹਲਾ, ਰਾਹਲ-ਚਾਹਲ, ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਹਾਲੀ, ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਚੰਬਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ ਕੋਟ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੱਥਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੰਬਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੈਲੋਕੇ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁੱਡਪਾਲ ਭਰੋਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਚੰਬਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸਹਾਇਤਾ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2015)

ਮਾਤਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ ਅਤੇ  ਸਮੂਹ ਪਰਵਾਰ ਵਲੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 1100 ਰੁਪਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ 300 ਰੁਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਮਾਸਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਲੱਠ ਬਲਾਕ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੋਸ਼ੀ (ਪਿੰਡ ਬਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਰਾਂ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰੂਪ ਜਨੌੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਭੱਜਲ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵਿਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਲੌਰੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਗੁਨ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮੇਂ 1300 ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

ਸਾਥੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੱਦ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨ (ਪੁੱਤਰੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵੇਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।