ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹੈ-ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ

ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ,ਅੰਕ ਜਨਵਰੀ-2014)

ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਆਖਰ ਬਣ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਕ ਬਕਾਇਦਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਧੁਰ ਉਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਟੇ ਪਰਮਿਟ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਤਕੜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਦਕਾ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ' ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ 1964-65 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਟਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਭਰਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ''ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ'' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਖਰੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ 'ਪ੍ਰਸਿੱਧ' ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢੁਚਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵ ਸ਼ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੁ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖੀਰ 27 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿਲ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਬਿਲ ਫੇਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਤਕੜਾ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ  ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਾਕੇ ਤੁਰਤ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਪਿਛੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨ-ਉਭਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰੈਡਿਟ ਅੰਨਾ ਹਜਾਰੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਹਾਸਕ ਤੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਐਮ.ਪੀਜ਼. ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਬਲੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ  ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੇ ਰੂਪ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜੇਹਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਚੂਨ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਲਮਕਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ-ਦੁਕੱਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗ ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜੁਗਾੜਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੂਲੀ ਦਾ ਤਾਜਾ ਕੇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜੇਹੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਾਗੀਰੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਅਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਜੋਕੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜੇਹੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਿਣਸੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
- ਹ.ਕ.ਸਿੰਘ 

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ (ਭਾਜਪਾ) ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰਕੂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਹੋਇਆ ਪਸਾਰਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਨ ਹਮਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੀਸਰੇ 'ਮੁਤਬਾਦਲ' ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਾਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ  ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਟੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ-ਅੱਧ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹਾਅ ਵਿਚ ਵਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਬੰਧਤ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਸੰਗ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਰਹਿਕੇ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। 

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉਪਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੁਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਰੂਪ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ ਜਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਫਰਾਡ ਤੇ ਕੁਫਰ' ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਸੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਬੰਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਫਾਕਾਕਸ਼ੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਟੋਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਦਸ ਕੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਹਰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੀ ਸਹੀ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਇਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਉਪਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਭਾਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਚਰ ਦੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਭਿੰਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂਹ ਹਟਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।  ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਡੀ.ਐਮ. ਕੇ., ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਇਤਿਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ਼ ਰਾਜ਼ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ, ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯਕਯਹਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਨਸਨੀ,  ਉਤੇਜਨਾ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਿਚ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ 'ਕੁਤਾਹੀ' ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ! 

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਦਬਾਊ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਹਨੇਰ ਵਿਰਤੀ, ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਤੇ  ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕੰਗਾਲੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵਿਚ ਜਕੜ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਤਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਨੇਰ ਵਿਰਤੀ ਫੈਲਾਅ ਰਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰੇ, ਧਰਮ ਗੁਰੂ, ਬਾਬੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਆਪੂ ਬਣੇ ''ਰੱਬ'', 'ਬਾਬੇ' ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ  ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਖਿਲਾਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਤਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੇਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਯੋਗ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਕਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਤਬਾਦਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉਪਰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਉਸ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੰਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਛੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਤਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਚੰਗੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਗਰਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ-ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਾਅਰੇ ਤਿਆਗਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਖੋਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਥਿਤ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਕੇ ਛਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਖੇਧਾਤਮਕ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਹਾਅ  ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਊ ਹੱਥਕੰਡੇ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅੱਤ ਦਬਾਊ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਿਕੜੀ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਲਈ ਇਕ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। 

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਲਘੋਟੂ ਫੰਦਾ 

ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੋਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਹ-ਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ (Agro Business) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 159 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਭਟਕਾਅ (Distortions) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਧਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ (Quantitative Restrictions) ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ 5% ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ 5% ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵਾਧੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1 ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਗਣੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। 

ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖਿੱਤੇ (Free Trade Areas) ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਉਚੀਆਂ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵੈਗਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ  ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਖਾਲੀਕਰਨ (Stoppage of Market Distorting Subsidies and Trade facilitation) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ  ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ''ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ'' ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ 6-6, 8-8 ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਬਢਾਂਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਰਣਾਊ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗਲ-ਗਲ ਤੱਕ ਧਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਨਮਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 3 ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ-33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। 

ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ 

ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੋਹਾ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਮੰਨਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ-33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ (Agro Business) ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਰਲੋ ਇਜ਼ਵਡੋਨੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ''ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ (Take it or leave it)''

ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧੌਂਸ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ Peace Clause (ਪੀਸ ਕਲਾਜ) ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀ 10% ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਖਾਲੀਕਰਨ (Trade Facilitation) 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਿਕਦਾਰੀ ਰੋਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ  ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ, ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁਟ ਦੇਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਕੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਹਕੀਕੀ ਆਰਥਕਤਾ (ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ) ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। 

ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਥਾਂ ਜੀ-77 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀ-33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡੇਢ-ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ 1000 ਅਰਬ (ਇਕ ਟਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੀਲੇ ਬਾਕਸ (Yellow Box) ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 1995 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ 11000 ਡਾਲਰ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ 22000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ 26000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 50% ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 66 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।  

ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾੜਵੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਣਾ ਇਕ ਬਚਗਾਨਾ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਚੌਕੜੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੋਨਟੇਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਵਰਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਫਰੀਡ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਚੇਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 

ਕੌੜਾ ਸੱਚ - ਚਾਅ ਵੋਟਾਂ ਦਾ

ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜੁਰਗ ਲੀਡਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਗ-ਛਿੱਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਲੋਕ ਹਾਰ ਫੜੀ ਬਰਾਤ ਵਾਂਗ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਥਾਂਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫਲੇ ਲਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਤੀਲੇ ਖੜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਵਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਈ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਝੰਡੀਆਂ ਫੜਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭੀਂ-ਭੀਂ ਕਰਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਅ ਵੀ ਏਨਾ ਕੁ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਛੱਟ ਹੋ ਕੇ ਛਿਲੇ ਗੋਡੇ ਕੂਣ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਅ-ਚਾਅ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦੁੱਖੋਂ ਮਰ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਅ-ਚਾਅ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਸ ਚਾਅ-ਚਾਅ 'ਚ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਾਲ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚਾਅ ਚਾਅ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਚਾਅ ਚਾਅ 'ਚ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੀ ਤੰਗੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ-ਚਾਅ 'ਚ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਿਆਂ-ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਲ-ਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਾਅ ਚਾਅ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਰਫਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸ ਚਾਅ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹੇਗਾ?  

- ਨਿਰਮਲ ਗੁੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਰਿਆ

ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ (ਪੰਜ-ਆਬ) ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਜੁ ਹੋਇਆ। ਐਪਰ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਲਗਭਗ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੀ 'ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਿਹਨਤ' ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 10-12 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ, 'ਸੰਜੀਦਾ' ਤੇ 'ਇਮਾਨਦਾਰ' ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਥੇ ਵੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਥਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ! ਇਹ ਦਰਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ 'ਮੋਹਰੀ' ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਗਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਕੈਪਸੂਲ, ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਤ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ ਅਰਥੀਆਂ ਉਠਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੌਰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ  ਬੋਤਲ/ਪੁੜੀ/ਪੈਕਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁਟਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜੁਆਨੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅਜਿਹਾ ਦਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਗ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਸਬੂਤ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਰਗਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆਦਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ''ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ'' ਨੇ ਅਪਣੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਦਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭੋਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ/ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕੋ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਵੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਪਣੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। 

22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ''ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼'' ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਖਬਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਤ, ਜੋ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭਿਆਲੀ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥੋਥੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਥੋਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਿਰੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹਨ। 

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਬਲਿਕ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੁਝਾਨ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿਚ 17,368 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ  ਹਰ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇ. ਨਾਗਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,''ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰੱਈ ਵਰਗ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ।'' ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅੱਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,16,500 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਸਲਫ਼ਾਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ 'ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਵ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦੇ ਅਖੌਤੀ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 40% ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਸੀਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ੱਰਈ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਧੋਰਾਣਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂਵਾਂ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਰਫਿਊਜੀ ਹੋਕੇ ਆਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਉੱਜੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਫਿਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ  ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਢੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤਹਿ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਲਾਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੜੱਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਇਸੇ ਵਰਗ ਨੇ ਹੀ ਮਾਣਿਆਂ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਜਕੇ ਵਰਤਿਆ ।  ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਏਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ। 

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ ਵਾਂਗ ਪੀਲਾ ਭੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀਆਂ ਚੁਗਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੇ ਸਾਨ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਜਕੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਉਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੱਧੜ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ''ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਕਿਨਾਂ ਕੁ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ  ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। 1991 ਵਿਚ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾਂ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੁਭਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ''ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ'' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਲਾਦੀਨ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਵਾਂਗ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ 2020 ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਕਰੂਰ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 82 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। 'ਨਿਉਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨਟੇਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਲੋਰੀ ਉਪਭੋਗ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਵਿਚ 2,221 ਸੀ ਜੋ 2005 ਵਿਚ ਘੱਟਕੇ 2,047 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪੂਰਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਹ ਲੱਖ ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7-8 % ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 14% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ ਨਿੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 83.9% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਹੈ। 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਕ ਜੜ੍ਹ ਇਸਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਉਤਪਾਦਕ  ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਦਾ ਭਾਅ ਆਪ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਤਹਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੀ ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 15 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੁਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਲੱਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਡੋਬਾ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਪਜ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਜਦ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਫਸਲ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਕੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪਾਸੋਂ ਵਿਆਜੂ ਰਕਮ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਲ ਦਰ ਫਸਲ ਕਰਜਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.92% ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 2003 ਵਿਚ ਘੱਟਕੇ 1.31% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 1990 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.93% ਹਿੱਸਾ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 2003-4 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 0.43% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 38% ਰਿਹਾ, ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ 51% ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ11.36% ਰਿਹਾ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਨੂੰ 2006-7 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 2,39,712 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 2007-8 ਵਿਚ ਵਧਾਕੇ ਇਹ 2,78,644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 1990-91 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.72% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 2007-8 ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟਕੇ ਕੇਵਲ 0.15% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਦਾ ਘੁਟ ਭਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

6 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨਾਇਕ, ਇਕ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਯੋਧੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ। 

ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਕਸ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। 28 ਸਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜਤ ਕੀਤਾ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਤਾ, ''ਨਫਰਤ ਮਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਨਫਰਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।'' 1964 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਐਪਰ, ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 

ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਯੂਰਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ 1948 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਸਨ; ਰੇਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਰ ਉਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਿਕਸਡ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ, ਤੈਅ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਏ.ਐਨ.ਸੀ.) ਦਾ ਰੁਖ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1949 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਏ 'ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ, ਸਿਵਲ ਨਾਫੁਰਮਾਨੀ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹਟਾਕੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਵਾਲਟਰ ਸਿਸੁਲੁ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੰਡੇਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1912 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ 1942 'ਚ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੰਡੇਲਾ, ਵਾਲਟਰ ਸਿਸੁਲੁ ਅਤੇ ਆਲਿਵਰ ਟੇਂਬੋ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਕਈ ਸਿਵਲ ਨਾਫੁਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੋਹਾਨੈਸਬਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਸਨ 1955 'ਚ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਦਾ 'ਫੀਡਮ ਚਾਰਟਰ' ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ''ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।'' ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਡਮ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ 156 ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਲੰਮੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 1961 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਪਾਸ ਲਾਅ' ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਰਪਵਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 65 ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 'ਪਾਸ ਲਾਅ' ਅਧੀਨ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਪਵਿਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿੰਗ 'ਉਮਖੋਂਟੋ ਵੀ ਸਿਜ਼ਵੇ' (ਕੌਮ ਦਾ ਨੇਜ਼ਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੇਵਿਡ ਡਿੰਬਲੇਬੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਸੀ।''

ਐਪਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਬਨ ਟਾਂਪੂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। 

ਮੰਡੇਲਾ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਫੋਰਟ ਹੇਅਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਕੇ ਰੋਬੇਨ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਉਥੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਰੀਕਾਨਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਆਗੂ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ। ਉੋਹ ਕੇਵਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਾਲਟਰ ਸਿਸੁਲੂ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ, ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਾਰ ਹੈ।''

ਉਹ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ''ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਵਲੋਂ।'' ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਚਿਹਰੇ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ''ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਜੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਊਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।''

ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਆਗੂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹਊਮੈਂ ਦਾ ਰੋਗ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨਾਲ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।''

ਕੈਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਰੋਬੇਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵਿਕਟਰ ਵਰਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਥਾ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿ ਕਲਾਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਫਰਵਰੀ 1990 'ਚ ਜਦ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਏ.ਐਨ.ਸੀ. ਧੜ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। 

ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਖਤ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। 

ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗੋਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੰਡੇਲਾ ਤੇ ਗੋਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿ ਕਲਾਰਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਦੀਲੀ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਮੰਡੇਲਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਿਰਤੀ ਆਗੂ ਸਾਇਰਿਲ ਰਮਫੋਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਟੀਮ ਸਮੂਹਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 62 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ 400 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 252 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੰਡੇਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। 

ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ 'ਚ ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੇਵਿਡ ਡਿੰਬਲੇਬੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ''ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।'' 

ਇਕ ਆਗੂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ''ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜਦ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ।''

ਕਾਲੇ-ਗੋਰੇ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹਾਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਡੇਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ 'ਮਦੀਬਾ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਰਾ 'ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ' ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ, ਭ੍ਰਿਟਾਚਾਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਚੋਰ ਬਾਜਾਰੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ-ਦਰ-ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਿਆਂ/ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ઑ'ਚ ਬੇ-ਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੂਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ :

1. ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 50 ਵ: ਗ: ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤਿਆ ਏਰੀਆ 450 ਵ.ਫੁੱਟ ਤੱਕ 50/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ।

2. ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 150 ਵ: ਗ: ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤਿਆ ਏਰੀਆ 900 ਵ.ਫੁੱਟ ਤੱਕ 150/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ।

3. ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 7.5 %।

4. ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 10 %।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਹਰ ਕਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

1.  ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ = ਪਲਾਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ૸ ਮਿਤੀ 01-01-2013 ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ

2. ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ = ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ૸ ਉਸਾਰੀ ਖਰਚਾ (ਪੱਕਾ ਉਸਾਰੀ 500/-ਰੁ:, ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ 300/-ਰੁ:, ਕੱਚੀ 100/- ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਵ: ਫੁੱਟ)

3. ਕੁਲ ਕੀਮਤ = ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚੋਂ 10 % ਘਸਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਰਕਮ।

4. ਸਲਾਨਾ ਵੈਲਿਊ  = ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦਾ 5 %

ਉਪਰ ਦਰਸਾਈ ਸਾਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਨਾ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ :

1. ਖਾਲੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ 20%

2. ਸਵੈ ਕਬਜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ 500 ਵ:ਗਜ ਤੱਕ ਹੋਵੇ   0.50 %

3. ਸਵੈ ਕਬਜਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੇ ਕਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤਰ 500 ਵ:ਗ: ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ  1.00 %

4. ਸਵੈ ਕਬਜਾ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ   3.00 %

ਮਿਤੀ 30-11-2013 ਤੇ ਫਿਰ 10-2-2013 ਤੋਂ ਹੁਣ 30-12-2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੂਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ/ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ :

1.  01-12-2013 ਤੋਂ 31-12-2013 ਤੱਕ 10 % ਰਿਬੇਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. 01-01-2014 ਤੋਂ 31-03-2014 ਤੱਕ   ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 25 % ਜੁਰਮਾਨਾ

3. 01-04-2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ 50% ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 01-04-2014 ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 18% ਵਿਆਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਜੋ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ ਫੀਸ 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਮਵਾਰ 5% ਅਤੇ 2.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 25% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ?

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣ/ ਲੀਗਲਾਈਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ/ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਈ ਲੀਗਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ/ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਨਾਂ ਗੂੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ 0.5 % ਟੈਕਸ ਘਟ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹਰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਨਾਲ 3% ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗਲ ਸਹੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲ ਪਹੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਕਦੋਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 5500 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂઑ'ਚੋਂ 1100 ਕਲੋਨੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ/ ਪਲਾਟਾਂ/ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇ-ਸ਼ੱਕ 50 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਕਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ), ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ. ਸੀ. ਖਾਤਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ/ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਹਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਮੱਧ-ਯੁੱਗੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਜਜੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

 ਕੀ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ?

ਕੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਇਹ ਕੱਟੀਆਂ, ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿਊਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਕੇ ਕਿਸ ਇਖਲਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਗਲੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਛੜਾਕੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਆਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਟਣਾ, ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਦਿ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਂਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਮਿਊਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਮਿਊਸਪਲ ਨਿਗਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਸੜਕਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸਫਾਈ, ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗਿਆਂ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਤੇ ਲਿਤਾੜਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ ਜਜੀਆ ਭਰਨ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਗਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਲਕਿ ਹੱਕ-ਸੱਚ-ਇਨਸਾਫ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨઑ'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। 

ਉਠੋ ਵੀਰੋ! ਆਪਣੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖੋ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ઑਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ/ਧੜੇਬੰਦੀ, ਫਿਰਕਿਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨઑ'ਚ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੋ ਕਿ :-

1. ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰੋ।

2. 31 ਦਸੰਬਰ 2013  ਤੱਕ  ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ  ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ।

3. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ  ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਭਾਈਵਾਲਾਂ  ਦੀ ਲੁੱਟ  ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ।

4. ਸਭਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

5. ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ।

6. ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। 

महंगाई व इसके उपाय

हरकंवल सिंह

महंगाई हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में से आज एक बड़ी समस्या है। यह निरंतर ही बढ़ती जा रही है। ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही देश में थोक कीमतों की बढ़ौत्तरी दर 7.52 प्रतिशत को पार कर चुकी है। इन आंकड़ों के अनुसार ही नित्य उपयोग की वस्तुओं की महंगाई दर 2012 के अक्टूबर महीने में 7.8 प्रतिशत से और आगे बढक़र इस बीते अक्टूबर में 14.68 प्रतिशत हो गई है जबकि खाद्य वस्तुओं के यह आंकड़े 6.72 प्रतिशत से बढक़र 18.19 प्रतिशत हो गए हैं। यह तस्वीर थोक कीमतों की है। प्रचून बाजार में, जहां कि वास्तव में उपभोक्ताओं की जेबें खाली होती हैं, कीमतें इससे कई गुणा अधिक तेजी से बढ़ रही हैं। यहां तक कि सब्जियों, फलों, दालों, चीनी व खाने वाले तेलों आदि के मामले में तो कुछेक वस्तुओं की कीमतों में वर्ष 2004-05 के मुकाबले में तीन गुणा से भी अधिक की बढ़ौत्तरी हो चुकी है। 

इस निरंतर व तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही महंगाई से समूचे मेहनतकश लोग बेहद परेशान हैं। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के बारे मेें सरकार द्वारा पहले लोगों को कभी कभी झूठे दिलासे दिए जाते रहे हैं; परंतु अब तो उसने इनसे भी लगभग पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है तथा देशवासियों को, एक तरह से, मानसून हवाओं के सहारे ही छोड़ दिया है। महंगाई के रूप में लोगों का खून चूसने वाली यह नामुराद बीमारी, वास्तव में, पूंजीवादी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। लूट खसूट तथा मुनाफाखोरी पर खड़ी इस व्यवस्था में महंगाई एक ऐसी अद्र्धकानूनी व्यवस्था होती है जो कि मेहनतकश लोगों की कमाई को धनवानों की तिजोरियों तक पहुंचाने का बड़ा व स्वीकार्य साधन बन चुकी है। 

परंतु पूंजीपतियों के समर्थक अर्थ-शास्त्रियों (डा. मनमोहन सिंह, मोनटेक सिंह आहलूवालिया व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम जैसों) के लिए, सैद्धांतिक रूप में यह एक ‘‘साधारण मामला’’ है, जो कि मांग (Demand) व पूर्ति (Supply) के ‘‘अस्थाई’’ असंतुलन की देन होता है। उनके अनुसार, ‘‘जिस वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है, वह कुदरती रूप में ही महंगी हो जाती है।’’ इसलिए महंगाई के लिए न तो सरकार जिम्मेवार होती है तथा न ही संबंधित वस्तु को पैदा करने व सप्लाई करने वाले उत्पादक, बल्कि इसके लिए तो उपभोक्ता दोषी होते हैं जो कि मांग पैदा करते हैं। इसी ‘सैद्धांतिक समझदारी’ के आधार पर ही जब महंगाई की बात चलती है तो हमारे देश के ही नहीं दुनिया भर के सत्ताधारी अक्सर उपभोक्ताओं को ही कोसते हैं तथा ऐसे बेहूदा ऐलान करने तक चले जाते हैं कि महंगाई का ‘वास्तविक कारण’ लोगों की क्रय शक्ति का बढ़ जाना है, उनके द्वारा अधिक खरीद करना व अधिक खाना है। इस गलत धारणा के अधीन ही अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जार्ज बुश ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि चीन व भारत के वासियों द्वारा अधिक खाना खाने के कारण ही दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं। जबकि विश्व जानता है कि भारत की आबादी के बड़े भाग को तो दो पहर की पेट भर रोटी भी नसीब नहीं हो रही। 

कैश कंट्रोल प्रभावशाली उपाय नहीं 

इस उपरोक्त समझदारी के अनुसार ही वर्तमान भारतीय सत्ताधारी भी पिछले दशकों के दौरान निरंतर बढ़ती आई महंगाई के वास्तविक कारकों को रोक  पाने की बजाए लोगों की खरीद शक्ति को ही रोकने, अर्थात् ‘‘कैश कंट्रोल’’ करने के लिए मौद्रिक उपायों (Monetary measures) का बार-बार उपयोग करते आ रहे हैं। जोकि, व्यवहार में, महंगाई को रोकने की जगह इसको और तीव्र करते जा रहे हैं। तथा, साथ ही, कुछ अन्य आर्थिक मुसीबतों को पैदा करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। भारतीय सत्ताधारियों द्वारा इस उद्देश्य के लिए देश के रिजर्व बैंक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए नीति-निर्धारक दिशा निर्देश हर तिमाही के बाद जारी करवाए जाते हैं। कई बार कैश रिजर्व रेशो (CRR) बढ़ा दी जाती है, जोकि बैंकों द्वारा पूंजीपतियों, अन्य कारोबारियों व उपभोक्ताओं को उधार देने वाली कुल राशी को सीमित कर देती है तथा, कभी ब्याज दरें बढ़ाकर लोगों को खर्चे घटाने व बचतों के प्रति उत्साहित करने के लिए प्रेरणा देने का प्रयत्न किया जाता है। इसी पहुंच के अधीन ही पिछले कई सालों से रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दी जा रही उधार रकमों पर वसूले जाने वाले ब्याज की दर अर्थात् (Repo-rate) को लगभग हर तिमाही के बाद 0.25 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ‘कैश कंट्रोल’ द्वारा बचतों को बढ़ाना व महंगाई पर रोक लगाना दर्शाया जा रहा है। परंतु प्रत्यक्ष वास्तविकता यह है कि ब्याज दरें लगातार बढ़ाते जाने के बावजूद महंगाई बिलकुल भी नहीं रुकी, बल्कि यह निरंतर बढ़ती जा रही है। कारण स्पष्ट है। बचत करने के लिए दी जाती इस प्रेरणा का अर्थ तो सिर्फ उन मु_ी भर लोगों के लिए ही अर्थ रखता है जिनके पास फालतू धन है। देश की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी के पास तो नित्य प्रति के जरूरी खर्चे पूरे करने लायक कमाई भी नहीं है। उन्होंने बचत कहां से करनी है? उल्टा, इससे तो लोगों के खर्चे और अधिक बढ़ जाते हैं। ब्याज दर बढऩे से पूंजीपतियों के पूंजीगत खर्चे बढ़ जाते हैं। परिणामस्वरूप, उनके द्वारा पैदा की जाती वस्तुओं के लागत खर्चे बढ़ जाते हैं तथा आगे वे, ऐसी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते हैं। उदाहरणस्वरूप, साबुन-सोडे जैसी बहुत सारी नित्य उपयोग की वस्तुओं की मांग क्योंकि बहुत ही कम लचकदार होती है इसलिए लागतों के बढ़ जाने के कारण वे निरंतर महंगी होती जाती हैं। यही कारण है कि रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के बार-बार उठाए जा रहे  कदमों के बावजूद देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। 

महंंगाई के वास्तविक कारण 

ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो यह निश्चित ही एक कड़वी हकीकत है कि आजादी प्राप्ति के उपरांत हमारे देश में महंगाई निरंतर बढ़ती ही गई है। भिन्न-भिन्न समयों में इसके अलग-अलग कारण गिने जा सकते हैं। शुरू-शुरू में कई वस्तुएं विशेष रूप में अनाजों आदि की कीमतें उनकी कमी के कारण भी बढ़ीं थीं। परंतु अधिकतर इस महंगाई का वास्तविक कारण सरकार की नीतियां ही रही हैं। सरकार द्वारा अपने हर बजट में अप्रत्यक्ष करों (Indirect Tax) में बार-बार बढ़ौत्तरी करते जाना, सरकारी फीसों व कंट्रोल कीमतें बढ़ाते जाना तथा भारतीय रूपए का मुल्य घटाने के साथ अनेक वस्तुओं की कीमतें नित्य नए रिकार्ड बनाती आई हैं। यह तो होता रहा है कि कृषि उपजों की नई फसल आने के समय कई वस्तुओं की सप्लाई बढ़ जाने से उनकी कीमतें कई बार गिरती भी रही हैं, परंतु औद्योगिक वस्तुओं में ऐसा रूझान तो कभी कम ही देखने को मिला था, परंतु सरकार द्वारा जन-दबाव में बनाए गए कुछेक कानूनों जैसे कि ‘‘जरूरी वस्तुओं के बारे में कानून’’ तथा ‘‘अधिक से अधिक मुनाफाखोरी’’ आदि के बारे में बनाए गए कानूनों के कारण महंगाई की रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न भी होते रहे हैं। परंतु अब, जबसे नव-उदारवादी नीतियां (जिन्हें सत्ताधारी ‘आर्थिक सुधार’ कहते हैं) लागू की गई हैं। बाजार की शक्तियों को पूर्ण छूट दी गई है तथा कीमतों को पूरी तरह कंट्रोल मुक्त कर दिया गया है। परिणामस्वरूप महंगाई छलांगें मारती बढ़ती जा रही है। शर्मनाक बात तो यह है कि जिस महंगाई ने एक ओर मेहनतकश लोगों की (एक हद तक मध्य वर्ग की भी) कमर तोड़ दी है, सत्ताधारी उस महंगाई को भी देश में हुए विकास का चिन्ह बता रहे हैं। कई तो इसे लोगों की क्रय शक्ति के बढ़ जाने के सबूत के रूप में पेश करने तथा गरीब लोगों के घावों पर नमक छिडक़ने तक भी चले जाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि देश में प्रभावी मांग (Effective demand) बढ़ नहीं रही, बल्कि इन नीतियों ने इजारेदारों व जखीरेबाजों में बढ़ौत्तरी करके वस्तुओं की पूर्ति के रास्ते में जरूर नई बनावटी रुकावटेें पैदा कर दी हैं, जोकि हर वर्ष बढ़ती तथा और गंभीर होती जा रहीं है। इन नीतियों के अधीन ही वायदा व्यापार (Forward trading), जोकि सट्टेबाजी का सुधरा हुआ नाम है, को पूर्ण छूट दी जा रही है। यह गैर-कानूनी व समाज विरोधी सट्टेबाजी जखीरेबाजी का अति घिनौना रूप है जिस द्वारा माल के बनने या पैदा होने से पहले ही फर्जी खरीद व बिक्री द्वारा कागजों में ही उसकी जखीरेबाजी करके कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। इस कुकर्म द्वारा आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुट्टी भर सट्टेबाजों ने कच्चे तेल जैसी कई वस्तुओं के भाव आसमान में चढ़ा दिए हैं। 

इसलिए, महंगाई पर रोक लगाने के लिए वस्तुओं की मांग को घटाने हेतु कैश कंट्रोल जैसे अर्थहीन हाथ-पांव मारने की जगह मुनाफाखोर लालचियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के रास्ते में खड़ी की गई हर तरह की रुकावटों को खत्म करने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गर्वनर श्री सुब्बाराव द्वारा भी एक समय पर भारत सरकार को स्पष्ट शब्दों में यह सुझाव दिया गया था। परंतु सरकार के कर्ता-धर्ता इसको उसकी दुचित्ति करार देकर यह आशा लगाए बैठे थे कि नया गर्वनर श्री रघुराम राजन, जो कि  मनमोहन सिंह-मोनटेक सिंह की टीम का एक विशेष सदस्य है, ब्याज दरों में बढ़ौत्तरी किए बिना ही महंगाई पर रोक लगा लेगा।  परंतु उसके तीन महीनों के कार्यकाल के दौरान भी दो बार रेपो रेट (ब्याज दर) बढ़ाने के बावजूद महंगाई से बिल्कुल भी कोई राहत नहीं मिली बल्कि कीमतें और उपर चली गई हैं। तथा अब, केंद्रीय वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को भी 14 नवंबर को बैंकों के मुखियों की वार्षिक बैठक में सरेआम यह कड़वा सच स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि ‘‘खाद्य वस्तुओं की निरंतर बढ़ रही महंगाई को रोकने का एकमात्र ढंग उनकी सप्लाई को बढ़ाना है।’’

जहां तक वस्तुओं की सप्लाई को बढ़ाने का संबंध है, इसके लिए किसी भी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए निश्चित ही कुछ न कुछ समय जरूर लगता है, परंतु जखीरेबाजी व चोरबाजारी द्वारा पैदा की गई बनावटी कमी को खत्म करने के लिए तथा इजारेदारियों को लगाम लगाने के लिए पर्याप्त आवश्यक प्रबंधकीय कदम तो तुरंत ही उठाए जा सकते हैं। यदि इसके लिए सत्ताधारियों में आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद हो। जग जानता है कि  समाजवादी रूस पर जब तक क्रांतिविरोधी शक्तियां हावी नहीं हुईं, आम लोगों के उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में लगभग 40 वर्षों तक एक पैसे की भी बढ़ौत्तरी नहीं हुईं थी। महंगाई को रोकने तथा वस्तुओं की सप्लाई को बनाए रखने के लिए  यह जरूरी है कि हर तरह की चोर बाजारी पर पूर्ण रूप में रोक लगाई जाए। इस उद्देश्य के लिए बुनियादी जरूरत यह है कि ‘खुले बाजार’ की जगह कीमतों के निर्धारण आदि की समस्या पर सरकारी व जनवादी कंट्रोल बढ़ाया व असरदार बनाया जाए।

ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਝਬਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫਰੰਸ

'ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਨ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਝਬਾਲ ਵਿਖੇ ਮਹਰੂਮ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਵਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਕਾਂਡਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਝਬਾਲ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾਪਿੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। 

ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਭੇਦ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਭ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ-ਆਬਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ-ਜੁਰਮ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ  ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟੂ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਝਬਾਲ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ ਤੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਫਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ. ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ)  ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਲੇ) ਵਲੋਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਵਪਨ ਮੁਖਰਜੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਰੈਵੂਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਿਸਸਟ (ਦਾਰਜਲਿੰਗ) ਵਲੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਤਾਰਾਮਨੀ ਰਾਏ, ਕਾਮਰੇਡ ਉਤਮ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਰਨ ਬੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਡਿੰਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਨੌ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਕੋਈ ਖੱਬਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛੇ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਨਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। 

ਦਿੱਲੀ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਫਟ ਕੋਆਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ (ਯੂ.ਪੀ.) ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕੈਪਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।