ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ

ਜਲੰਧਰ - ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਝੰਡਾ ਬਿਰਦਾਰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਸੇਧ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬੰਦ ਇਸ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਹ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਦ ਫਿਰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕਿਉਂ ਧਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ

ਪਠਾਨਕੋਟ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸ਼ਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਕ ਕੁਮਾਰ ਸਰਨਾ, ਮਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਬਿੱਟੂ), ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧਲੋਰੀਆਂ, ਆਸ਼਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸ਼ਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਕਾਰ ਚੰਦ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਰਾਜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਮੰਗਲ ਦਾਸ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਨੀਲੂ ਰਾਜ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ, ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਰੋਤਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ

ਸਾਥੀ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਫਿਲੌਰ- ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ), ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਭਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ਲਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫੇਂਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਬਾਬੂ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲ, ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਮੁਠੱਡਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਤੀ ਮੋਹਣ, ਭਵਾਧਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਭੌਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵਾਧਸ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ, ਧੰਮਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਠੱਡਾ ਕਲਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੀਐਸਐਫ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਕਲਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਹਿਰਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਫਿਲੌਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਰੋਡ ਫਿਲੌਰ, ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ ਫਿਲੌਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਏਪੁਰ ਅਰਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਟੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਰ੍ਹਮਪੁਰੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ ਫਿਲੌਰ, ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਿਲੌਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੱਟੀਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸਲਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਹੱਲਾ ਮਲਾਹਾ ਫਿਲੌਰ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਦੀ ਜਗੀਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਪਕ ਰਸੂਲਪੁਰੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਗੜਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਔਜਲਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵ ਫਿਲੌਰ, ਤੀਰਥ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਸ਼ੀਤਲ ਦਰਾਵਿੜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਭੱਟੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿੰਮੀ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਿਲੌਰ, ਜਗਨਨਾਥ ਜੱਗੀ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਮੁਠੱਡਾ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਖਾ ਸਰਪੰਚ ਪੱਦੀ ਜਗੀਰ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੀਤੂ ਡਾਵਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਨੀਤਾ ਫਿਲੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਲੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਰਪੰਚ ਗੜਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਗੀ ਬੇਗਮਪੁਰ, ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਮੋਮੀ, ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਜੱਜਾ ਕਲਾਂ, ਚਮਨ ਲਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੱਬਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਰਪੰਚ, ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੱਖਣ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਬਰ੍ਹਮਪੁਰੀ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਮੋਨੂ, ਜਸਵੰਤ ਪੱਪੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰਾਣਾ, ਚੰਦਰ ਲਾਲ ਭੱਟੀਆਂ, ਸੋਮ ਲਾਲ ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ : ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਪਾਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਆਧੀ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਲਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੱਬਾਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, 10 ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਉਢੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ, ਚਾਵਲ, ਘਿਓ, ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘਰ-ਘਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਯੋਜਨਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 18000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਮਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨਗੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ : ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਟਾਲਾ

ਜਲੰਧਰ - ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਰਤੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ,  ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ''ਭਾਰਤ ਬੰਦ'' ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾਡ਼ੀ

ਬਰਨਾਲਾ -ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਣਕ-ਦਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾਲਮਾਜਰਾ ਤੇ ਆਗੂ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਲਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਡ਼ਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਦਿਆਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਾਲ ਕੌਰ, ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਬਟਾਲਾ - ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਥੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ  ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇੰਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ), ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਫਰੰਟ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਬਸਪਾ,ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ, ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ’ਚ  ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾਂ, ਸਮਸ਼ੇੇਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਪਿੰਡ, ਜਤਿੰਦਰਬੀਰ ਸਾਬੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।